काठमाडौँ– रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेमाथिको बिगो समेत यकिन भइनसकेकोले अदालतले जमानत लिएर छाडन अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेले गत साउन १९ मा “आफ्नो भागमा पर्न सक्ने“ धरौटी राखेर रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन दिएका थिए । तर, उनले निवेदन दिएपनि सुरुमा उनका कानुन व्यवसायी र पछि सरकारी वकिलको तर्फबाट पेशी स्थगित भएको थियो ।

सोमबार न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम बैंक जमानत लिएर दफा ७१ बमोजिम छाड्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

Shivam Cement
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउ भनी दिएको निवेदन विचारणीय भए पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको र निज उपर बिगोसमेत एकिन भइनसकेकोले आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै लामिछानेको मुद्दामा साक्षी बुझ्न लगायतको थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यसमा छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनुहोला’ न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोधपूर्वक थुनामा राखेको भनेर लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । जमानतमा छुट्ने आशा लिएर हस्ताक्षर अभियानका बिच लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

कानुन के छ?

उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ– ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनी उल्लेख छ ।