फुर्सद मिल्यो कि बडिमालिका खबर र नागरिक रैबार पल्टाइ रहन्छु । शनिवार मध्यान्ह्रतिर पनि बडिमालिका खबर पल्टाउँदै थिएँ । संयोगले त्यसभित्र कुनै कार्यक्रमको ‘जुम लाइभ’ चलिरहेको रहेछ । त्यो ‘लाइभ’ बाजुराको अवरुद्ध सडक सूचारु गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारहरुबीचको भर्चुअल मिटिङको रहेछ । बाजुराको विकासका सवालहरुमा उहिल्यैदेखि रुची र पैरवीकर्ताको नाताले पनि होला, मेरा आँखाहरु अरु सबै काम छाडेर पनि सहभागीहरुको धारणाहरु सुन्नमै केन्द्रित भए ।
त्यस क्रममा चार जना जनप्रतिनिधिका धारणाहरु सुन्ने मौका मिल्यो । उहाँहरुका भनाईहरुलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गरेँ । नतिजामा देखिएका कतिपय प्रयासहरुको फेहरिस्तले खुसी तुल्यायो । तर कतिपयका कुराहरु सुन्दा मनमनै हाँसो नउठेको पनि हैन । तर पनि काम नलाग्ने बडप्पनका शब्द सन्दर्भहरु एक कानले सुन्यो, अर्को कानले उडायो । वस्..।
आयोजकप्रति भने धन्यवाद दिन मन लाग्यो । सायद त्यो छलफलको प्रयास नागरिक समाजको नामबाट भएको रहेछ । यसैले पनि यहाँ विगतलाई समेत समेटेर केही शब्द कोर्न म पनि हौसिएको हुँ ।
बाजुराको समग्र विकासका सवाल, अझ बाजुरामा मुख्य सडकको पहुँच स्थापनाका सन्दर्भमा त बाजुराको नागरिक समाजको बेग्लै र गौरवमय इतिहास छ । त्यसैले दशकपछि पनि (अहिले संगठित छ छैन थाहा छैन) नागरिक समाजको नाममा प्रकाश सिंह, शेरबहादुर रावलजी लगायत साथीहरुको प्रयास देखेर सकारात्मक लागेको हो ।

संकटकालको समय, कञ्चनपुरका नागरिक अगुवा चम्फा भण्डारी मार्तडी आएका बेला खेलकुदको हलमा बाजुरामा नागरिक समाजको औपचारिक गठन भएको थियो । पत्रकारिता पेशामा भएपनि साथीहरुले मलाई नै त्यसबेला संयोजकको जिम्मेवारी दिनु भयो । पछि म पत्रकार महासंघको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा गएपछि दीर्घराज पाध्यायले नागरिक समाजको संयोजकका रुपमा झन् सशक्त र प्रभावकारी नेतृत्व दिएपछि बाजुराको आधारभूत विकासका सवालले निणर्ायक तथा नयाँ आयाम प्राप्त गरेको इतिहास साँछी छ ।
त्यसबेला नागरिक सामाजको प्रमुख ऐजेण्डा बाजुरामा हुने खाद्य संकट र सडक नै थियो । मार्तडीसम्म सडकको पहुँच बाजुरालीको मुख्य सपना थियो । त्यसैलाई पुरा गराउन बाजुराको नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका सायद कसैले मेट्न खोजेर पनि मेटिने कुरै छैन ।
हुन त नागरिक समाज जुर्मुराएका बेला राजनीतिक नेतृत्वबाट त पटक्कै सहयोग थिएन । बरु ठूलै नेताले एक दिन ‘यस्ता लठैतहरुले आन्दोलन गरेर हुन्छ’ भनेर हाम्रा आवाजहरुलाई निस्तेज पार्न खोजेको कुरा अहिले पनि बेलामौकामा शेरबहादुर रौले जी र दिर्घराज पाध्याय सम्झाई रहनुहुन्छ ।
जतिबेला दीर्घराज पाध्याय नागरिक समाजको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर रौले, रुपक रौले, देबन्द्र शाह, डम्मर महत, नीर शाही,, दयाराम पण्डित, गगन रावलल, वीरबहादुर कटुवालगायत तमाम हामी साथीहरुले यही साँफे-मार्तडी सडकको सवाललाई लिएर सात दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल ढोकामा जब्बरे ताल्चा झुण्ड्याएर आन्दोलन गरेका दिनहरुको सम्झना आजको सडक पुनःसञ्चालनको छलफलले ताजा गरायो । त्यसबेलाका अरु सानातिना आन्दोलन त कति गर्‍यौ कति…।
भर्खर आउनु भएका हुमप्रसाद अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनु हुन्थ्यो । प्रशासन कार्यालयको मूल ढोकामै ताला झुण्ड्याउँदा पनि उहाँले कुनै रियाक्सन गर्नु भएन । बरु मज्जाले दिनभर हामीसंग गफिनु हुन्थ्यो । आफुल सारै अप्ठेरो पर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्दिन आग्रह गर्नु हुन्थ्यो । हामी भने सात दिनसम्म फरकफरक स्वरुपमा आन्दोलन गथ्र्यौ ।
यति गर्दा पनि काठमाण्डौंले नसुन्ने भयो भनेर साथीहरुले मलाई त काठमाण्डौं पुगेर रिपोर्टस् क्लबमा यही विषय उठान गर्न लगाउनु भयो । त्यो कार्यक्रमको पनि सम्झना ताजै छ । त्यी दिनहरु सम्झेर अहिले पनि शरिर थरथर काप्छ । किन कि, सडक मार्तडी पुग्नै पर्ने भन्दै गरिएका हाम्रा गतिविधिहरु वास्तवमै कठोर थिए । मार्तडी जुरुक्क उठेको थियो वास्तवमा ।
यस्तै, अहिले बुडिगंगाले बगाएको जडांगाको बेलिब्रिज स्थापनाको आन्दोलन पनि कम्ता चर्को भएन । गगन रावलले नेतृत्व गर्नु भएको उक्त नागरिक आन्दोलनका क्रममा तिलक शाहलगायतले प्रहरीबाट निर्मम कुटाई खानु परेको थियो । प्रशासनमा आगजनी हुन पुग्यो । आन्दोलनकै परिणाम र तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक आत्माराम पाण्डे सरको सकारात्मक पहलका कारण त्यो बेलिब्रिज बनेको तथ्य सम्वद्ध सबैका मस्तिष्कमा ताजै हुनु पर्दछ ।

त्यसको धेरै बर्षपछि हामी कोल्टी गएका बेला नागरिक सरोकार मञ्च नामक लुज फर्म स्थापनाको पहल गर्यौं । जनेश भण्डारीलगायतका साथीहरुले अहिले पनि सोहीमार्फत त्यस क्षेत्रका नागरिक सवालहरु उठान गरिरहुनु भएकै छ ।
अब संक्षिप्तमा अहिलेको सडक अवरुद्धको प्रसंगमा केही कुरा राखौं । वास्तवमा अहिलेकै गतिमति अनुसार त यो सडक कहिले खुल्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । मुखले भने जस्तो सहज छैन अर्थात प्राविधिक पक्षबारे पटक्कै थाहा नभएको पनि हैन । र वास्तै गरेनन् कसैले पनि भन्ने आरोप छैन । तर कुन स्तरको प्रयत्न भइराखेको छ भन्ने कुरा महत्वपूणर् हो र नतिजाले त्यसलाई मापन गर्छ ।
भयानक विपद्को चपेटामा परेर जिल्लाको लाइफलाइन नै बिच्छेद हुने अवस्था सामान्य होइन । यो अवस्था सृजना भएको एक दुई साता मात्र भएको पनि हैन । असारको सुरुमै अवरुद्ध भएको हो साँफे मार्तडी सडक । यति लामो समय हुँदा पनि अहिलेसम्म छलफल र अन्तरक्रियामै हामी छौ भने काम कहिले होला ?, मुख्य प्रश्न यहीँनेर हो । लामो समय सडक अवरुद्ध हुँदा पर्न थालेको असरका भित्री पाटाहरुबाट सञ्चारमाध्यमहरुबाट आइरहेकै छन् ।
हो, प्रयासहरु अवस्य जारी छन् भन्ने हिजैको अन्तरक्रियामा पनि सुन्यौ । गृहमन्त्री स्वमंको भिजिट भयो । परिस्थिती नेताहरुको नोटिसमा छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाग्नु भएकै छ क्यार । समग्रमा हल्लाखल्ला भएकै छ । तर परिणाम ? जनतालाई त परिणाम चाहिएको हो । आशा देखाउनु भयो, त्यो त ठिकै छ ।
तर के यस्तो अवस्थामा आपत्कालीन तवरले काम गर्नु पर्ने होइन र ? पुरै जिल्लाको लाइफलाईन विच्छेद हुँदा नियमित र परम्परागत प्रकृयाका प्रयासहरुमा चित्त बुझाउन सकिन्छ ? अहः कदापी सकिन्न ।
अहिले त तीन तहका सरकार छन् । अघिपछि सबैलाई मैले खुब गरे भन्ने होडबाजी चलेको देख्छु । हुन त यसमा पनि होडबाजी नभएको हैन । हिजैको अनलाइन छलफलमा पनि मैले मात्रै गरेँ भन्ने भावहरु थिए कतिपयका । तर फेरि उही प्रश्न, नतिजा खोई त ? ।
यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढर्रामा काम गर्ने भन्दा पनि आपत्कालीन रुपमा काम गर्नु गराउनु पर्ने हैन र ? । राज्यका सबै संयन्त्रहरु (आवश्यक परे नेपाली सेनासमेत) परिचालन गरेर अवरुद्ध सडक सुचारु गर्न प्रयत्न गर्नु पर्ने होइन र ? । अरुतिर क्षति भएको दोस्रै दिन पुल फिट गराउने केन्द्र सरकारलाई बुडिगंगामा बेलिब्रिज पठाउन कति समय लाग्ने हो ? । कतिञ्जेलसम्म जोखिमयुक्त तुइनको सहारा लिनु पर्ने हो ? ।
त्यसैले केन्द्र सरकारले बाजुरालाई जवाफ दिनै पर्छ । अस्थायी रुपमा भएपनि अवरुद्ध सडक सूचारु गरेर आसन्न बाजुराको विकराल अवस्था टार्नै पर्दछ । राष्ट्रिय राजमार्गको सन्दर्भ भएकाले यस कार्यमा सबैभन्दा बढ्ता जिम्मेवारी र जस पनि संघ सरकारको हो । तसर्थ, प्रश्नहरु सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुतिरै तेर्सिनु स्वभाविक छ । अन्य राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरुमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि अग्रसर हुनै पर्दछ ।

समग्रमा, यस्तै पारा हो भने बाजुरावासीले एकपटक उपल्लो तहको दवाव सिर्जना गर्न जरुरी भइसकेको छ । किन कि एउटा सडक खुलाउन ६ महिना लाग्ने अवस्था भनेको हेपाहा प्रवृति हो । निर्धो अवस्था हो । फलानो नेताजी रिसाउँछन् कि भन्ठानेर जनआवाजहरुलाई सुस्त गर्नु नागरिक अगुवाहरुका हकमा सुहाउन्न । निष्पक्ष रुपमा सत्प्रयत्नहरुको प्रंशसा र लापरवाहीहरु र सुस्ततामाथि कडा प्रहार हुनै पर्दछ अब । यस मानेमा नागरिक अगुवाहरुका आवाजहरुलाई एकढिक्का पारौं । सडक तत्काल सुचारु गर्ने गराउने सवालमा यत्ति भनुँ ।
एकीकृत वस्ती विकासको सन्दर्भ
विपद अहिले मात्रै आएको हैन । हिजो पनि थियो, निसःदेह भोली पनि आउने छ । तर प्रकोप आएपछि मात्रै हात थाप्न तछाडमछाड गर्ने प्रवृतिभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा नीति निर्माताहरुले ध्यान दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । किन कि आफ्नो जिल्ला कति धेरै प्राकृतिक विपदको जोखिममा छ, दिगो समाधानका तथ्यपरक उपाय के हुन सक्दछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलार्ई थाहा हुनै पर्दछ । थाहा भएर मात्रै पुग्दैन, प्रयत्नहरु के भएका छन् भन्ने पनि जनताले जाँचिरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यहरुले बाजुराको दिगो विकासका लागि एकीकृत वस्ती विकासको मोडेलले नै जिल्लावासीलाई दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित र तिब्रतर विकासको मार्गमा लैजाने विकास मोडेल हो । विडम्वना, कुनै बेला निकै सकारात्मक प्रयासहरु भएको त्यो योजना अहिले कता हरायो, हरायो । यसका लागि जिम्मेवार को हुने ? । यसैमा मेरो गम्भिर प्रश्न हो ।
०७१ देखि सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको थियो । जस अन्तर्गत बाजुरा मुख्य प्राथमिकतामा पारिएको कुरा तत्कालीन सरकारहरुले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनि विभिन्न अभिलेखहरु रुची हुने मित्रले अहिले पनि पल्टाउन सक्ने कुरा हो ।
त्यसबेला सरकारले जोखिममा रहेका हिमाली र पहाडी जिल्ला लक्षित ग्रामीण नमूना एकीकृत वस्ती विकास योजनाको अवधारणा बाजुराबाट अघि बढाउन हालका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह र कांग्रेस नेता जनक गिरीको भूमिका उल्लेख्य छ । उहाँहरुकै पहलमा ०७१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका त्यसबेलाका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेललाई मार्तडीमा लिएर बाजुराको दिगो विकासका योजनामा प्रतिवद्धता गराउनु भएको थियो ।

त्यसपछि ०७१ जेठ अन्तिम साता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेम दंगालसहित विभिन्न निकायका विज्ञहरुको टोली सदरमुकाम मार्तडीमा पुगेर एकिकृत वस्ती विकास योजना वारे बृहद् अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । त्यसमा इसिमोडका बैज्ञानिकहरु, योजना आयोग र नापी विभागका अधिकारीहरुपनि सामेल थिए ।
टोलीले जिल्लाको भौगर्भिक अवस्थाको बारेका गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा साविकका बिच्छयाँ, रुगीन, गोत्री, साप्पाटा, दहकोट र मानाकोट गरी बाजुराका ६ गाविसलाई बस्ती बस्न पूणर् रुपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा बाजुराका जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूभाग बस्ती बस्न उपयूक्त नभएको, बाजुरामा कूल क्षेत्रफलको १ सय ९१ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मात्रै सुरक्षित रहेको, त्यस बेला जिल्लामा रहेका २४ हजार ८ सय ८८ घरमध्ये ५ हजार २९ घर मात्रै सुरक्षित रहेको र ९० बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पहिरोबाट प्रभावित देखाएको थियो ।

त्यसबखत जिल्लाको कूल जनसंख्या १ लाख ३४ हजार ९ सय १२ रहेकोमा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बस्ती बस्न अनुपयूक्त भनिएका ६ गाविसको जनसंख्या २४ हजार ९ सय ७९ थियो । जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २२ लाख ९ हजार सात सय हेक्टरमध्ये साविकका ती ६ वटा गाविसले ९३ हजार ८ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको थियो । प्राकृतिक जोखिममा परेका बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि आयोगले अघि सारेको थियो ।
सोही आधारमा ०७२ असार २९ गते डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एकीकृत वस्ती विकासका लागि २५ करोड विनियोजन भयो । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर ८३ मा भनिएको छ- ‘मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा पछाडी परको बाजुरा जिल्लामा नमूना एकीकृत ग्रामीण वस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरि क्रमशः जोखिममा रहेका जिल्लामासमेत यो कार्यक्रम गरिने छ ।’
०७३/०७४ को बजेटमा पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पायो । तत्कालीन एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ०७३ जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा बाजुराको एकीकृत बस्ती विकासका लागि ७१ करोड विनियोजन भयो । बजेटको बुँदा नम्बर ९९ मा भनिएको छ- ‘मानव विकास सुचकांकमा सबैभन्दा पछाडी परेको बाजुरा जिल्लाका जोखिममा रहेका पाँच गाविसका बस्ती विकास कार्यक्रमसमेता लागि ७१ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ तर उक्त रकम कार्यान्वय नै हुन नसकी त्यसै फ्रिज गयो ।
यसको कार्यान्वयनमा अलमल तब सुरु भयो, जब योजना आयोग र सरकारको कुरा बाझियो । आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले साविकका बिच्छयाँ, रुगीन, गोत्री, साप्पाटा, दहकोट र मानाकोटमा बस्ती बस्न पूणर् रुपमा अयोग्य ठहर गरेको थियो । तर, ०७३ जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा यीनै मध्ये ६ मध्ये पाँच गाविसमा बस्ती विकास गरिने उल्लेख भएपछि द्धिविधा उत्पन्न भएको थियो ।
त्यस क्रममा म सँगको कुराकानीमा योजना आयोगमा बस्ती विकासको योजना हेर्ने तत्कालीन सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पुनः विस्तृत अध्ययन गरी बाजुरामा नमूना बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गर्छौ ।’ तर उनले भने जसो भएन । योजना थला पर्यो । विनियोजित रकम पनि खर्च हुन सकेन ।

त्यसबेला एकीकृत वस्ती विकास गर्न भू-उपयोग नीतिको पुनरावलोकन, जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण, मुआब्जा लगायतका कानुनी प्रकृया वारे अन्तिम तयारी भई रहेकोसम्म बताएको थियो योजना आयोगले ।
०७१ भाद्र २८ गते नै मन्त्री पदबाट मन्त्रीबाट बाहिरिएका भएपनि संविधानसभा सदस्य रहेका कणर्बहादुर थापाले पनि एकीकृत वस्ती विकास योजनाको कार्यान्वयनमा निकै जोडबल गर्नु भएको हो ।
यस क्रममा एक पटक सभाषद् थापा मसँग निक्कै झोक्किुन भएको थियो । मैले कान्तिपुरमा ‘योजना आयोग र सरकारको कुरा बाझियो’ भनेर लेखेँ । ख्वै किन हो थापालाई के चित्त बुझेनछ । मलाई टेलिफोन गरेर उहाँले ‘के हो अर्जुन जी, हामी यत्रो लागेका छौ, तपाई जे पायो त्यै लेख्ने ?’ भनेर हकार्नु भएको पनि सम्झना र रेकर्डमा छ । तर पनि मैले उहाँको त्यस कुरालाई पोजेटिभ रुपमै लिएँ । यो कुरा ०७३ जेठ २२ गतेको हो ।
एकीकृत वस्ती विकासको सन्दर्भमा मैले कैयौं पटक रिपोर्टिङ गरेको थिए । रिपोर्टिङका क्रममा योजना आयोगमै पुगेर, सम्बन्धित अधिकारीहरु, त्यसबेला यो योजना हेर्ने सुरुका सदस्य डा. प्रेम दंगाल र त्यसपछिका डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलगायत आयोगमा सम्बन्धित योजना हेर्ने अधिकृतहरुसंग भेटेर सम्बन्धित डकुमेन्ट तथा जानकारीहरु लिएर दर्जनौ पटक कान्तिपुरमै लेखेका रिपोर्ट र अन्य डकुमेन्टहरु अहिलेपनि सुरक्षित छन् ।
अहिले पनि बाजुराको दिगो विकासका लागि एकीकृत वस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन नै उत्तम विकल्प हो भन्ने लागेर नै यति धेरै पृष्ठभूमि कोट्याएको हुँ । तथ्य र अध्यनन अनि अति विकट भौगोलिक वस्ती संरचना तथा भु-क्षयीय जोखिमसमेत उच्च रहेको जिल्लाको सुरक्षा र विकासका लागि उत्कृष्ट मोडेल त्यै एकीकृत विकास बस्तीको मोडेल हो भन्ने लाग्छ ।
योजना हराए पनि हुन त अहिले पनि संघ तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले दिगो विकासका योजनामा चिन्तन र पहल गर्न सकेकोे भए बाजुराका बासिन्दा धन्ववादै भन्दा हुन् । जसै मान्दा हुन् । तर अहः उनीहरुको उपस्थिती नै शुन्यप्रायः देखिन्छ, जो बाजुराका गुमेको अवसर हो ।
त्यसैले त हामी बाजुराली अभागी π एकलकाँटे स्वभाव, कसैप्रति अनावश्यक पुर्वाग्रह, तथ्य त हेर्नै नचाहनेहरुबाट जनअपेक्षा अनुरुप काम होला भनि सोच्नु नै अपेक्षा गर्नेकै गल्ती हो । यसर्थ, केन्द्र सरकारबाट बाजुराका लागि योजनावद्ध विकास योजनाहरु लागु होलान, भन्ने आश पनि मर्दै जानु स्वभाविकै हो ।
तीन वटा क्षेत्रमा विशेषज्ञहरु सहितको स्वास्थ्य सेवा, गुरुयोजनामा आधारित सडक योजना, एउटा मात्रै भएपनि गुणस्तरसहितको सर्वसुलभ प्राविधिक शिक्षालय, एउटा मात्रै भएपनि जलविधुत आयोजना, बडिमालिकाको विकास लगायत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना लागु होलान भन्ने हाम्रो आश थियो वास्तवमा ।
ल त्यतिसम्म त गर्न सकिएन रे । त्यसैले ती अपेक्षा सबै छाडौं । तर, नयाँ तथा बृहद रोजगारी सिर्जना हुने योजना लागु गर्न गराउन नसकेपनि योजना आयोगमा गएर पाँच/६ बर्षअघिको एकीकृत वस्ती विकास योजनाका फायलहरु खोजेर फेरि उक्त योजना लागु गराउन सरकारसमक्ष पहल गर्नसम्म त सकिन्थ्यो नि । सकिन्छ भने बिग्रि हालेको छैन, अझै प्रयास गरे हुन्छ । कि त सरकारलाई वस्ती विकासको तत्कालीन योजना र प्रयास निरर्थक थियो भनाउनुस् ।
यस आलेखमा सबै सन्दर्भ केन्द्र सरकार तिनका प्रतिनिधिहरुको उत्तरदायित्व र व्यवहारसँग लक्षित गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेको विकास चरित्रका बारेमा कुनै अर्को दिन चर्चा गरौला ।
अन्त्यमा, कसले के गरेको छ भन्ने कुनै पनि कुरा नछिप्ने अहिलेको न्यू मिडियाको जमानामा कसैले पनि जनतालाई ढाँट्ने कष्ट नगरेकै राम्रो । जन विकासका सवालमा सकारात्मक पहलकदमी लिनुको साटो हाम्रा केही जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुमा अर्काप्रति असाध्यै ईश्र्याभाव र कुण्ठामै तीन बर्ष बित्न थाले । जुन आफैमा असाध्यै विडम्वना हो । राजनीतिमा रिसले मुर्मुरिएर केही हुन्न । महाभारतमा आाफ्ना बाबुले गलत मन्त्र पढेको सुनेर आमाको पेटमै रिसले मुर्मुरिएर अष्टाबक्र ऋषि बने जस्तो अवस्था राजनीतिमा हुन्न । चेतना भया…