जिल्लामा संघीय सरकारका प्रतिनिधि रहेका सिडिओहरूको पहिलोपटक कार्यमूल्यांकन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर जिम्मेवारी तोकेका छन् । अहिले सबैजसो मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुन थालेको छ । यसको सुरुवात भने गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो । मन्त्रालयले महाशाखाका प्रमुख तथा ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)सँग गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो । माघदेखि असारसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर मन्त्रालयले सिडिओहरूको प्राप्तांक, प्रतिशत र ग्रेडिङ गरेको छ । यसबाट सिडिओहरूबीच काममा प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नवराज मैनालीको रिपोर्ट :

यस्तो थियो मूल्यांकनको मापदण्ड 
मन्त्रालयले हरेक कामको नम्बरसहितको सूचकअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । जसमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा ४६ नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा २७, शासकीय सुधार र रूपान्तरणमा ८, विपद् व्यवस्थापनमा १०, समन्वय तथा सहजीकरणमा ५ तथा सदाचार तथा आर्थिक अनुशासनमा ६ नम्बर राखेर मूल्यांकन गरिएको छ । हरेक सूचकभित्र अपराध घटाउनुपर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्ने कामहरूको विवरण उल्लेख थियो । मन्त्रालयले अन्य देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सिडिओलाई १०२ तथा अन्य जिल्लाका सिडिओलाई ९९ नम्बरको पूर्णांकमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

सिडिओहरूको नतिजा ६ वटा ग्रेडमा
देशमै पहिलोपटक कार्यालय प्रमुखसँग यस्तो सम्झौता भएर रिपोर्टकार्ड तयार पारिएको हो । पाँच जिल्लाका सिडिओले ए प्लस, ३५ ले ए, २८ ले बी प्लस र ६ जिल्लाका सिडिओले बी ग्रेड पाएका छन् । हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र खोटाङका सिडिओले भने सी प्लस पाए । ९० भन्दा माथि नम्बर ल्याउनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० ल्याउनेलाई ए, ७० देखि ८० ल्याउनेलाई बी प्लस, ६० देखि ७० ल्याउनेलाई बी, ५० देखि ६० नम्बर ल्याउनेलाई सी प्लस ग्रेडमा राखिएको छ ।  ४० देखि ५० नम्बर ल्याउनेलाई सी ग्रेडमा राखिएको थियो । तर, त्यसमा कोही परेनन् । मन्त्रालयले आफुले गरेका कामहरूको विवरणसहितको फर्म भरेर पठाउन लगाई त्यसलाई परीक्षण गरिएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूको मूल्याङकन भएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतापछि जिल्लाहरूमा सिडिओहरूको सक्रियता बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । ‘यसले सिडिओहरूबीच नै एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा बढेको छ,’ उनले भने,‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ ।’ गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार नतिजाको आधारमा सिडिओहरूलाई थप जिम्मेवारी दिने जनाएको छ ।

तर, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । बाँकेका सिडिओ मदन भुजेल कार्यसम्पादनमा बी प्लसमा परेका छन्, उनलाई झन् महत्वपूर्ण जिल्लामा मोरङको जिम्मेवारी दिइएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले मोरङलाई बाँकेभन्दा संवेदनशील जिल्लाका रूपमा लिइन्छ । नेपालगन्जस्थित कान्जी हाउसका गाई सुर्खेत लगेर भिरमा खसालिएको प्रकरणमा गृहको छानबिन समितिले उनलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो ।

केही सिडिओलाई भने पुरस्कृत गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने बर्दियाका तत्कालीन सिडिओ रामबहादुर कुरुम्बाङलाई स्याङ्जामा सरुवा गरिएको छ । कार्यसम्पादन राम्रो भएको भन्दै बर्दियामा डेढ वर्ष राखिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो नम्बरका प्रेमलाल लामिछानेलाई अर्घाखाँचीमा अवधि पुगेपछि बर्दियाको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, चौथो भएका चितवनका जितेन्द्र बस्नेतलाई त्यहीँ राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्– सिडिओहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ

निजामती सेवा ऐनमा आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा गत वर्षको माघदेखि असारसम्म ६ महिनाका लागि महाशाखाका प्रमुख तथा ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सूचकांक बनाएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । यो पहिलो प्रयास भएकाले हाम्रा लागि सिकाइ पनि भयो । ६ महिनाको जुन नतिजा आएको छ, सबै जिल्लाको अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन । सिडिओहरूले हामीकहाँ पेस गरेको कागजपत्र हेरेर गरिएको मूल्यांकन हो । तर, यो ६ महिनाको कार्यसम्पादनले हामीलाई धेरै सिकाएको छ । सिडिओहरूले पनि धेरै सिक्नुभएको छ । त्यही सिकाइका आधारमा हामीले यस वर्ष फेरि सबैसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौँ । यस वर्षको रिजल्ट अझै वस्तुपरक हुनेछ । अहिले भएको सूचकहरूको मात्र मूल्यांकन हो, समग्र मूल्यांकन होइन । यसले काम गर्ने प्रतिस्पर्धा भने बढेको छ । सरुवा भएर जाने सिडिओहरूले जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्नुभएको छ । नतिजा सकारात्मक नै छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता सुरुवात मात्र हो । सिडिओको पद कस्तो रहेछ भने कतिपय अवस्थामा एक वर्ष पूरै अवधि राख्न पनि नसकिने रहेछ । सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौताको अवधिमा एउटै सिडिओ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । एक वर्षको अभ्यास हेर्नुभयो भने केही अपवादबाहेक सिडिओलाई हामीले एक वर्ष राखेका छौँ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा सिडिओको सरुवा गर्ने र वर्षको अन्तिमसम्म राख्ने हाम्रो प्रयत्न छ ।

कार्यमूल्यांकनको अवधि ६ महिनाको मात्र भएको र त्यो अवधिमा पनि कतिपय जिल्लामा दुई सिडिओ खटिएको अवस्था छ । त्यसकारण यो मूल्यांकन शतप्रतिशत सही छ भन्न सक्दैनौँ । कार्यसम्पादनका आधारमा सिडिओहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ कि छैनौँ, त्यो मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो ।याे समाचार नयाँ पत्रिकाबाट शाभार गरिएकाे हाे।