काठमाडौं — कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लामो समयका लागि लकडाउनको घोषणा गर्दा राजधानीमा रहेका ठूलो संख्याका नागरिक बिचल्लीमा परेका छन् ।

शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय

लकडाउनका बीच यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदा कोरोनाको सम्भावित जोखिमको ख्यालै नगरी यात्रुलाई राजधानीबाट बाहिरिने मार्ग शुक्रबार र शनिबारको लागि खोलिदिने प्रस्ताव उनले गरेका थिए ।

त्यो प्रस्तावका लागि उनले समितिको बैठक नबोलाई  बिहीबार केही मन्त्रीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरे । सो छलफलबाट निर्णय गराएर सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने उनको योजना थियो ।

रोचक त के रह्यो भने उनले सो प्रस्ताव पारित हुनुअघि नै आफ्ना सचिवालय र निकटस्थमार्फत सूचना चुहाए । आफूले लगेको प्रस्ताव सहजै पारित हुने र कार्यान्वयनमा आउने दम्भपूर्ण विश्वासका साथ उनले प्रस्ताव पारित हुनुअघि नै निर्णय भइसकेको भन्दै सूचना चुहाउन भ्याएका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलगायतको बैठकमा जब उनले सो प्रस्ताव राखे मन्त्रीहरुले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । जबकी त्यतिबेलासम्म उनले चुहाएको सूचनाले सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनिसकेको थियो ।

देश संघीय प्रणालीमा गएको ‘बिर्सिएको’ केन्द्र सरकारले यसबारे निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न आवश्यक नै ठानेन । सरकारको निर्णयबारे समाचार बनिसक्दा नसक्दै प्रदेशबाट यसको विरोध हुन थालिसकेको थियो । बैठक चल्दै गर्दा प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्रीले समेत यसको विरोध गरे। लकडाउनको बेला गाडी चल्न दिन नहुने भन्दै उनले बरु बेखर्चीलाई सरकारले खर्च दिएर जहाँ हो त्यही व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

गाडी चल्न दिने समाचारबारे विभिन्न टिकाटिप्प्णी भइरहेको बेला त्यही सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत समेत सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुकमा भनियो–’लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सीको लागि काठमाडौंबाट बाहिरिने मार्गै खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’

पोखरेलले आफूले लगेको प्रस्तावमा कसैले नाइनास्ती गर्न नसक्ने विश्वासका साथ निर्णय अघिनै सूचना चुहाएको हुनसक्ने बुझिएको छ। तर मन्त्रीका अनुसार बैठकमा सुरुमै पोखरेलले ‘लकडाउनले धेरै मान्छेको बिचल्ली भयो दुई दिनलाई लकडाउन खुलाऔ’ भन्दै प्रस्ताव सुनाएका थिए । तर अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खोल्दा कोरोनाको संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था निम्तन सक्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । उनले उच्चस्तरीय समितिको बैठक नबोलाइ किन मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफल गरे त्यो थप रहस्यमय बनेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा रहेकालाई बाहिर पठाउने निर्णय रद्द

योजना  र प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै पोखरेलले आफ्नै सूचनाको खण्डन गर्नु परेको थियो ।  पोखरेलका स्वकीय सचिव प्रभात कटुवालले यसबारे छलफल भएपनि निर्णय मिडियामा आएको दावी गरे ।

‘छलफल मात्र भएको हो । निर्णय भएको होइन । अहिले मानिसहरु बाहिर पठाउदा थप जोखिम हुने भएकाले तत्काल यस्तो निर्णय नगरिएको हो ’, कटुवालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यसो त स्वयम् पोखरेलले पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय नगरेको र समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बोली फेरेका छन् ।

 पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘भोलि र पर्सी (२८–२९ चैत्र,२०७६) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘ नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति ‘ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समाचार

काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान खुल्ला गरिएको छैन: उच्चस्तरीय समिति

यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड १९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसूस गरी ‘वन्दावन्दी’ (लक डाउन)लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्वोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं । यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।’

यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुकमा त थप रोचक देखियो । पहिला गाडी चल्ने निर्णय भएको सूचना दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछि फेरि स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरका सरकारले मान्यता नदिएको हुनाले मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता लिइएको भन्यो ।  अहिले पेजसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले हटाएको छ । पेज किन हटाइयो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा प्रधामन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले यस विषयमा आइटीसँग सोधेर जानकारी लिने जवाफ दिए ।

एकपछि अर्को विवादमा फसिरहेको दुई तिहाईको ‘शक्तिशाली’ सरकारले बिहीबार फेरि अर्को नाटक मञ्चन गरेको छ । आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि दोष जति निर्लज्जरुपमा मिडियालाई दिएर उम्कने ‘असफल’ प्रयास यतिबेला सरकार गरिरहेको छ । सरकारका निकायहबीच नै फरक फरक सूचना आएपछि र अपरिपक्व सूचना जिम्मेवार व्यक्ति र निकायबाटै सार्वजनिक गरिएपछि सामाजिक सञ्चालनमा चर्को आलोचना भएको छ ।