धनगढी  –     अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्ध भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अपेक्षित रुपमा आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन। कृषि पूर्वाधारको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, तीव्र बसाइँ सराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलगायत कारणले पनि सुदूरपश्चिमको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन र अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक, औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको देखाइएको हो। भौगोलिक विकटताकाबीच छरिएर रहेका बस्ती तथा गाउँमा वित्तीय पूर्वाधारको विकास तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कामलाई अध्ययनमा चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा परिचालन दक्ष जनशक्ति निर्माण मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको पाइएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ। पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने विभिन्न योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा पहाड र तराईबीचको अन्तर आबद्धता मजबुत हुन सकेको छैन।

सेवाग्राही कार्यालय प्रविधिमैत्री नहुँदा तथ्याङ्क अद्यावधिक एवं व्यवस्थापन गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा स्रोतसाधन उपलब्धता बीचको खाडल पूर्ति गर्ने विषय पनि उत्तिकै जटिल देखिन्छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई पनि अध्ययनले चुनौतीका रूपमा लिएको छ। निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा कृषि क्षेत्रमा रहेको मौसमी निर्भरतालाई कम गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।

उक्त आयोजनाले कूल ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य छ। त्यस्तै ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिए कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ।
कृषि भूमि घट्दै
पहाडी जिल्लाबाट सुख सुविधा खोज्दै तराई तथा समथर स्थानमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिमा भएको विकासले कृषि भूमि क्रमशः घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार उपजले ढाकेको भूक्षेत्र शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले ह्रास भएको छ। खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला बाली लगाइने क्षेत्रलाई कृषि भूमिका रूपमा लिइएको छ। धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ।

कोदो, फापर, आलु, भटमास र दलहनको क्षेत्रफल क्रमशः दुई दशमलव ६ प्रतिशत, १२ दशमलव ८४ प्रतिशत, १९ दशमलव २८ प्रतिशत, दुई दशमलव ३८ प्रतिशत र २३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मकै, उखु र तेलहनको क्षेत्रफल क्रमशः आठ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, ६ दशमलव १७ प्रतिशत, र १९ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यस्तै तरकारीले ढाकेको क्षेत्रफल नौ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष त्यस्तो क्षेत्रफल १३ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ। फलफूल तथा मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल सात दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो क्षेत्रफल तीन दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। अध्ययनअनुसार तरकारीको उत्पादन यस वर्ष शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष तरकारी उत्पादन दुई दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
बझाङमा तरकारी उत्पादन बढ्दा अछाममा घट्यो
केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार तरकारीको समग्र उत्पादन सबैभन्दा बढी बझाङ जिल्लामा भएको पाइएको छ। उक्त जिल्लामा तरकारी उत्पादन ४९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै अछाममा तरकारी उत्पादन ३४ दशमलव २० प्रतिशतले घटेको छ। फलफूल तथा मसला बालीको समग्र उत्पादनमा ६ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ। यस समूहअन्तर्गत केरा उत्पादन ३० दशमलव ३७ प्रतिशत, अन्य फलफूल उत्पादन २६ दशमलव ६७ प्रतिशत, मसला उत्पादन सात दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

गहुँको उत्पादनमा सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। पकेट र ब्लक विकास कार्यक्रममार्फत तरकारी उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सिँचाइ सुविधामा वृद्धि हुनाका साथै विभिन्न जिल्लामा मुख्यमन्त्री नमूना गाउँ कार्यक्रम लागू भएका कारण वर्षे तरकारीको उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। पहाडी जिल्लामा स्याउ जोन, मुख्यमन्त्री नमूना फलफूल गाउँजस्ता कार्यक्रम लागू भएका कारण फलफूलको समग्र उत्पादन ६ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्ने विज्ञको अनुमान छ।