राष्ट्रियसभाका चारवटै विषयगत समितिका सभापतिमा पुरानै अनुहार दोहोरिने निश्चित भएको छ। सभापति चयनका लागि बिहीबार भएको उम्मेदवारी दर्तामा पुरानै अनुहारलाई तत्तत् समितिको सभापतिमा निर्वाचित गर्न एकल रूपमा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। दलीय सहमतिमा चारवटै समिति सभापतिका लागि एक–एक जनाको मात्र प्रस्ताव परेकाले सबै सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुने छन्। यसको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार सम्बन्धित समितिका बैठकले गर्ने छन्।

यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति रहेका सत्तासीन नेकपाका पर्शुराम मेघी गुरुङलाई सोही समितिको सभापति निर्वाचित गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको छ। गुरुङको प्रस्तावमा देवेन्द्र दाहाल छन् भने समर्थकमा तारामान स्वाँर छन्। यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा निवर्तमान सभापति रामनारायण बिडारीको एक मात्र प्रस्ताव परेको छ। बिडारी सत्तासीन नेकपाका सांसद हुन्। उनको प्रस्तावकमा राधेश्याम अधिकारी छन् भने समर्थकमा शेरबहादुर कुँवर छन्।

दिगो व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टलाई नै सभापति बनाउन एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएको छ। भट्टको प्रस्तावकमा दिनानाथ शर्मा र समर्थकमा रमेशजंग रायमाझी छन्। राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा नेकपाकी सांसद पार्वती रावलको नाममा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। रावलको प्रस्तावकमा खिमलाल भट्टराई र समर्थकमा अनिता देवकोटा छन्।

यसअघि राष्ट्रियसभाका चारवटा समितिमध्ये तीनवटा सभापति नेकपा र एउटा विपक्षी कांग्रेसलाई दिने सहमतिअनुसार गठन भएका थिए। यसपटक पनि सोही सहमतिमा दलहरू अडेकाले सभापतिहरू सर्वसम्मत भएका हुन्। राष्ट्रियसभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले शुक्रबार समितिका बैठक बसेर औपचारिक रूपमा सभापति निर्वाचनको घोषणा गर्नेछन्।

दुई वर्षका लागि गठन भएका विषयगत समितिको कार्यविधि साउन १६ गते सकिएको थियो। समितिको कार्यविधि समाप्तिसँगै सभापतिको कार्यकाल पनि स्वतः समाप्त भएको थियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले बाधा फुकाउ आदेश जारी गरी गत शनिबार समिति गठन गरेका थिए। संसद् अधिवेशन चालू नरहेकाले विषयगत समिति गठन गर्न नियमावलीले बाधा उत्पन्न गरेपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बाधा अड्काउ फुकाएका थिए।

राष्ट्रियसभा नियमावलीले सभाको बैठकबाट विषयगत समिति गठन र अनुमोदन हुने व्यवस्था गरेको छ। हाल संसद् अधिवेशन चालू नरहेकाले विषयगत समिति गठन गर्न नियमावलीले रोकेको थियो। राष्ट्रियसभा समितिविहीन बन्ने र अर्को अधिवेशनसम्म कुर्दा समितिको काम कारबाही नै प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी समिति गठन गरेका थिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नियमावलीमा नै समितिको कार्यवधि पनि दुई वर्ष मात्र राखिएको थियो।