काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै सुरु गर्न लागिएको बैठकले एमसीसीबारे टुङ्गो लगाउने स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए । असार १६ गतेदेखि एमसीसी लागु गर्नुपर्ने भएकाले टुङ्ग्याउनै पर्ने दबाबमा नेकपा छ ।

बेदुराम भुसाल यसअघि थाति रहेका विषय नै बैठकको कार्यसूची हुने बताउँछन् ।

“एजेन्डा बैठकले नै तय गर्ने परम्परा छ । यसअघि स्थायी कमिटी मात्रै हुँदा स्थायी कमिटीले नै तय गर्ने परम्परा थियो । कहिले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवले तय गरेर ल्याएपछि बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्थ्यो । नेकपा गठन भएपछि सचिवालयले तय गर्ने परम्परा पनि नभएको होइन । यसपटक बैठकले नै तय गर्ने जस्तो देखिएको छ,” उनले भने ।

बैठकको कार्यसूची तय गर्न मङ्गलबार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) छलफलमा बसेका थिए । त्यहाँ राजनीतिक दस्ताबेज र अजेन्डा तय गर्नेभन्दा पनि बैठकका बारेमा मात्रै कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

“दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक–साङ्गठनिक दस्तावेज ल्याउनु भएको थिएन । तयार नपारेको हुनसक्छ,” स्रोतले भन्यो ।

बेदुराम भुसाल पनि हरेक स्थायी कमिटीमा राजनीतिक दस्तावेज अनिवार्य नहुने बताउँछन् । जबकि, यसअघि २०७७ वैशाख २५ गतेको बैठक त्यही डकुमेन्टको बहानामा रोकिएको थियो ।

सरकारको समीक्षा

स्थायी कमिटी सदस्य भुसालले बैठकले २०७६ पुस यताको सरकार र पार्टी कामको समीक्षा गरिने बताए । यस्तै अध्यादेश प्रकरणपछि २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका मागका सन्दर्भमा पनि स्थायी कमिटीमा छलफल हुने उनले बताए । ८ वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश १२ वैशाखमा फिर्ता भए पनि गलत अभ्यासबारे समीक्षा हुनुपर्ने र आत्मआलोचित हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

“कामको समीक्षा गर्ने बैठकको परम्परा नै हो । अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरेका हुनाले सरकारको कामको कुरा पनि उठिहाल्छ । त्यसबाहेक कोरोना प्रकोप व्यवस्थापनबारे कुरा उठ्छ,” उनले भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएकाले बैठकले समीक्षा गर्ने बताए ।

“कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना बढेको बढ्यै छ । लकडाउनले खै रोकेको त ?,” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका मिलेको छैन । यसबारे समीक्षा हुनैपर्छ ।”

त्यसबाहेक चिकित्सा सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिनबारे पनि प्रश्न उठ्ने नेकपाका नेता बताउँछन् । लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने र संविधानमा अंकित गर्ने कार्य पनि यसबीचमा गरेकाले त्यसबारे धन्यवाद प्रस्ताव रहेको नेकपाका नेता बताउँछन् । यसअघि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि छुटेका भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

#बाह्रखरि