प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका निवेदकहरूले संसद विघटन सम्बन्धी संविधानसभामा भएको सहमतिको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन् ।

रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार संवैधानिक इजलासमा यस्तो माग राखेका हुन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को (४) मा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको थियो ।

त्यो अधिकारको पटक–पटक दुरुपयोग भएपछि २०७२ मा संविधान जारी गर्दा संविधानले प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिने कुरा संविधानसभामा बकाइदा सहमति भएको छ, त्यो अभिलेख झिकाइयोस् ।’

संविधानसभाका समितिहरूले त्यतिबेलाको छलफलको अभिलेखीकरण समेत गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ । त्यो रेकर्ड झिकाउँदा विधायिकी मनसाय बुझ्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आवश्यकता अनुसार संविधानसभामा भएको अभिलेख झिकाउने बताए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वेम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र तेजबहादुरी केसी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १३ रिट दर्ता गरेका छन् ।