आज बिश्व कोरोना महामारी(Covid 19) को सन्त्रास सङ्ग लडिरहेको छ। एकातिर मानवजातिको अस्तित्व माथि नै खतराको घण्टी बजिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना पछिको आर्थिक अबस्था कस्तो हुने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

बिश्व ब्यापार बजार लकडाउनमा छ । सायद यति लामो समय सम्म ब्यापारीक गतिविधि ठप्प भएको इतिहासमै पहिलो पटक होला । अर्थब्यबस्थाले लकडाउनको करीब दुई महिना ब्यहोर्नु पर्दा नेपालमा आर्थिक मन्दीका चुनौती देखिने निस्चित प्रायः छ । एकातिर आर्थिक मन्दीका चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर बिदेशीएका युबा शक्ति स्वदेशीने भएकाले उनीहरूको रोजगारी ब्यबस्थापनको दायित्व हाम्रा सामु छ। बिप्रेषण (रेमिटेन्स) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ ! यसले हाम्रो कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

नेपालमा काम अनुसारको दाम नभेटेपछि करीब ५० लाख भन्दा बढी युबाको गन्तव्य बिदेश बनेको छ ।यसले गर्दा अधिकांस गाउँहरु युबा बिहिन हुन थाले । सुनसान जस्तो देखिने गाउँमा मलामी समेत भेटीन्थे ।चालीस कटेपछी रमाउला भन्दै बिदेशीएको युबा घरमा फर्कदा सम्म श्रीमतीले अर्कै घरजाम गरेका तितो यथार्थता नभेटीएको होईन ।न्यूनतम आठ घन्टा काम गर्ने शर्तमा गएको युबाले दैनिक १५/१६ घन्टा काम गर्न बिबश पारीन्थ्यो।

घर,खेत नै साहुको नाममा बनाएर बिदेश मोहमा दौडिएको युवा म्यान पावरको दलाल बाट ठगिएपछी उतै अलपत्र परेर उद्दार गर्नु पर्ने बाध्यता बन्थ्यो ।छोराले पैसाको बाकस ल्याएर आउने पर्खाइमा बसेको बाले बाकस भित्र छोराको लास भेटाएका वियोगान्त कथा कुनै चलचित्रका काल्पनिक कथा भन्दा कम हुन्थेननन । वैदेशिक रोजगार अबसर भन्दा बढी बिकृती,बिसङ्गती,र धोका बनेको छ नेपाली युबाका लागी ।

यसर्थ नेपाली युवा पलायन रोक्नलाई कोरोनालाई अबसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ । बिस्वको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएसङ्गै रोजगारीका ढोकाहरु बन्द हुनेछन् ! विश्व बजारमा तेलको माग घटेसङ्गै विशेषत तेल उत्पादक खाडी मुलुकहरु कम्जोर बन्ने छन। भौतिक संरचना निर्माणका काम ठप्प हहुनेछन।शक्तिशाली रास्टहरुले भयभरको बजेट कोरोनाले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्नमै खर्चिनेछन ।

रोजगारी सुनिश्चितता मा आफ्ना नागरिक हरुलाई प्राथमिकतामा पार्नेछन ! अनि बिदेशीएका नेपाली युबाहरु स्वदेशीन बाध्य हुनेछन् । जो राज्यका लागि सुनौलो अबसर हो । यसका लागि राज्यले आर्थिक स्रोतहरु जुटाएर कम्तिमा ३०% बजेट रोजगारी सृजना गर्न लगानी गर्नुपर्दछ ।

 आर्थिक श्रोत कहाँबाट जुटाउने : आर्थिक मन्दीको प्रभाव बाट नेपाल मुक्त रहने कल्पना सम्म गर्न सकिन्न । आर्थिक चक्र (economic cycle ) लाई पुरानै अबस्थामा फर्काउनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ । कर बढाएर मात्र आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने उपाय खोजिनु हुदैन । कर बढाउनुको सट्टा राज्यका अनावश्यक फजुल खर्चहरु घटाउनु पर्दछ । जो बिना पनि देश संचालन गर्न सकिन्छ ।

रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,मन्त्री, सासद हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारीश्रमिक बाहेकका सेवा सुबिधा कटौती गरीनु पर्दछ र उनीहरूको तलब एक बर्ष सम्म २०% कटौती गरीनु पर्दछ। बितरणमुखी बनेको सासद बिकाश कोष बाट प्रतिफल सुन्य प्रायः छ । यसलाई हटाएर उत्पादनशील कार्यमा खर्च गर्न सकीन्छ । भुतपुर्व बिशिस्ट हरुको निजि सचिवालय,आवश,सवारी साधन हटाउनु पर्दछ। एक ब्यक्तीलाई पिएसओ सहित तीन जना भन्दा बढीको सुरक्षा दिइनु हुदैन। अहिले ठुलो संख्यामा प्रयोग भैरहेका अगुवा पछुवा हटाउनु पर्दछ । सरकारी कार्यक्रम भड्किलो बनाइनु हुदैन । कार्यक्रममा खादा सस्कृतिको अन्त्य गरीनु पर्दछ।

साना कर्यालय देखि मन्त्रालय सम्म इन्धन खर्च अत्यधिक छ । मन्त्रीका आसेपासे देखि बिचौलिया सम्म कुपन प्रयोग गर्दै राज्यको सम्पत्ति अनावश्यक दोहन गरीरहेका छन। योजना छनौटमा मन्त्री माननीय देखि बिचौलिया सम्म सुपारी ओहोरदोहोर भैराकोछ । यस्ता गतिविधि निर्मुल पार्न सके राज्यले आर्थिक सहयोग जुटाउन दाताहरूको शरणमा पर्नु पर्दैन । #रोजगारी केन्द्रित रणनीति

 बैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्ने : सिमित ब्यक्तीहरु भुमिको अबचलनमा क्रियाशिल देखिन्छन् । राज्यको संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाएर जग्गा दलाली मार्फत सयौं बिगाहाका मालिक भएका छन। उनीहरूले भुमिको प्रयोग गर्दैनन् र आबश्यक छैन पनि । यसरी लाखौं बिगाहा जमिनमा कृषि कार्य हुदैन। जो वास्तविक किसान हुन अर्थात यो देशमै कृषि कर्म गरेर खान्छु भन्ने युवा सङ्ग जमिन नै छैन । यसर्थ बैज्ञानिक भुमि सुधार लागू गरेर वास्तविक किसानलाई अनुत्पादक भुमिको हिस्सेदार बनाउन सके अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ ।

कृषि जन्य बस्तुको आयातमा रोक भौगोलिक रूपमा नेपाल इजरायल भन्दा ७ गुणा ठुलो छ। त्यहाको सम्पूर्ण भुभागको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल मरुभुमी छ।पानी कहिलेकाहीँ मात्र पर्छ। कुल जनसंख्याको १.७% जनसंख्या मात्र कृषिमा आबद्ध छ।तर कृषिले त्याहाको जिडिपी उकास्न आधा हिस्सा योगदान गरेको छ।प्रयाप्त तरकारी फलफूल उत्पादन गरि २१ भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात गरेर वैदेशिक रकम भित्र्याउन सफल देखिन्छ। नेपालमा खेतीयोग्य भुमी ३१ लाख ७५ हजार १७३ हेक्टर छ ! करीब ६५% मानिसहरू कृषि पेशामा संलग्न छन। तर पनि नेपाली कृषि बजार आयातमुखी छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्र १ खर्ब ६०अर्ब ५८ करोड मुल्य बराबरको कृषि जन्य बस्तु विभिन्न मुलुक बाट आयात गरिएको तथ्यांक छ। २०३६ सालसम्म निर्यातमुखी भएको चामलमा समेत आत्मनिर्भर बन्न सकेनौ।

यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ। कृषिमा मात्र नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेमा आर्थिक बिकासले अनेपक्षित प्रतिफल हासिल गर्नेछ । हाम्रो कृषि बजार निर्यातमुखी हुन जरुरी छैन। अहिलेकै अबस्थामा निर्यात गर्ने योजना महत्वाकांक्षी मात्र हुन्छ।त्यसैले युबाशक्तिको अत्यधिक परीचालन मार्फत कृषि जन्य उत्पादनको आयात मात्र रोक्न सके कृषि नेपाल आर्थिक बिकासको बलियो मेरुदण्ड बन्नेमा दुईमत छैन ।

 आगामी बजेट मार्फत युवा मैत्री कार्यक्रम: करीब पचास लाख भन्दा बढी नेपाली युबा विश्व श्रम बजारमा संलग्न रहेका छन। उनीहरूको श्रम पसीनाले खाडी मुलुकहरू हराभरा बनिसके। नेपाली युबाको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार बनिरहदा करीब पाच लाख बिदेशीले नेपालको रोजगारी क्षेत्र ओगटेका छन।हामीले भित्रीएको रेमिट्यान्सको मात्र हिसाब गरेर बस्यौं तर बाहिरिएको रकमको लेखा जोखा राखेनौ। हेयर कटीङ्ग,फर्निचर,तरकारी फलफूल,चटपटे देखि कवाडीको काममा भारतीयहरुको बोलबाला छ। भुकम्प पछीको पुनर्निर्माणमा बिदेशी कामदार नै बढी संलग्न देखीए। यसले नेपाली युवाहरुमा जिबनउपयोगी सीप(skill)को अभाव भएको पुष्टि गर्दछ।

बिदेशीएका युवा कुनै न कुनै सीप लिएर आउदैछन ।सही ब्यक्तीलाई सही काममा(right man right place) लगाउनु पपर्दछ। स्वदेशमा रहेकालाई पनि जीवन निर्बाहमुखी तालीम दिएर आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउन आबस्यक देखिन्छ ! आगामी बजेटको ३० प्रतिशत रक्म रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । सडक,हाइड्रो,लगायतका पुर्बाधार निर्माणकार्यमा युवाको सहभागी उल्लेख्य रूपमा गरौं ।

ताकी कुनै न कुनै काममा ब्यस्त रहुन ।यसले गर्दा एकातिर लकडाउन बाट सिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरजिबित हुन्छ भने अर्कोतिर नेपालमै रोजगारीको बलियो आधार तयार हुने देखिन्छ। यसर्थ युवा पलायन रोक्ने सुनौलो अबसर बन्नसक्छ कोरोना।