बिहिबार, जेष्ठ ५, २०७९
  • होमपेज
  • समाज
  • मौन अवधिमा ‘मनी र मसल’को भय, चलखेलको डर

मौन अवधिमा ‘मनी र मसल’को भय, चलखेलको डर

  • बुधबार, बैशाख २८, २०७९
मौन अवधिमा ‘मनी र मसल’को भय, चलखेलको डर

काठमाडौं : मौन अवधि मंगलबार मध्यराति सुरु भएको छ। यो बेला चुनाव प्रचार गर्न पाइँदैन। मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका गतिविधि गर्न पाइँदैन। तर, कतिपय उम्मेदवारले मनी अर्थात् पैसाको प्रलोभन देखाउन सक्छन्। मसल अर्थात् ‘शक्ति’को त्रासमा पार्न सक्छन्। यसविरुद्ध मतदातालाई सचेत हुन विज्ञहरू आग्रह गर्छन्।

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार उम्मेदवारहरू हल्लाखल्लाबाहिर शान्त रूपमा रहन मौन अवधि तोकिएको हो। ‘तर, कतिपय उम्मेदवारले नियतवश नै मतदातालाई प्रभाव पार्न खोज्छन्। प्रलोभन देखाउन सक्छन्’, पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘कुनै प्रतिस्पर्धी पक्षलाई बदनाम गर्छन्। प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्ने कार्य बनावटी वा वास्तविक जे पनि हुन सक्छ। मतदाता सचेत हुनुपर्छ। पैसा बाँड्नेलाई चिन्नुपर्छ। विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्नुपर्छ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार मौन अवधि उम्मेदवार र मतदाताका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हो। ‘मतदाताले उम्मेदवार र घोषणापत्रका बारेमा बुझ्न मौन अवधिको समय छुट्ट्याइएको हो’, पूर्वआयुक्त शर्मा भन्छिन्, ‘उम्मेदवारको प्रचारलगायत अभियान सकिएको हुन्छ। कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भनेर मतदातालाई गम्ने अवधि हो। कुल भएर सोच्ने पिरियड (समय) हो। आचारसंहिता पालनामा सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्छ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राडा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार प्रचार–प्रसाररहित भएको अवस्था नै मौन अवधि हो। ‘मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न दिने अवधि मौन अवधि हो। मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीतका कार्य गरिनु विकृति हो’, प्राडा मिश्र भन्छन्।

मतदाता रिझाउन भित्रभित्रै अपारदर्शी किसिमले खर्च गर्ने होडबाजी चल्न सक्छ। सवारी साधन प्रयोग, इन्धन, प्रचार सामग्री, खानपान मात्र नभई नगद दिएर प्रभावित गर्न सक्छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, त्यसको अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

आयोगले मौन अवधिका गतिविधि अनुगमन, निगरानी गर्न र आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाहीको दायरामा ल्याउन कर्मचारी खटाएको छ। एक सचिव र डेढ दर्जन सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिमा चुनाव प्रचार गर्न निषेध गरिएकोे छ। ‘कुनै प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापालगायत माध्यमबाट दल र उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा सन्देश, सूचना प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न गराउन पाइँदैन’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने गतिविधिबारे पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मौन अवधिमा पैसाको चलखेल हुनबाट रोक्न राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ’, अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनको निष्पक्षता एवं मर्यादा कायम गर्न ध्यान दिनुपर्छ। अनुगमन र निगरानीमा निर्वाचन आयोग कमजोर देखिएको छ।’

सुरक्षा विज्ञ केशव अधिकारी उम्मेदवारहरूले स्थानीय चुनावलाई व्यापारको संज्ञा दिएको बताउँछन्। ‘चुनाव त व्यापारजस्तो भएको छ। उम्मेदवारले चुनाव अवधिलाई लगानी गरेको अवधिका रूपमा लिन्छन्’, पूर्वडीआईजी अधिकारी भन्छन्, ‘मौन अवधिमा झन् बढी चलखेल हुन्छ। आचारसंहिताको हदैसम्म उल्लंघन हुन्छ।’

‘नेताहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार अभाव’
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार मतदातालाई प्रभावित गर्न उम्मेदवारहरूले लोकतन्त्रको नारा दिन्छन्। तर, उम्मेदवार स्वयंमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखिँदैन। परिवार एवं विद्यालयदेखि नै संस्कार निर्माण हुन नसकेको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ।

‘निर्वाचनका बेला जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ। विगतमा अनुभवलाई हेरेर पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ। मौन अवधिमा लेनदेन गरेर भित्रभित्रै मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम हुन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘मतदाता फकाउन खुवाउने, पियाउनेदेखि पैसाको लेनदेन पनि हुन्छ। कति मात्रामा हुन्छ त्यो यकिन हुँदैन।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार आयोगले मौन अवधिमा गर्न पाउने÷नपाउने भन्दै आचारसंहिता बनाउनुको अर्थ राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) नरहेको दृष्टान्त हो। ‘दलहरूले उम्मेदवारलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेका कारण मौन अवधि छुट्ट्याउनुपरेको हो। बेलायत, अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकमा मतदान अघि मौन अवधि नै हुँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक संस्कार बसेको छैन। घोषणापत्रमै पनि पूरा गर्न नसकिने खालका आश्वासन बाँडिएको छ। बिजुली, पानी, इन्टरनेटसमेत निःशुल्क भनिएको छ।’

कतिपय उम्मेदवारले नियतवश नै मतदातालाई प्रभाव पार्न खोज्छन्। प्रलोभन देखाउन सक्छन्। मतदाता सचेत हुनुपर्छ। पैसा बाँड्नेलाई चिन्नुपर्छ। उमेश मैनाली, पूर्वगृहसचिव
विश्लेषक बरालका अनुसार आचारसंहिता एवं कानुन बनाए पनि उम्मेदवार र कार्यकर्ताबाट पालना हुँदैन। ‘आचारसंहिता एवं ऐन कानुनको पालना गर्न पनि राजनीतिक संस्कार हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक संस्कार हराएको छ’, उनी भन्छन्, ‘स्वार्थ हावी भएको छ। जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने छ। शक्तिमा रहने र सरकार चलाउने ध्याउन्ना छ।’

पूर्वडीआईजी अधिकारी पनि उम्मेदवारहरूमा राजनीतिक संस्कार नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राज्यको विभिन्न प्रणालीमा जोडिने र राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्ने उम्मेदवारको भित्रि उद्देश्य हुन्छ।’

यी छन् सुरक्षा चुनौती
चुनाव जति नजिकिँदै जान्छ, सुरक्षा संवेदनशीलता उति बढ्दै जान्छ। मतदान हुने दिन नजिकिँदै गर्दा झडपका घटना बढेका छन्। यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। अधिकांश ठाउँमा ठूला दलका कार्यकर्ताबाट हिंसात्मक घटना भएका छन्। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार दुष्प्रचार, प्रोपोगण्डा, कुटपिटदेखि बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग, बुथ कब्जा, मतपेटिका लुटपाटलगायत सुरक्षा चुनौती छन्।

मुलुकभर १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल छन्। सरकारले मतदानस्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति तय गरेको छ। सीमावर्ती जिल्लालगायत हिमाली र पहाडी जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढ्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। मत हाल्न जाँदा कुट्नेदेखि मतदानस्थलमा बिस्फोट हुन नदिने र मतपेटिका सुरक्षित राख्ने मुख्य चुनौति हुने गरेको छ। मतदानस्थलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत नेतृत्वमा तीन प्रहरी खटिने छन्। उनीहरूमा साथमा आवश्यक म्यादी प्रहरी पनि हुनेछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल निर्वाचनमा करिब २ लाख ६० हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी र ३ लाख हाराहारी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केही राजनीतिक दल, उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आपसी विवाद, द्वन्द्व एवं झैझगडाका घटना भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। आफ्नो पहुँच भएका ठाउँमा अर्को पक्षलाई प्रवेश गर्न नदिने र मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई जसरी भए पनि पराजित गर्ने मनोवृत्तिकै हिंसात्मक घटना वृद्धि भएका छन्।

पूर्वगृहसचिव मैनालीका अनुसार मौन अवधि सुरक्षा निकायका लागि संवेदनशील समय हो। सुरक्षा निकायले मतदाता, उम्मेदवारदेखि मतपेटिकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उम्मेदवारले आफूलाई मत नआउने ठाउँमा भय सिर्जना गर्छ’, मैनाली भन्छन्, ‘मतदाता भोटै हाल्न नजाउन भनेर भय सिर्जना गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले मतदातालाई सुरक्षामा आस्वस्त पार्नुपर्छ। किनभने वास्तविक डरभन्दा धारणागत भय बढी डरलाग्दो हुन्छ। भयको सञ्चार गर्न नपाउने प्रबन्ध सुरक्षा निकायले गर्नुपर्छ।’

मतदाताले उम्मेदवार र घोषणापत्रबारे बुझ्न मौन अवधिको समय छुट्ट्याइएको हो। कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भनेर मतदातालाई गम्ने अवधि हो। इला शर्मा, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
सुरक्षा विज्ञ केशव अधिकारी शीर्ष नेतृत्वको घरमा गणेश परिक्रमा गर्ने र आर्थिक सहयोग पनि गर्ने व्यक्तिले टिकट पाएकाले सुरक्षा चुनौती बढेको बताउँछन्। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न टिकटको किनबेच हुने पूर्वडीआईजी अधिकारी बताउँछन्।

‘सादगी र इमान्दारलाई राजनीतिमा प्रवेश निषेधजस्तै छ। जनताको सेवामा समर्पित हुने वास्तविक प्रण गरेकोलाई टिकट नै दिइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बन्नकै लागि नगद बुझाउनुपर्छ। हरेक निर्वाचनमा टिकटको किनबेच हुन्छ। उम्मेदवारले चुनाव जित्न जे पनि गर्छन्। मौन अवधिको दुरुपयोग गर्छन्। मनी र मसल्सको प्रयोग गर्छन्।’

पूर्वडीआईजी अधिकारीका अनुसार रातको समयमा उम्मेदवारले मत खरिद बिक्रीका लागि चलखेल गर्छन्। भन्छन्, ‘अवैध ढंगले प्रसस्त धन आर्जन गरेका उम्मेदवारले अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्छन्। रातको बेला मत खरिद गर्छन्। पैसा दिएर होस् वा डरधाक धम्की होस्। मतदाताको भय दोहन गर्छन्।’

प्रहरी प्रशासनले समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीको सुझाव छ। ‘सर्वदलीय संयन्त्र बनाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विवाद आउनेबित्तिकै सर्वदलीय संयन्त्र बसेर निरुपण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सर्वदलीय संयन्त्रबाट समस्या समाधान नभएको अवस्थामा क्विक रेस्पोन्स टिमलाई परिचालन गर्नुपर्छ।’ सुरक्षा व्यवस्थापनको राजनीतिक सहमति चाहिने मैनाली बताउँछन्। ‘धाकधम्की लगाई तर्साउनेहरूसँग डराउनु हुँदैन। मतदाताले सुरक्षा निकायको सहयोग माग्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन नेपाल–भारत सीमा नाका ७२ घण्टा बन्द गरिने भएको छ। पूर्वडीआईजी अधिकारी सुरक्षा निकायको ध्यान बुथमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँछन्। ‘भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती जिल्लामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। काउन्टर पार्टसँग पनि सहयोग लिनुपर्छ। इन्टेलिजेन्सलाई पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ। नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार मौन अवधिमा उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पालना हुन सकेको छैन। ‘कतिपयलाई चुनाव दसैं आए जस्तो भइरहेको छ। मौन अवधिमा अपारदर्शी खर्चको निगरानी र अनुगमन हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार