प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । सोही असरस्वरूप बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

आजको राजधानी दैनिक लेख्छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्यानलका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बागती प्रदेशमा नेकपाको ८० जना सांसद रहेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा ओलीतर्फका ३३ जना मात्र सांसद रहेका छन् । यसले बाग्मती प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ तर नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै समूहसँग पर्याप्त संख्या रहेको छैन ।

बाग्मती प्रदेशसभामा जम्मा १ सय १० जना सांसद रहेका छन् । नेकपाभित्रको किचलोले अब नयाँ सरकार निर्माणका लागि २२ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य बन्ने देखिन्छ । नेकपाका सांसद दुई खेमामा विभाजित भएपछि कांग्रेस निर्णयक शक्ति बन्न पुगेको छ ।

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेसले साथ दिएमा सहज रूपमा प्रदेश सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ४५ र कांग्रेसका २२ जना सांसद एक भए नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत (६७ जना) पुग्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले अघि सारेको अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न आफ्नोबाहेक ११ मत आवश्यक पर्छ ।