आइतवार, फाल्गुन २३, २०७७
  • होमपेज
  • प्रदेश १
  • प्रदेशसभामाथि धारा २३२ (३) को तरवार !

प्रदेशसभामाथि धारा २३२ (३) को तरवार !

अब निशाना प्रदेशसभातिर, के राष्ट्रपतिमा प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार छ ?

  • बिहिबार, पुस ९, २०७७
प्रदेशसभामाथि धारा २३२ (३) को तरवार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएसँगै संविधानको अस्तित्वमाथि एकपछि अर्को प्रहार बढ्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको अवस्थाका बाबजुद सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिसलाई क्षणभरमै अनुमोदन गर्नुले संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएको संविधानविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
संविधानलाई यसैगरी नमान्ने हो र संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा जान खोज्ने हो भने अब प्रदेशसभातिर निशाना सोझिन सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।

प्रदेशसभाहरु कसरी खतरामा ?

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार जसरी संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, त्यसरी नै संविधानले प्रदेशसभा विघटनको बाटो पनि बन्द गरेको छ । तर संविधानका प्रावधानलाई नमान्ने, आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थको रक्षाका खातिर जुनसूकै हदसम्म जाने सोच राख्ने हो भने प्रदेशसभा पनि सुरक्षित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा टेकेर प्रदेशसभाको अस्तित्वमा प्रहार हुन सक्ने उनले बताए । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

त्यसरी कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन र विघटन गरेमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ४ मा उल्लेख छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ । अर्कोतिर संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा उल्लेखित आधारहरु कसरी मापन गर्ने भन्नेबारे पनि संविधान मौन छ ।

प्रदेशसभाहरु किन खतरामा ?

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइसकेको छ । सो पक्षले ओलीलाई पार्टीको संघीय संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसकेको छ ।

अर्कोतिर ओली पक्षले पनि नेकपाको वैधानिक धार आफू नै रहेको दावी गर्दै राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा देखिएको शक्ति संघर्ष अब प्रदेशतिर विस्तार हुने निश्चित छ ।

यसक्रममा दुवै पक्षले आ–आफ्नो पकड रहेको प्रदेशसभामा सोही अनुसार शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्भावना बढेको हो । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपामा बढ्दो शक्ति संघर्षका कारण ती प्रदेश सरकारमा पनि अन्तरद्वन्द्व बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी खेमाका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व एमाले खेमाका मुख्यमन्त्री छन् भने ती चारै मुख्यमन्त्री ओली पक्षका हुन् ।

नेकपाभित्र बढेको शक्ति संघर्षका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश एकमात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँको प्रदेश सरकार नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा समेत सुरक्षित रहन सक्छ । किनकि सो प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग प्रदेश सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत सुरक्षित छ । नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा बाँकी पाँचवटा प्रदेशका सरकारमा फेरबदल हुन सक्छ । तीमध्ये सबै प्रदेशमा ओली पक्ष सत्ताबाट बेदखल हुने सम्भावना बढी छ ।

यो अवस्था आउनु भनेको ओली पक्षका लागि निकै प्रतिकुल हुन सक्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा प्रदेशसभा विघटन गराउन सक्ने आँकलन गरिएको हो । यसका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको रक्षाका लागि प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधानविद्को तर्क यस्तो छ

प्रदेशसभा विघटनका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई सरकारले हतियार बनाउन सक्ने सम्भावना संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि औंल्याए । ‘यिनले चाहे भने के ठुलो कुरा भयो र ?’ उनले भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा धारा २३२ को उपधारा ३ मा टेक्न खोज्नु के ठुलो कुरा भयो र ? फेरि, त्यो उपधाराको प्रस्ट व्याख्या पनि छैन ।’

आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म संविधानलाई कसरी सफल बनाउने, यसका कमीकमजोरी हटाएर यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्नेबारे ध्यान नै दिइएन । बरु यो बीचमा संविधानमा कहाँ कस्ता कमजोरी छन्, तिनलाई कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर संविधानका छिद्रहरुलाई बढाएर ठुलो पार्ने काममात्र भएको उनको भनाइ छ ।

यो प्रक्रियाले अन्ततः संविधान र यो व्यवस्था नै खतरामा पर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । ‘संविधान केही होइन भन्ने हो भने कसको के लाग्छ र ?’ उनले भने, ‘होइन भने संविधानलाई दिगो बनाउन, यसलाई सफल तुल्याउन संविधानभित्रका कमी कमजोरी सच्याउनतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ, यसका छिद्रहरुलाई बढाउनतिर होइन ।’

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार