धनगढी   –    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा बेरुजू बढाउने होडबाजी नै चलेको छ। प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको गरी ८० करोड ५६ लाख ८१ हजार बेरुजू देखिएको छ।

महालेखा परिक्षकको पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिवेदअनुसार असुल गर्नुपर्ने तीन करोड ९० लाख २५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ५७ करोड ५१ लाख ५९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९ करोड ४० लाख २५ हजार तथा पेश्की बाँकी ९ करोड ७४ लाख ७२ हजार बेरुजू छ। त्यस्तै अन्य संस्था एवं समितितर्फ ११ करोड ३८ लाख ९२ हजार बेरुजू देखिएको छ।

सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने एक करोड ४२ लाख ६२ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ६ करोड ९ लाख ३७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ८६ लाख ४३ हजार र पेश्की बाँकी बेरुजू ५० हजार देखिएको छ। साथै प्रदेश सरकारले स्थिर सम्पत्तिको अवस्था आर्थिक विवरणमा खुलासा गरेको छैन्। सम्पत्तिको विवरण खुलासा नगरेका कारण विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन्।

ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृती एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायत विषयमा प्रदेश सरकार चुक्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐन, नियम र मापदण्ड विपरीत खर्चे गर्ने होडबाजी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा एकपछि अर्को बढ्दै गएकाले यस्तो अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।