धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ। जेनजी आन्दोलन लगायतका कारण कारणले मन्त्रालयहरुले पुँजीगत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा असोज मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । विकास बजेटमा भएको एक प्रतिशत खर्च पनि गत आर्थिक वर्षमा भएको कामको बाँकी रहेको भुक्तानी रकम हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन महिनाको यस अवधिमा १९ करोड ८० लाख २९ हजार ८ सय २५ रुपैया मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालुतर्फ एक अर्ब १८ करोड ७८ लाख २९ हजार ६ सय ७५ अर्थात ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ ।

कुल ३३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख ६ हजार बजेटमा कुल खर्च भने ४ प्रतिशत रहेको छ। उक्त रकम एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ५९ हजार ५ सय हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम १.६३ प्रतिशत मात्र छ। उक्त मन्त्रालयमा १५ अर्ब ३२ करोड १७ हजार विनियोजन भएकामा २५ करोड एक लाख २१ हजार ४ सय ४० मात्र खर्च भएको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकामा १६ करोड एक लाख ९७ हजार मात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ६१ करोड ८ लाख ६४ हजार विनियोजन रहेकामा आठ करोड ९९ लाख २३ हजार ७३४ खर्च छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अधिकांश नयाँ योजना रहेकाले अध्ययन गर्न नै समय लाग्ने भएको हुनाले यसवर्ष पुँजीगत काम कम भएको बताए ।

दोस्रो धेरै बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ६ अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ५५ हजार छ । जसमध्ये ४७ करोड ९२ लाख ९ हजार ७५१ (६.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु खर्च ११.४६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ०.५९ प्रतिशत खर्च रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल बजेट तीन अर्ब २९ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा ३.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी ६.५७ प्रतिशत बजेट खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । कुल बजेट दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेकामा कुल खर्च १५ करोड ३३ लाख ९६ हजार ९ सय ४८ छ ।