काठमाडौं : नेकपाले जिल्ला तहमा रहने अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । नेतृत्वमा जिल्ला तहमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेछन् ।

प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको सहयोगमा तयार पारेका हुन् । ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्तावमाथि आइतबार बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ ।

एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन माओवादीले सचिव र तत्कालीन एमालेले सचिव पाएको ठाउँमा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष लिने समझदारी थियो । सोही आधारमा अध्यक्षद्वयले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावली तयार पारेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने जानकारी दिए । ‘सचिवालय बैठकपछि तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा सचिवालयले अन्तिम रूप दिने र स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने तयारी नेकपाको छ । अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका जान लागेकाले त्यसअघि नै सचिवालयमा प्रस्तावमाथि छलफल हुन लागेको हो ।

पार्टी तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकतामा भएको ढिलाइले नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो । आठ लाखभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता भूमिकाविहीन थिए । एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइपछि स्थायी समिति बैठकले गत पुसमा कार्यदल बनाई टुंग्याउने निर्णय लिएको थियो ।

प्रस्ताव तयार गर्न नसकेर कार्यदल विघटन भएपछि सचिवालय बैठकबाट म्यान्डेट लिएर ओली–दाहालले प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । उक्त प्रस्तावलाई सचिवालयबाट अन्तिम रूप दिन लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

जिल्ला नेतृत्वको नामावली तत्कालीन माओवादीबाट अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए भने तत्कालीन एमालेबाट अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलको सहयोगमा प्रस्ताव गरेका थिए । दुवै अध्यक्षले तयार पारेको जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावलीमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमसँग पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सामूहिक छलफल गरेका थिए । प्रदेश ५ अन्तर्गतका जिल्ला नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेतर्फबाट प्रस्तावित नाममा वरिष्ठ नेता नेपालले असहमति जनाएका कारण अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसँग छुट्टै छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट