धनगढी — आज धान दिवस। विगत जस्तै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तामझामका साथ धान दिवस मनाएका छन्। धान दिवसमा उल्लास भएपनि भारतबाट चामल आयात बढ्दै गएको तथ्यांकले भने झस्काउने गरेको छ। सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ अर्ब बढीको चामल आयात हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ।

प्रदेशभर १ लाख ६७ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिने भएपनि जमीनको खण्डीकरण हुने, जग्गा बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति, सिँचाइको असुविधा र मलको अभावका कारण चामल आयातमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

तर सरकारी निकायले भने सुदूरपश्चिमबाट भारत र अन्य प्रदेशमा समेत चामल निर्यात हुने गरेको दावी गरेका छन्।सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ३६ हजार ९ सय ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ। करिब २५ लाख जनसंख्या रहेको अनुमानका आधारमा यो उत्पादन पर्याप्त हुने सरकारी दाबी भएपनि अन्न भण्डार मानिने कैलाली जिल्लाको त्रिनगर भन्सारबाट मात्रै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा एक अर्ब १९ करोड बढिको २७ हजार ५५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ।

कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फणिन्द्र खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतबाट सो परिमाणको चामल आएको बताए। उनले भने, ‘११ महिनामा त्रिनगर भन्सारबाट १ अर्ब १९ कारोड ५३ लाख बराबरको चामल आयात भएको छ।’

सुदूरपश्चिमका लागि रुपडिया र भैरहवा नाकाबाट समेत हरेक वर्ष १ अर्ब ५० करोड बढीको चामल आयात हुने गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले त्रिनगर भन्सार नाकाबाट आएको भन्दा थोरै बढी चामल नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट भित्रिने बताए।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि धान उत्पादनका हिसाबले प्रदेश आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले प्रदेशबासीलाई पुग्ने गरी प्रदेशमा धान उत्पादन हुने गरेको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, ‘धनगढीको त्रिनगर नाकाबाट आएको चामल नेपालगञ्ज र पोखरा लैजाने गरेकोले आयात बढी भएको देखिएको हो। प्रदेशमा ३ लाख ३६ हजार ९ सय ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ, जुन यहाँको जनसंख्याका लागि पर्याप्त हुन आउँछ।’

कैलाली र कञ्चनपुरलाई धान उत्पादनको भण्डारका रूपमा हेरिएपनि भारतमाथिको परनिर्भरता अझै हट्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा मोटो धान उत्पादन हुने तर मसिनो र मध्यम मसिनो चामलको प्रयोग अधिक हुने भएकाले आयात बढी देखिएको कतिपयको तर्क छ।

खेतीयोग्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति अनुसार सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन र पुरस्कारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारी दाबी छ। खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्न भू–उपयोगको नीति तीनै तहको सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनसके उत्पादन बढाउन सकिने तर्क कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माको छ। उनले सरकारले जमीन बाँझो नछाड्न पुरुस्कार, प्रोत्साहन र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको बताए।

सरकारी पक्षले गरेको दाबी जेसुकै भएपनि भारतीय चामलको आयात भने सुदूरपश्चिममा वर्षेनि बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशमै उत्पादन बढाउन पहल गर्न नसकेको जनगुनासो रहदै आएको छ।