बाजुरा — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरूसँग स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको तयारीबारे छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा आयोगले कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित ३४ रिक्त पदमा आगामी मंसिर तेस्रो साता निर्वाचन गर्न उपयुुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जाडाेअगावै निर्वाचन मिति तय गर्न र निर्वाचनमा मितव्ययीता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । मिति घोषणाअघि आयोगले सम्बन्धित तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि आव्हान गर्ने जानकारी गराएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत सहभागी थिए ।

कानुनी व्यवस्था ?

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमा मात्रै हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पद निजले राजीनामा दिए, मृत्यु भए वा पदावधि सकिए रिक्त हुने भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । … कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बेला जुन दलको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारबाही गरे पद रिक्त हुने भनिएको छ ।

दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरे वा अर्को दलमा प्रवेश गरे उक्त निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिए निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।’