शुक्रबार, जेष्ठ ३२, २०८१
  • होमपेज
  • बडिमालिका
  • बाजुरामा ९ स्थानिय तहमा १ अरब बढी बेरुजू, आर्थिक अनियमित बढ्दो

बाजुरामा ९ स्थानिय तहमा १ अरब बढी बेरुजू, आर्थिक अनियमित बढ्दो

  • बुधबार, साउन ११, २०७९
बाजुरामा ९ स्थानिय तहमा १ अरब बढी बेरुजू, आर्थिक अनियमित बढ्दो

जंग रावल — महालेखा परीक्षकको कार्यलयले २०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनमा बाजुरामा १ अरब बढी बेरुजू रहेको उल्लेख गरेको छ । ९ वटा स्थानिय तहको १ अरब १७ करोड २४ लाख ८४ हजार ५२ रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको छ ।
आर्थिक बर्ष ०७७।०७८ सम्म तथा स्थानिय तह शुरु भएदेखी ४ बर्ष सम्मको बाजुराका ९ वटै स्थानिय तहमा बेरुजूको विवरण महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिबेदनमा सबै भन्दा बढी त्रिबेणी नगरपालिका र कम गौमुल गाउँपालिकामा रहेको छ ।
त्रिबेणी नगरपालिकामा २१ करोड ४४ लाख १४ हजार ५२ रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । कम गौमुल गाउँपालिकामा ५ करोड १४ लाख ७ हजार रहेको छ । बडिमालिका नगरपालिकामा १५ करोड ३ लाख ७४ हजार रकम बेरुजू रहेको छ । त्यस्तै स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १५ करोड ९८ लाख ५८ हजार रहेको छ ।
जगन्नाथ गाउँपालिकामा १२ करोड ४४ लाख ५६ हजार, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा १० करोड ८६ लाख ५१ हजार, हिमाली गाउँपालिकामा १० करोड ५८ लाख बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै बुढिनन्दा नगरपालिकामा १३ करोड ९८ लाख ९१ हजार र बुढिगंगा नगरपालिकामा ११ करोड ७६ लाख ३३ हजार रकम बेरुजू रहेको छ ।

No description available.
बेरुजू रकम मध्ये केही रकम असुलउपर गर्ने समेत प्रतिबदेनमा उल्लेख रहेको छ । प्रत्येक बर्ष बेरुजू रकम बढीरहेको भएपनि त्यसलाई व्यबस्थित गर्नुको साटो झनै बेरुजू बढीरहेको पाईएको हो ।
प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा महालेखाले त्यस्तो रकमलाई बेरुजु मान्छ । कतिपय बेरुजु प्रक्रिया नपुग्दा देखिन्छ भने कतिपय अनियमितताले हुन्छ । प्रतिबेदनका अनुसार कतिपय रकम भने फिर्ता गर्न उल्लेख गरेको छ । फिर्ता गर्न भनिएको बजेट सरासर भष्ट्रचार भएको कोलेनिका बाजुराका एक लेखापालले वताएका छन् ।
सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आन्तरिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिन्छ । केही आर्थिक बर्षमा बेरुजू फरयौट गर्दै आएको भएपनि स्थानिय तह भइसकेपछि ४ आर्थिक बर्षमा यति धेरै बेरुजू हुनु भनेको ठुलो अनियमिता भएको नागरिक अगुवाको आरोप रहेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार