प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै सांसदहरूले ‘चुरे संरक्षण’ साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा जोडदारका साथ राखेका थिए। तर प्रदेशसभा गठनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चुरे दोहन थामिएको छैन। मधेसी दलका नेताहरूले भाषणमार्फत प्रदेश समृद्धिबारे विविध सवाल उठाउँदै आए पनि त्यसको मेरुदण्ड चुरे क्षेत्र मजबुत बनाउनेतर्फ भने कुनै अर्थपूर्ण कार्य अघि बढाएको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा अहिलेसम्म संरक्षणमुखी विधेयकसमेत ल्याउन सकेको छैन। प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले चुरे संरक्षण नभए प्रदेशको भविष्य खतरामा पर्ने भन्दै ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन मात्र नभई बाढीपहिरोको विपद्बाट जोगाउनसमेत चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेस (प्रदेश २) कै जनता प्रताडित बन्दै आएको उनले बताए। ‘गर्मीमा आगजनीको पीडा, चिसोमा शीतलहरले कठ्यांग्रिएर मृत्युवरणको त्रास, वर्षामा बाढीको सन्त्रासले मधेस आजित छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने प्रदेश यही हो।’ चुरे दोहनको असर जलदेखि जमिनसम्म देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यादवले राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्न थालेकोबारे प्रदेशसभामा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। रूखबिरुवा रोपेर चुरे संरक्षण गरी नदीखोला जोगाउनुपर्नेमा यादवले जोड दिए।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमि बन्जर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्नेमा उनी पनि सहमत छन्। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड रहेको कृषि क्षेत्र धराशयी हुनेगरी भइरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै आएका छन्। चुरेको बढ्दो दोहनका कारण ५४ लाख चार हजार एक सय ४५ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशका जनता वातावरणीय मार खप्न बाध्य छन्।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटन समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलका अनुसार चुरे संरक्षणप्रति सरकारबाट अर्थपूर्ण कार्य भएको देखिएन। ‘चुरे संरक्षण, वातावरण संरक्षणलगायत विषय समेटिएको विधेयकसमेत सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘भर्खर समिति गठन भएको छ। पहिलो बैठकबाट उपसमितिहरू गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।’ वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलका अनुसार कानुन अभावका कारण आफूहरू चुरे संरक्षणमा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन नसकेको जिकिर गरे। ‘चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खनन, मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर नियन्त्रणलगायत बाधाहरू नियन्त्रणका लागि हामीसँग कानुन छैन,’ उनले भने।

चुरे मधेसको आधार
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नौ वर्षअघि तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वनजंगल र खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस कार्यक्रम’ अघि बढाएका थिए। यो कार्यक्रम लागू भएपछि चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नियम र मापदण्ड बनाइएका थिए। यसको मूल उद्देश्य थियो, तराई–मधेसको मरुभूमीकरण नियन्त्रण गर्ने। तर चुरे क्षेत्रमा उत्खनन तीव्र पारिने र रोकिने क्रम चोर–पुलिसको खेलजस्तै चलिरहेकोे छ। यसको परिणाम वर्षामा मधेसका गाउँबस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन्। वर्षैपिच्छे यहाँको उर्वर जमिन बालुवाले पुरिँदै जाँदा मरुभूमीकरण उन्मुख बनेको छ।

‘चुरे देशको कुनै एक क्षेत्रको मात्र जीवनको आधार होइन, यो भौगोलिक र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो,’ यादवले भने। ‘हामी सबै यसको संरक्षणमा जुटाैँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले चुरे संरक्षणको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’ चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास धरापमा पर्ने निश्चित रहेको यादवको भनाइ छ। ‘चुरे विनाशको प्रमुख कारण ढुंगा–गिट्टी उत्खनन हो भने यसप्रति सरकारको उदासीनता अर्को कारण हो।’

कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो
चार वर्षअघि सरकारले मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका तत्कालीन गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्‍यो। २०७१ असार १६ गते भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ। लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ०७१ साउन १ गतेबाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न र गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो। यद्यपि, सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन थामिएन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना भएन। परिवर्तनसँगै मुलुकमा संघीय व्यवस्था आयो। तर चुरे दोहनको अवस्था अझ भयावह बन्दै गइरहेको छ।

मापदण्ड बन्यो, कार्यान्वयन भएन
सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ गतेको निर्णयले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोकेको छ। जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन्। त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट दुई किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

सक्रियता बढाउँदै समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति रामचन्द्र ठाकुरका अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तको प्रक्रिया, क्रसर उद्योगहरूको दर्ता नवीकरणको विवरणसहितको कागजात स्थानीय तहहरूसँग माग गर्दा बेवास्ता भएको बताए। स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो आग्रह बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ। ‘छिट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बसेर कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्छौं,’ सभापति ठाकुरले भने। फागुन १ गतेको निर्णयबाट महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिले महोत्तरी जिल्लामा कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। त्यसैगरी फागुन ५ गतेको निर्णयबाट धनुषा जिल्ला समन्वय समितिले पनि धनुषामा कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ।

नागिरक दैनिकबाट