विराटनगर- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटबाट कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर उपेक्षामा परेको छ।

ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक सहरको पहिचान बनाएको विराटनगरलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अरु क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएन।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विराटनगर नसमेटिए पनि निजी क्षेत्र भने बजेटप्रति उत्साहित देखिएको छ। अर्थ एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोडको बजेट बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

यो बजेटले विराटनगरको कुनै पनि क्षेत्रलाई समेटेको छैन। तर, बजेटले धेरै आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यो धेरै राम्रो विषय हो,’ विराटनगरका उद्योगी महेश जाजूले भने, ‘निजी क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेटेको छ। बजेट सकारात्मक छ।’

संविधानसभा सदस्य तथा उद्योगी पवनकुमार सारडाले बजेटले आयात–निर्यात गर्ने साना उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरेको बताए। ‘एक्जिम कोडमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान हट्नु र खाद्यान्न आयातमा अग्रिम लाभकर बुझाउने प्रावधान हट्नु सकारात्मक हो,’ उनी भन्छन्, ‘खैनी चुरोटमा बढी कर लगाउनु उचित छैन।’

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकासकुमार बेगवानीले संघीय सरकारको बजेट सकारात्मक आएको प्रतिक्रिया दिए। सरकारले गहनाको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सृजना गरेको उनको भनाइ छ। सहकारी पीडितको हकमा बजेटले प्रावधान गरेको बताउँदै बेगवानीले खाद्यान्य आयातमा लागिरहेको एभान्स ट्याक्स अन्त्य हुनु राम्रो विषय रहेको उल्लेख गरे।

संघकै उपाध्यक्ष अनिल सारडाका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले बजेट ल्याएको छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई धेरै अवसर सृजना गरेको उनको भनाइ छ। ‘बजेट महत्वकांक्षी छ। बजेटमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनमा गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्दा विदेशमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधानले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।’

उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सकारात्मक रहेको बजेटले राजस्व लक्ष्य चाहिँ गतवर्षको भन्दा घटाएको बताए। धान उत्पादनलाई बढाउने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र आम्दानीको ५० प्रतिशत स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान सकारात्मक रहेको बताए।
‘सुनचाँदीका गहनामा वन्डेड हाउसको सुविधा दिने साथै निर्यात गरेको गहनाको ५० प्रतिशत विदेशी मुद्राको सुनचाँदी आयात गर्न पाउने प्रावधान सकारात्मक छ,’ राउतले भने, ‘विराटनगरले विगत कयौं वर्षदेखि माग गर्दै आएको प्रदर्शनी कक्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय विमानस्थलका विषयमा चाहिँ बजेट मौन रहयो। यो क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा कुनै पनि कुरा नआएकोमा दुःख लागेको छ।’

मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले बजेटले निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक अवसर सृजना गरेको बताए। आईटी क्षेत्रलाई राज्यले सम्बोधन गरेको बताउँदै उनले निर्यातको क्षेत्रमा सकारात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई राज्यले राम्रोसँग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ,’ मुन्दडा भन्छन्, ‘बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ।’