प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेपछि हाल गोरखापत्र दैनिक विज्ञापनले मोटाएको छ । यसअघि सामान्यतया १८ देखि २० पृष्ठमा छापिने गोरखापत्र विज्ञापनकै कारण सोमबार ३८ पृष्ठको भयो भने आज ३० पृष्ठ छ ।

सरकारी निकायहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र कार्यान्वयन गरेपछि निजी क्षेत्रका मिडियामा सरकारी विज्ञापन लगभग सबै हटेका छन् । यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई मार परेको भन्दै कतिपय सरोकारवालाहरू अदालत पुगेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबारै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर यो निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्‍यो ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा सिमित गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने महासंघको ठहर छ । यसले आवाजविहीनको आवाज बन्ने स्वतन्त्र पत्रकारितालाई खुम्च्याउने भन्दै महासंघले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यसैगरी, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ पनि सुरु भएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया अलायन्स नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे ।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चैत्र १८ को परिपत्रलाई गैरकानुनी र संविधानविपरीत भनिएको छ । संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको हक हनन भएको दाबी गरिएको छ । सूचनाको पहुँचलाई एउटै माध्यममा खुम्च्याउँदा नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने र चौथो अंग धराशायी हुने रिटमा उल्लेख छ ।

गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वानदेखि अदालतका म्याद र सार्वजनिक सुनुवाइका सूचना (विज्ञापन) छापिएका छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक निकायका सूचनाले पत्रिकाका पृष्ठहरू भरिएका छन् । बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अदालतका म्याद र ठेक्कापट्टाका सूचनाहरूले स्थान ओगटेका छन् । सरकारी माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने नीति कार्यान्वयनमा आएपछि गोरखापत्रमा सूचनाको थुप्रो लागेको हो ।

सरकारी विज्ञापनबाट गोरखापत्रले यसअघि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको नेपाल विज्ञापन बोर्डको तथ्यांक छ । सरकारी विज्ञापनको कुल बजार ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निजी क्षेत्रका छापा माध्यमले वार्षिक जम्मा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारी विज्ञापन पाउने गरेको सञ्चालकहरूको गुनासो थियो ।बाँकी करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बीचमै हराउने गरेको थियो ।

कतिपय विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यकोष दुरुपयोग भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञापन एजेन्सीलाई १५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । यी विकृतिलाई रोक्नु सट्टा सरकारले निजीलाई विज्ञापन नै नदिने नीति लिएको भन्दै मिडिया सञ्चालकहरू चिन्तित छन् ।

गोरखापत्रलाई वार्षिक बजेट र विज्ञापन दुवै दिने नीतिमाथि निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । अब सरकारी माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने नयाँ निर्णयले गोरखापत्रको आम्दानी थप बढ्ने तर निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै सरकारको निर्णय भेदभावपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट