प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईमाथि आफ्ना पत्नीको नाममा संस्था खडा गरेर मित्रराष्ट्रविरुद्ध ‘जासुसी गरेको’ तथा ‘आर्थिक लाभ’ गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । पदीय हिसाबले राज्यको सूचना र स्रोतमाथि सोझै पहुँच राख्ने भट्टराईमाथि लागेको यो आरोप निक्कै संगीन प्रकृतिको रहेकोले यसबारेमा राज्यले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय आ.वा. शाखाका ई. (इन्सपेक्टर) पूर्णकुमार प्रधानले २०२६ चैत्र २६ गते तत्कालीन ‘गुप्तचर विभागको गोप्य सरकारी कागजहरू विदेश राष्ट्रको हितका लागि दिई आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्योग गरेको’ आरोपमा पक्राउ परे । उनीमाथि जासुसी मुद्दा लाग्यो ।

प्रधानले चेकपोष्ट र प्रहरी आ.वा. बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएका सूचनाहरु नरेश कौशिक नामका व्यक्तिलाई दिएका थिए । चाइनिज दुतावासका सचिव, भारतीय चेकपोष्टका स्टाफहरुको गतिविधि र मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहीहरु ठाउँ सर्दैछन् भन्ने सूचना उनले त्यसरी उपलब्ध गराएका थिए ।

‘गुप्तचर विभागको गोप्य सरकारी कागजहरू विदेश राष्ट्रको हितमा’ जासुसी गरेको आरोपमा प्रधान, कौशिक, वीरबहादुर लामा लगायत पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट, न्यायाधीशहरु बासुदेव शर्मा र विश्वनाथ उपाध्यायको फुल वेन्चले ०३२ साल पुस १५ गते उनीहरुलाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो ।

कौशिकले ती सूचनाहरु भारतीय दुतावासमा बुझाएका थिए । ‘गुप्तचर विभागको गोप्य सरकारी कागजहरू विदेश राष्ट्रको हितमा’ जासुसी गरेको आरोपमा प्रधान, कौशिक, वीरबहादुर लामा लगायत पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट, न्यायाधीशहरु बासुदेव शर्मा र विश्वनाथ उपाध्यायको फुल वेन्चले ०३२ साल पुस १५ गते उनीहरुलाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो ।

घटना दुई

०३२ वैशाखमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल तेस्रो पटक ‘हेरफेर’ भयो । भोजपुरका ध्यानबहादुर राई एक नम्बर सूचीमा जलविद्युत सहायक मन्त्री भए । त्यसबेला सहायक मन्त्रीको पनि ठूलो महत्व र मान थियो ।

राईले भोजपुरकै विजयराज चापागाईलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । ०३२ साल साउन २७ गते ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु बेच्दै गर्दा’ सहायक मन्त्री राईका स्वकिय सचिव चापागाई र उनका सहकर्मी मिनप्रसाद खतिवडा पक्राउ परे ।

चापागाई र खतिवडाद्वयले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु भारतीय दुतावासलाई प्रतिनिर्णय एक सय ५० भारुमा बेचेका थिए । ०३२ साल साउन ४ गतेपछिका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु बेचेको आरोपमा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्यो । मन्त्रिपरिषदका निर्णय बेच्दै गरेको अवस्थामा  आफ्ना स्वकीय सचिव पक्राउ परेपछि ०३२ साल भदौ १० गते राईले सहायक मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उनीहरुमाथि छानविन गर्न एक सदस्यीय अदालत गठन गर्‍यो । अदालतले दोषी ठहर्‍याएर उनीहरुलाई पाँच वर्ष कैद फैसला गरेको थियो । पञ्चायतकालमा गोप्य सूचना बेचेको आरोपमा जेल परेका उदाहरण हुन् यी ।

गोरखापत्र संस्थानका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले आफू राजनीतिक बन्दीका रुपमा नख्खु कारागारमा रहँदा चापागाई पनि मन्त्रिपरिषदका सूचना बेचेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तानका लागि नख्खु जेलमा आएको र सोही क्रममा उनीसँग भेट भएको बताए ।

पोखरेलका अनुसार पञ्चायतकाल राज्यका सूचनाहरु बिक्री गरेको आरोपमा कडा कारवाही भएको प्रमाण थियो त्यो ।

त्यस प्रकारका आरोप अहिले पनि लागिरहेका छन्, सूचना बेचेका वा पदको दुरुपयोग गरेका विषयहरु उठिरहेका छन् । तर तिनको न प्रभावकारी ढङ्गले छानविन हुन्छ, न कारवाही प्रक्रिया नै अघि बढेको पाइन्छ ।

१५ लाख लिएको आरोप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई (पिएचडी)माथि ‘रिसर्च अन नेपाल इन्डिया रिलेसन’ (नेपाल–भारत सम्वन्धको अनुसन्धान) का लागि चिनियाँ दुतावासबाट सन् २०१७ अक्टोबर १५ अर्थात ०७४ असोज २९ गते १५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ ।  त्यसबेला भट्टराई एकातिर नेपाल र भारतले दुई देशको सम्वन्ध अध्ययन गर्न बनाएको प्रवुद्ध व्यक्ति समुह (इपीजी) का सदस्य थिए भने अर्कातिर ०७४ मंसिरमा हुँदै गरेको संघीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार थिए ।

०६६ जेठ ११ मा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला भट्टराई प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार बनेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनलाई तत्कालीन एमालेले समानुपातिक कोटाबाट सभासद मनोनित गरेको थियो । स्वाभाविक रुपमा तत्कालीन इन्सपेक्टर पुर्णकुमार प्रधान र सहायक मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा भट्टराईसँग राज्यको सूचनाको पहुँच कता हो कता बढी छ । उनीहरुले हासिल गर्न सक्ने र विक्री गर्न सक्ने सूचनाको तुलनामा भट्टराईले हासिल गर्न सक्ने सूचनाको स्तरमा निकै फरक र निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा परराष्ट्रमामिलाका सामान्य जानकारले पनि बुझ्न सक्छन् ।

‘बाइल्याटरल् कर्पोरेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल’ नामक परियोजना खडा गरी नेपाल–भारत सम्वन्धमाथि प्रतिवेदन बनाएर ‘बिक्री’ गरी भट्टराईले चीनसँग १५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ । रोचक त के छ भने त्यस प्रोजेक्टको कोअर्डिनेटर भट्टराईकी पत्नी गीता गौतमलाई राखिएको छ । तर मोवाईल नम्बर र इमेल ठेगाना भने भट्टराईकै उल्लेख छ । त्यहाँ उल्लेख गरेको मोवाइल नम्वर भट्टराईले अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘बाइल्याटरल् कर्पोरेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल’ नामक परियोजना खडा गरी नेपाल–भारत सम्वन्धमाथि प्रतिवेदन बनाएर ‘बिक्री’ गरी भट्टराईले चीनसँग १५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ । रोचक त के छ भने त्यस प्रोजेक्टको कोअर्डिनेटर भट्टराईकी पत्नी गीता गौतमलाई राखिएको छ । तर मोवाईल नम्बर र इमेल ठेगाना भने भट्टराईकै उल्लेख छ । त्यहाँ उल्लेख गरेको मोवाइल नम्वर भट्टराईले अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

इपिजीको सदस्य रहेकै बखत परियोजना खडा गरी अनुसन्धानका नाममा नेपाल–भारत सम्वन्धको विवरण चीनलाई उपलब्ध गराएको गम्भीर आरोप लागेकोले यसबारे उच्चस्तरमै छानविन हुनुपर्ने सैनिक, कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त एक जना रथीका अनुसार भट्टराईमाथि लागेको आरोप ‘राज्य विरुद्धको अपराध’ हो, जुन सबभन्दा गम्भीर अपराध मानिन्छ ।

‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्ने भनेको छ । भट्टराईले लेख (सूचना) बेचेर रकम लिएकै हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यो राज्य विरुद्धको अपराध हो’, उनी भन्छन्, ‘गम्भीर रुपमा छानविन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।’

पदीय मर्यादाका हिसावले भट्टराई उपल्लो जिम्मेवारीमा रहिसकेकाले उनीमाथि राज्यको कानून आकर्षित हुने ती रथीको भनाइ छ ।

विगतमा भट्टराई र लेखक गेजा शर्मा वाग्लेले विदेशी रकममा नेपालको सुरक्षा नीति अध्ययन गर्ने भन्दै नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स) स्थापना गरेका थिए । भट्टराई नीति अध्ययन प्रतिष्ठान परियोजनाको अध्यक्ष थिए भने वाग्ले संयोजक । उनीहरुले ०६७ सालमा ‘नेपालको सुरक्षाका नयाँ चुनौती’ नामक ४३९ पृष्ठको पुस्तक नै प्रकाशित गरेका थिए ।

त्यसबेला पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाको रकममा मुलुकको सुरक्षा मामिलामाथि बहस गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुको कदमको खरो आलोचना भएको थियो । कतिसम्म भने सुशासन, अनियमितता र नैतिकतामाथि दरिलो कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा र सूचना बेचेको आरोप लागेका भट्टराईसँग बिबिसी नेपाली सेवामा रमा पराजुलीले बहस नै चलाएकी थिइन् । बहसमा थापाले भट्टराई र वाग्लेले गरिरहेको काम मुलुकको हितविरुद्ध रहेको बताएका थिए ।

शासन, अनियमितता र नैतिकतामाथि दरिलो कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा र सूचना बेचेको आरोप लागेका भट्टराईसँग बिबिसी नेपाली सेवामा रमा पराजुलीले बहस नै चलाएकी थिइन् । बहसमा थापाले भट्टराई र वाग्लेले गरिरहेको काम मुलुकको हितविरुद्ध रहेको बताएका थिए ।

दुर्भाग्यवश, फेरि भट्टराईमाथि नेपाल–भारत सम्वन्ध अध्ययन गर्न गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समुह (इपीजी) को सदस्य रहेकै बेला त्यही शीर्षकमा अनुसन्धान गर्न चिनियाँ दुतावासबाट रकम बुझेर राष्ट्रहित बिरुद्ध उभिएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

परराष्ट्र मामिलामा लामो समय काम गरेका एक जना कुटनीतिज्ञ भट्टराईमाथि लागेको अभियोगको छानविन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानका नाममा राज्यका गोप्य सूचनाहरु बेच्दा कहिले भारत, कहिले चीन खुशी होला । तर, देश भने सधैं हारिरहन्छ । पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्तिले नै देशलाई उभो लाग्न नदिएको हो,’ उनले भने, ‘०३२ सालमा चापागाईले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मात्र चोरी गरी बेच्दा पाँच वर्ष जेल परे । मन्त्रिपरिषदको निर्णय त जुन कुनै समय सार्वजनिक हुन्थ्यो नै । राज्यसँग कतिपय यस्ता गोप्य सूचना हुन्छन्, जो कहिल्यै सार्वजनिक गर्न वा अरु देशलाई दिन हुन्न । भट्टराईमाथि आर्थिक लाभका खातिर त्यस्तो सूचना बेचेको आरोप लागेको हो ।’

ओली सरकारले गुप्तचर विभागको दैनिक प्रतिवेदनसमेत आफैंले पढ्ने अधिकार क्षेत्रभित्र तानेको छ । गुप्तचर विभागले प्रधानमन्त्रीलाई दिनदिनै लामा–लामा प्रतिवेदनहरु बुझाउँछ । ती प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले पढिरहने फुर्सद पाउँदैनन्, उनको सल्लाहकार समूहका सदस्यले नै त्यस्ता प्रतिवेदन पढेर आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने÷देखाउने गर्दछन् । ‘त्यस तहमा रहेका व्यक्तिमाथि सूचना बेचेको अभियोग लाग्नु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको दरिलो इच्छाशक्ति छ भने उनले भट्टराईमाथि लागेको अभियोगको छानविन गरी दोषी ठहरिएमा आवश्यक कारवाहीसमेत गर्नुपर्छ ।’

भट्टराईमाथि लागेको संगिन आरोपबारे कुरा गर्न रातोपाटीले उनलाई उनकै मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेको थियो, जो चिनियाँ दूतावाससँग उनकी पत्नीको नाममा रहेको संस्थाले गरेको सम्झौतापत्रमा समेत उल्लेख थियो । उनले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् र ‘प्लिज टेक्स्ट मी’ भनेर सन्देश पठाए ।

‘तपाईसँग बाइल्याटरल् प्रोजेक्टबारे कुरा गर्नुछ । तपाईमाथि लागेको आरोप के हो ?’ रातोपाटीले सन्देशमै प्रश्न पठायो । भट्टराईको जवाफ आयो, ‘आइ एम एट अ मिटिङ एण्ड क्यान नट टल्क नाउ । थ्याक्ङ्स ।’ (म अहिले एउटा बैठकमा छु र कुरा गर्न सक्तिन । धन्यवाद) ।

त्यसको एकै छिनमा भट्टराईले नेपाली भाषामा अर्को सन्देश पठाए, ‘मेरो आरोपको बारेमा मैले बताइसकेको छु । मेरो कुरा त्यही हो ।’

रातोपाटीले फेरि प्रश्न पठायो, ‘के मा बताउनु भएको छ ?’ वास्तवमा उनले उनले बुधबार ट्वीटरमार्फत दिएकै त्यसबारे प्रष्टीकरण दिएका थिए ।  त्यसको ठिक १० मिनेटपछि भट्टराईले मोवाइल सन्देश फर्काए,– ‘भारतीय एक मिडियामा आएको समाचारलाई पछ्याएर नेपालका केही अनलाइनहरुले मेरो विषयमा गरेको अतिरञ्जित प्रचारमा सत्यता छैन । मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन । इपीजीको जिम्मेवारी लिएको बेला त्यसले निर्धारण गरेको आचारसंहिता र नियमलाई उल्लंघन हुने काम भएको छैन । दुष्प्रचारबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

दुई देशको आन्तरिक सम्बन्ध, गोप्य सूचनाहरुबारे राम्रो जानकारी राख्ने पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका शब्दमा ‘राज्यसँग गोप्य र अति गोप्य सूचनाहरु हुन्छन् । यस्ता सूचना कहिल्यै बाहिर ल्याउन वा अरु कसैलाई दिन हुँदैन । ती सूचनाहरु विदेशीलाई बेच्नु त झन् दण्डनीय अपराध नै हो । ‘भट्टराईजीमाथि लागेको आरोप सत्य सावित भयो भने  त्यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको कदम हो’ ।

इपिजीको सदस्यका रुपमा रहेकै समयमा त्यस प्रकारको जिम्मेवारी लिनु उचित थियो वा थिएन, पत्नीको नाममा रहेको संस्थामा भट्टराईले आफ्नो सम्पर्क नम्बर र आफ्नै इमेल राखेर सम्झौता गर्नु, त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा रहेर काम गर्दा सूचना चुहावट भइरहेको छैन भन्ने भरपर्दो आधार के हुन सक्छ लगायत दर्जनौँ अनुत्तरित प्रश्नहरुबाट बँच्नकै लागि उनले ट्वीटरमा एकोहोरो दावी गरेर उम्किने प्रयास गरेका थिए । रातोपाटीसँग फोन सम्पर्कमा नआएर उनले यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यतालाई तत्कालका लागि टारेका छन् । तर स्वयं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारमाथि नै आर्थिक लाभका लागि ‘जासूसी’ गरेको सङ्गीन अभियोग लाग्नु गम्भीर कुरा हो । यसबारेमा सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याउनका लागि राज्यले छानविन गरी यो कालो दाग मेट्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

दुई देशको आन्तरिक सम्बन्ध, गोप्य सूचनाहरुबारे राम्रो जानकारी राख्ने पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका शब्दमा ‘राज्यसँग गोप्य र अति गोप्य सूचनाहरु हुन्छन् । यस्ता सूचना कहिल्यै बाहिर ल्याउन वा अरु कसैलाई दिन हुँदैन । ती सूचनाहरु विदेशीलाई बेच्नु त झन् दण्डनीय अपराध नै हो । ‘भट्टराईजीमाथि लागेको आरोप सत्य सावित भयो भने  त्यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको कदम हो’, पूर्व सचिव रेग्मीको कथन छ, ‘त्यसैले छानविन गर्नुपर्छ र दोषी पाइए त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुनुपर्छ ।’ राताेपाटी डट कम बाट शाभार