प्रकाश  सिंह—वातावरणीय अध्ययन, प्राविधिक जनशक्ति र योजना विनै जनप्रतिनिधिको निर्देशन र डोजर चालकको अड्कलमा बस्ती बस्ती पुर्‍याउनेगरी बाजुरामा निर्माण भइरहेका सडकले विनाश निम्त्याइरहेका छन्।

गाउँमा सडक पुगेपछि बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका-१, मुक्तिकोटका रण विक खुशी भएका थिए। तर उनको खुशी धेरै दिन टिकेन। जथाभावी खनिएको सडकका कारण पहिरो गएपछि घरमा चिरा पर्‍यो। बस्नै नसक्ने भएपछि घर छोडे।

गाउँमाथिको जंगल केही वर्षअघि फँडानी गरिएको थियो। गाउँ तल डोजरले सडक खनिएपछि पहिरो जान थालेको विक बताउँछन्। उनीसँगै मुक्तिकोटका ५२ परिवारले घर छाडेका छन्।

दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँ पहिरोका कारण रित्तिएको छ। “पहिरोले जोखिम बढेपछि पूरै परिवार विस्थापित छन्,” गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुलोचना बुढा भन्छिन्, “सम्पत्तिका नाममा घर मात्र रहेका दलित परिवार बिचल्लीमा छन्।”

छिमेकी गाउँ भैंसेगाडका बासिन्दा पनि उस्तै पीडामा छन्। मुक्तिकोटबाट खसेको पहिरोले स्वामीकार्तिक खापर-२, भैंसेगाड गाउँ जोखिममा छ। कर्णाली किनारको यस बस्तीका ३० परिवार पहिरोको चपेटामा परेको स्थानीय बासिन्दा मनकला बुढा बताउँछिन्। “बर्खा शुरू भएसँगै सबै परिवार विस्थापित छन्,” बुढा भन्छिन्।

पहिरोले मुक्तिकोट र भैंसेगाड गाउँलाई मात्र होइन, कर्णाली नदीमा निर्माण भएका भौतिक संरचनालाई पनि असर पुर्‍याएको छ। गत वर्ष माथिबाट आएको पहिरोले कर्णाली थुनिंदा झोलुंगे पुल बगेको थियो। जथाभावी डोजर चलाएर सडक खन्दा विपत् आइलागेको स्थानीय बासिन्दा दिलबहादुर धामी बताउँछन्। “कुनै योजना छैन, कुनै अध्ययन छैन। मनोमानी रूपमा डोजर चलाएको छ। डोजर चालक नै प्राविधिक भएर सडक खन्दाको परिणाम हो यो,” धामी भन्छन्। 

जथाभावी निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकका कारण आएको पहिरोले स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०६ परिवार घरविहीन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराको तथ्यांक छ। अन्य गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। जस्तो– बडीमालिका नगरपालिका-१, मैमातोला गाउँ। गाउँमाथि डोजर लगाएर खनिएको सडकको छेउछाउ पहिरो खस्दा बस्ती नै जोखिममा परेको छ। 

बर्खा शुरू भएसँगै मैमातोलाका बासिन्दा त्रासमा छन्। गाउँका १० परिवारको उठिबास नै लागेको स्थानीय बासिन्दा नरी विष्ट बताउँछन्। हिउँदमा पनि पानी पर्दा गाउँबाट तल चौरमा पाल टाँगेर बस्ने गरेको विष्ट सुनाउँछन्। “शुरूमा त सडक बन्दा अब विकास आयो भन्ने लागेको थियो। अहिले त माथिबाट पहिरो आउँदा उल्टै विनाश भएको छ,” उनी भन्छन्। २० मुरी धान फल्ने खेत पहिरोले पुरेको विष्ट दुखेसो गर्छन्।

मैमातोला भएर गएको यस सडकले गौमुल गाउँपालिकालाई सदरमुकाम मार्तडीसँग जोड्छ। जथाभावी निर्माण गरिएको सडकका कारण आएको पहिरोले दर्जनौं बस्तीमा जोखिम थपेको छ भने खेतबारी बगर बनाएको छ। यो सडक निर्माणमा गौमुल गाउँपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेश र संघीय सरकारको लगानी छ। “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन त भएको छैन,” गाउँपालिका अध्यक्ष सीता थापा भन्छिन्। 

अन्य गाउँपालिकामा पनि सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन त गरिएको छैन नै, प्राविधिकले योजना बनाएको समेत देखिंदैन। स्थानीय सरकारले जथाभावी डोजर चलाउन लगाउने गरेका छन्। जसले गर्दा कैयौं बस्ती जोखिममा छन्। “सडक बनाउँदा कुनै योजना छैन। डोजर चालक आफैं प्राविधिक जस्तो भएर सडक खनिरहेका छन्,” खप्तड छेडेदह गाउँपालिका-२ का सुरत थापा गुनासो गर्छन्।

खप्तड छेडेदहका पनि दर्जन बस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। खप्तड छेडेदह-५ स्थित थापाकै गाउँ डोगडी नै विस्थापित हुने अवस्थामा छ। गाउँमा सडक खन्दा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। बर्खा लागेसँगै डोगडी गाउँका १०० परिवार जोखिममा परेको थापा सुनाउँछन्। 

छिमेकी बडीमालिका नगरपालिका-२ की कल्पना महत पनि सडकले सास्ती दिएको गुनासो गर्छिन्। बर्खा लागेसँगै पहिरो खस्न थालेको महत बताउँछिन्। “सडक बनाउने नाउँमा डोजर लगाएर जथाभावी बाटो खनेका छन्। बर्खा शुरू नहुँदै पहिरो खस्न थालेको छ,” उनी भन्छिन्, “सडकले गाउँमा विकास होइन, विनाश ल्याएको छ।”

स्थानीय सरकारले जथाभावी निर्माण गरेका ग्रामीण सडकले वनकर्मीलाई पनि तनाव थपेको छ। थाहै नदिई सडक निर्माणका नाममा जंगल फँडानी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाजुराका एक अधिकृत बताउँछन्। “जताजता जंगल, त्यतै सडक लगेका छन्। डोजर प्रयोग गरेर जंगल फँडानी भएको छ,” उनी भन्छन्, “सडकले विकास होइन, बाजुरमा पहिरोको त्रास बढाएको छ।”

बाजुराका १०० भन्दा बढी गाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अध्ययनमा देखिएको छ। गाउँ गाउँमा जथाभावी खनिएका सडकले पहिरोको जोखिम बढाएको स्थानीय प्रशासनले औंल्याएको छ। हालसम्म पहिरोका कारण जिल्लाभर ५७२ परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक छ। 

हिमाली गाउँपालिकामा १२९, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०६, जगन्नाथ गाउँपालिकामा १०० र बुढीनन्दा नगरपालिकामा २७ परिवार विस्थापित छन्। त्यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकामा ३७, गौमुल गाउँपालिकामा ४८, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ३२, त्रिवेणी नगरपालिकामा सात र बुढीगंगा नगरपालिकामा ८७ परिवार विस्थापित भएको प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ। 

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, बाजुराले निर्माण गरेको जिल्ला विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा ११६ गाउँ जोखिममा रहेको उल्लेख छ। योजनामा यी गाउँलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यसमा जथाभावी निर्माण भएका सडकलाई नै कारण मानिएको छ। 

बाढीपहिरोका कारण अन्यत्र सार्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी नगरपालिकाका १३ गाउँका ९७१ परिवार छन्। उनीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ। जसमा त्रिवेणी-१ को विशाल बजारका १७०, त्रिवेणी-२ को सिम्ला र सिन्नेकोटका २७२, त्रिवेणी-४ को पिपलसैन राउतेलाका १५७ र त्रिवेणी-५ को किम्नीका २१७ परिवार छन्। 

त्यस्तै, बुढीगंगा नगरपालिकाका २५ गाउँका ६२५ परिवार उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनाले भनेको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका १४ गाउँका ३३२ परिवार जोखिममा छन्। मेलतोला, आरुगडा, नाउली खोला गाँज्रा, बल्दे, घट्टेखोला धनाल्त, टुनीसैन गुईवन, चास्ला माडिखोला, छडिपाताल, गुम्लागाउँ उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाका १० गाउँ जोखिममा छन्। पिपलडाली, साउने, दैया, मटेला, पारतोला, जंसाल, रावतवाडा, घोडाकोट, भुलेना, सिराडी, नौलाकोट गाउँ स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सूचीमा छन्।

जगन्नाथ गाउँपालिकाका मुसेखोला, तल्लो हुनी र वस्केना गाउँ उच्च जोखिममा छन्। स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका वर्कु, रुडी, जोरु, मुक्तिकोट सुपाना, पुडेनी जुकु, वाई, मिगु गाउँ सार्नुपर्ने सूचीमा रहेको जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कुबेर शाही बताउँछन्। 

यसैगरी, हिमाली गाउँपालिकाका पाँच गाउँ जोखिमको सूचीमा छन् भने बडीमालिका नगरपालिकाका तिपाडा, वलेना, जडाँगा, राप्का, बाउली गडखेत, भौनेरा, घागर र चुथी लगायत १५ गाउँ जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ। गौमुल गाउँपालिकाका २१ गाउँका ३३२ परिवार उच्च जोखिममा छन्। 

बाढीपहिरोका कारण सयौं परिवार जोखिममा भए पनि स्थानान्तरणका लागि सरकारले पहल नगरेको नागरिक अगुवा एवं गैरसरकारी संस्था महासंघ, बाजुराका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी बताउँछन्। गाउँ गाउँमा डोजर चलाएर बनाइएका सडकका कारण यो अवस्था आएको अधिकारी औंल्याउँछन्। “गाउँ गाउँमा डोजर मार्फत सडक खन्दा उच्च जोखिम निम्तिएको छ। बर्खामा अधिकांश परिवार घर छोड्नुपर्ने अवस्थामा छन्,” उनी भन्छन्। 

स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि सडक निर्माणले पहिरोको जोखिम बढाएको स्विकार्छन्। सडक निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसकिएको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष भरत रोकाया बताउँछन्। “गाउँमा सडक चाडो पुर्‍याउँदा विकास मान्छन्, सडक चाँडो पुर्‍याउन डोजर लगाउनुपर्ने बाध्यता छ,” रोकाया भन्छन्, “थोरै रकमले धेरै काम देखाउनुपर्ने हुन्छ। डोजरले खन्दा धेरै बस्ती विस्थापन र जोखिममा परेको सत्य हो।” बजेट अभावले पहिरो रोकथामको योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य पदमबहादुर शाही बाजुरामा मात्र नभएर प्रदेशभरि नै यो समस्या रहेको बताउँछन्। “योजना निर्माण गर्दा कागजमा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको पाइन्छ, तर कार्यान्वयन हुन नसकेको छैन,” शाही भन्छन्, “धेरै ठाउँमा निर्माण भएका सडक ज्यानमारा जस्तै छन्।”

अर्कातिर, तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा तालमेल नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। “स्थानीय सरकारले एक गर्छ, प्रदेश र संघका योजना फरक फरक तरीकाले निर्माण भइरहेका छन्। तालमेल नहुँदा पनि समस्या आएको हो,” सांसद शाही भन्छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्रका सहप्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहाल जथाभावी रूपमा ग्रामीण सडक निर्माण गरिंदा भूक्षय, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। “सडक निर्माण गर्दा जमीनको सही व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन, नाला समेत बनाउने गरिएको छैन,” दाहाल भन्छन्, “सडक होस् वा अन्य कुनै योजना बनाउँदा इन्जिनीयरिङमा ध्यान दिनुपर्छ।”

पूर्वाधारमा प्रभाव

२०७६ माघमा हिमाली गाउँपालिका-५ को कवाडीबाट बिच्छ्याँ हुँदै हिल्सा पुग्ने सडक निर्माण शुरू भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा डोजर लगाएर सडक खन्न थालिएको थियो। सडक खन्दा कुयडी, कवाडी, बिच्छ्याँ गाउँमा सिंचाइ हुने तीन वटा कुलो तहसनहस भए। त्यसँगै कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजनाको नहर समेत डोजरले भत्काएको स्थानीय हर्कबहादुर बुढा बताउँछन्। 

सडकले तीन वटा सिंचाइ कुलो भत्किएपछि १५० परिवारले हिउँदे खेती गर्न पाएनन्। खेत बाँझै रह्यो। स्थानीय बासिन्दाले ठेकेदार र पूर्वाधार विकास कार्यालय, अछामलाई सिंचाइ नहर बनाइदिन आग्रह गरे। तर कसैले वास्ता नगरेको स्थानीय बासिन्दा दानबहादुर बुढा गुनासो गर्छन्। “सिंचाइ कुलो भत्किंदा बर्खामा समेत रोपाइँ गर्न पानी कुर्नुपर्ने अवस्था छ,” बुढा भन्छन्, “एकातिर नहर भत्कायो, अर्कोतिर लगाएको अन्नबाली खेतमै सुक्यो। क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दियौं, तर कसैले सुनिदिएनन्।”

सिंचाइ नहुँदा हिउँदेबाली उत्पादन हुन छोडेको छ। धान र गहुँको उत्पादन राम्रो नहुँदा गाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा धौली बुडथापा बताउँछिन्। “एकातिर सिंचाइ राम्रो भएन, अर्कातिर सडकको किनार भत्किंदा खेतमा ढुंगामाटो पनि थुप्रियो,” बुडथापा भन्छिन्, “डेढ सय परिवारको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो, पानी लगाउन नपाउँदा अन्न फलेन। चामल किन्न खाद्य संस्थानको डिपो धाउनुपरेको छ।”

कवाडी क्षेत्रका बासिन्दाले पनि त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोर निर्माण गर्दा कवाडी सिंचाइ कुलो भत्कियो। ठाउँ ठाउँमा कुलो भत्किएपछि खेतमा सिंचाइ गर्न नसकिएको स्थानीय बासिन्दा अंगलाल बुडथापा सुनाउँछन्। यो सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरेको थियो। “नहर बनाइदिन सेनालाई पनि आग्रह गरेका थियौं, तर सुनुवाइ भएन,” उनी भन्छन्। 

सडक निर्माण गर्दा सिंचाइ संरचना भत्किएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, अछामका प्रमुख जंग थापा पनि स्विकार्छन्। सिंचाइ कुलोमा क्षति पुगेको भए पनि बजेट अभावले बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। 

जथाभावी सडक निर्माणले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, वनजंगलमा समेत प्रभाव परेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो, बडीमालिका नगरपालिका-७ मा निर्माण भएको सडक। यस वडामा पछिल्लो एक वर्षमा एक हजार ३०० मिटर सडक निर्माण गरिएको छ। सडक बनाउँदा सयौं रूख फँडानी गरिएको स्थानीय बासिन्दा बलबहादुर रोकाया बताउँछन्। रूख काट्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन र नगरपालिकाको कार्यालयमा लिखित निवेदन दिंदा बेवास्ता गरिएको रोकायाको भनाइ छ।

सडक निर्माण गर्दा सामुदायिक वनका रूख समेत काटिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि नगरपालिकाले ठेकेदार मार्फत काम गराएको उनी सुनाउँछन्।

विकास निर्माणका काम गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा पूर्वाधारमा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने रूख काट्नुपरेमा नयाँ ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। तर कतिपय ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिंदैन भने गरिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छैन। “वातावरणीय मूल्यांकन  देखाउने काम मात्र भएको छ,” त्रिविको भूगर्भशास्त्रका सहप्राध्यापक दाहाल भन्छन्। 

पाटनमा पनि डोजर

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। विशेष गरेर बडीमालिका क्षेत्रका पाटन आकर्षणका केन्द्र हुन्। तर अहिले स्थानीय सरकारले तिनै पाटनमा डोजर चलाइरहेको छ।

मार्तडी-बडीमालिका पर्यटकीय सडक नाम दिएर स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गरिरहेको छ। यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लगानी छ। स्थानीय बासिन्दाले पाटन क्षेत्रमा सडक बनाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए। बडीमालिका जाने बाटोको फूल चढाउने भन्ने स्थानभन्दा अगाडि सडक नै खन्न नहुने उनीहरूको मत थियो। 

तर स्थानीय सरकारले फूल चढाउनेदेखि चार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिरहेको स्थानीय बासिन्दा नरबहादुर रावल बताउँछन्। “सडक खन्न डोजर लगाएको छ। बडीमालिका क्षेत्रका पाटनलाई छियाछिया पारिएको छ,” रावल भन्छन्।

स्थानीय सरकारले सोता पाटनसम्म सडक खनेको छ। फूल चढाउनेभन्दा अगाडि सडक खन्दा पाटनको सौन्दर्यमा असर पर्ने भन्दै विरोध गरेको बडीमालिका-८ का पूर्व वडाध्यक्ष प्रकाश रावल बताउँछन्। “स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दा पनि नगरपालिकाले मनोमानी तरीकाले डोजर मार्फत सडक खन्न लगायो,” पूर्व वडाध्यक्ष रावल भन्छन्।

बडीमालिका नगरपालिकाका इन्जिनीयर हिक्मत रावल पनि फूल चढाउने स्थानभन्दा अगाडि सडक खन्न उपयुक्त नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार सोता पाटनसम्म सडक पुर्‍याइएको छ। “डोजर मार्फत सडक खन्दा पाटन छियाछिया भएको छ,, पाटनको सौन्दर्य बिग्रिएको छ,” इन्जिनीयर रावल भन्छन्।

यस सडकको ६.६ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। जसमा चार किलोमिटरभन्दा बढी पाटन क्षेत्रमा पर्छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये पर्ने बडीमालिका समुद्री सतहबाट चार हजार २१९ मिटरको उचाइ छ। जैविक विविधता, वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले विशेष महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। यहाँका २२ पाटन चर्चित छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशााखा प्रमुख धीरेन्द्रकुमार प्रधान अनुगमन गर्ने पाटो महाशाखाको भए पनि नसकिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। विकास निर्माणका काम गर्दा जैविक विविधता जोगाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको भूमिका हुने भए पनि अनुगमन नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। “अनुगमनको मुख्य पाटो विभागको हो, तर जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ,” प्रधान भन्छन्, “चार जना कर्मचारी छौं, फिल्ड हेर्ने कि कार्यालय हेर्ने, समस्या छ।”

वातावरणीय अध्ययन विनै खनिंदै सडक

बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहमा ७२ सडक योजना रहेको तथ्यांक छ। केही निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माणको चरणमा छन्। तर तीमध्ये ४४ सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन। स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको जानकारी दिएका छन्। 

जस्तो- खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेका सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको अध्यक्ष दिलबहादुर रावत स्विकार्छन्। “अध्ययन गर्नुपर्छ त भनेको छ, तर नगरे पनि कसैले रोकेको छैन। काम भइरहेको छ,” रावत भन्छन्। 

गाउँमा डोजरले मनलाग्दी बाटो खनिरहेका छन्। तर कसैले वास्ता नगरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। “जता जता जंगल छ, उतै उतै डोजर लगाएर वन फँडानी गरिएको छ,” बुढीनन्दा नगरपालिका-५ का कलुवा लुहार भन्छन्। 

स्थानीय सरकार मातहतका मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको सडक योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा राखेका मार्तडी-कोल्टी, सेरा-आँटिचौर-थामलेख र मार्तडी-घटमुना सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने गरिएको छैन। 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तीनै योजनालाई पूर्वाधार विकास कार्यालय, अछामले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तीन सडक जिल्लाको गौरवका योजना अन्तर्गत परेका छन्। तीनै सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन माग्दा अध्ययन नै नभएको जवाफ आएको नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्। “काम शुरू भइसकेको छ, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन,” स्थानीय बासिन्दा एवं नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर शाही भन्छन्। 

त्यस्तै, बाजुरामा पूर्वाधार कार्यालय, साँफेबगर मार्फत १२ वटा ग्रामीण सडक र सडक डिभिजन कार्यालय, साँफेबगर मार्फत १४ वटा सडक निर्माण भइरहेका छन्। कुनै पनि सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन। दुवै कार्यालयसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन माग्दा नभएको जवाफ दिएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना कुनै विकास निर्माण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन। साना योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ भने ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर बाजुरामा तीनै तहका सरकार मार्फत सञ्चालित अधिकांश योजनामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको पाइएको छैन। 

दराजमै थन्किए प्रतिवेदन

बाजुराका केही स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका छन्। जिल्लामा सञ्चालित ७२ सडक योजनामध्ये २८ वटाको वातावरणीय अध्ययन भएको पाइएको छ। तर ती अध्ययन प्रतिवेदनको पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। 

जस्तो- सडक निर्माण गर्दा रूख कटान भएको छ। त्यसको सट्टा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भए पनि कतै गरिएको छैन। कतै सडक निर्माण गर्दा नहर तथा अन्य संरचना भत्किएका छन्। तिनको पुनर्निर्माण गरिएको छैन। 

वातावरणीय अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन नगरिएको एउटा उदाहरण बुढीनन्दा नगरपालिकाको बेलडाँडा-कापकोट सडक हो। यो सडक निर्माणका क्रममा करीब पाँच किलोमिटर जंगलमै पर्छ। रूख कटान गरिएको छ, तर त्यसको सट्टा वृक्षरोपण गरिएको छैन। वृक्षरोपणबारे कुनै जानकारी नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। 

वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया पुर्‍याउने काम मात्रै भइरहेको नागरिक समाजका अगुवा अनिल शाही बताउँछन्। योजना निर्माण गर्दा उपभोक्तालाई जानकारी नदिइने गरेको उनको भनाइ छ। “योजना निर्माण गर्दा उपभोक्तालाई जानकारी दिइँदैन। कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिकलाई थाहै दिइँदैन,” शाही भन्छन्, “कतिपय योजनाको वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नै हुँदैन। भइहाले पनि प्रक्रिया पुर्‍याउने मात्रै भएको छ, प्रतिवेदन दराजमा धन्किएका छन्।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रक्रिया पुर्‍याउने मेलो मात्रै भएको स्विर्काछन्। प्रतिवेदनको न समीक्षा हुन्छ न त कार्यान्वयन नै गरिन्छ। बुढीनन्दा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामदत्त न्यौपाने अंग्रेजीमा भएकाले समीक्षा गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “योजनाको अध्ययन त गरेका छौं, अंग्रेजीमा रिपोर्ट हुन्छ। अहिलेसम्म एउटा योजनाको पनि समीक्षा गरिएको छैन,” न्यौपाने भन्छन्। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख प्रधान पनि प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउने गरिएको बताउँछन्। यस्तो प्रतिवेदन खरीदबिक्री र ‘कपी-पेस्ट’ हुने गरेको उनी जनाउँछन्। “विकास योजनाका लागि बनाएका प्रतिवेदन १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,” प्रधान भन्छन्।

(इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको सामग्री।)