स्थानीय तहका रिक्त पदहरूका लागि आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग २० करोड रुपैयाँ मागेको छ । उपनिर्वाचनका लागि सरकारले १२ करोड रुपैयाँ आयोगलाई दिइसके पनि अपुग हुने अनुमानित थप ८ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले उपनिर्वाचनका लागि छुट्ट्याएको बजेट अपुग भएको आयुक्त भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि झण्डै २० करोड खर्च हुने अनुमान भए पनि सरकारले १२ करोडमात्र दिएको छ । आयोगले ८ करोड बजेट थप गर्न आग्रह गरेको छ । अपुग भएको बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउन, आवश्यक केही सामग्री किन्न, मतगणना लगायतका काममा मुख्य निर्वाचनकै जसरी खर्च हुने आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्म रिक्त रहेका ४३ पदका लागि स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको काम गरिरहेको निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन समाग्रीहरूको तयारी गर्ने, मतदाता नामावलीको विषयवस्तु हेर्नेदेखि लिएर निर्देशिका बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि अलि बढी काम हुन्छ । अहिले उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न तयारीका काम भइरहेको छ । निर्वाचनको निर्देशिका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।’ यसअघिको चुनावमा प्रयोग भएको अधिकांश निर्वाचन सामग्री आयोगमा रहेकाले नयाँ किन्न आवश्यक नभएको आयुक्त भण्डारीले बताए ।

आयोगले कार्तिक २६ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुका साथै मतदान स्थल निर्धारण गर्नेछ । सो दिनसम्म रिक्त भएका स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्ने आयोगले जनाएको छ । यस्तै कार्तिक ३० गते आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नेछ । त्यसका लागि स्थल चयन भइसकेको जनाइएको छ ।

आगामी मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र १६ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसमेत तोकेको छ ।

स्थानीय तहमा नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष ३३ र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २ पद रिक्त छन् । रिक्त ती पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनका लागि २५ वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् ।