बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
‘सरकारले कुन कानुन देखाएर बन्द गर्यो टिकटक ?’
- बुधबार, कार्तिक २९, २०८०
सरकारको निर्णय पालना गर्दै मङ्गलवारबाट अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा टिकटक नखुल्ने बनाएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहँदा कतिपय कानुनका जानकारहरूले भने नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
कतिपय सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
“नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन,” डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल भन्छन्।
“हामीकहाँ के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ। कानुनले निषेध गरेको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि छन्। तर सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने कुनै कानुन छैन।”
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै तिहारको बिदा लगत्तै अदालत खुलेपछि सार्वजनिक महत्वको रिट दर्ता गर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका छन्।
सिग्देल अदालतले यसलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा हेर्नसक्ने बताउँछन्।
“यसबारे मुद्दा गएको खण्डमा अदालतले कुनै एउटा सेवा प्रदायक बन्द गर्ने निर्णय भन्दा पनि यस्तो निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्न सक्छ। त्यसमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका कारण पनि सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
के आधारमा सरकारले बन्द गर्यो टिकटक
तस्बिर स्रोत,RSS
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा “देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको” र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको दाबी गर्छिन्।
कुन कानुलाई टेकेर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जालको विषयमा चाहिँ भर्खरै निर्देशिका ल्याएका छौँ। अब कानुन बनाउने प्रक्रियामै छौँ सामाजिक सञ्जालको विषयमा त।”
टिकटक बन्द गर्ने अहिलेको कदम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित भएको उनको दाबी छ। तर त्यो निर्णयको कानुनी स्रोतबारे सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएका छैनन्।
“अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ,” उनले भनिन्।
“यो बन्द गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छुट्टै कानुन नहुने एउटा कुरा भयो। तर नेपालमा भएका प्रचलित कानुनमा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने त छ नि त।”
“यो धारा वा यो दफा टेकेर भन्ने त हामीले निर्णयमा उल्लेख गरेनौँ। तर के विषयमा गुनासाहरू उठिरहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा न हो अहिले भएको ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।
सरकारले बन्द गर्न के गर्नुपर्छ?
तस्बिर स्रोत,RSS
संविधान र कानुनका जानकारहरूका अनुसार सरकारले कानुन बनाएको अवस्थामा भने निश्चित अवस्थाहरूमा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालमा बन्द गर्न सक्छ।
कानुन आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व मन्त्री माधव पौडेल सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनका लागि सरकारले संसद्बाट पारित गराएर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
“हाम्रोमा परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन्। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न तिनीहरूले सक्दैनन्। त्यसका लागि विशेष ऐन आवश्यक पर्छ,” उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरे।
नेपालमा अनलाइन सञ्चार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री नियमनका लागि विद्युतीय भुक्तानी नियमनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
डिजिटल राइट्स नेपालका अधिवक्ता सिग्देल यसअघि टिकटक बन्द गराएका देशहरूमा पनि कानुनी आधारमा टेकेर मात्रै यस्तो निर्णय लिइएको बताउँछन्।
“सरकारले बन्दै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको अवस्थामा पनि पहिले बन्द गर्नका लागि कानुन चाहियो। बन्द गर्ने आधार चाहियो। बन्द गरेका देशहरूले पनि एउटा न एउटा कानुनी सर्त पालना नभएको देखाएर मात्रै बन्द गरेका छन्,” उनले भने।
उनी सेवा प्रदायक हेरेर नभई कानुनी आधार हेरेर मात्रै सरकारले टिकटक वा अन्य कुनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनसक्ने बताउँछन्।
पहिले बन्द अनि कानुन
तस्बिर स्रोत,RSS
सञ्चार मन्त्रालयको अग्रसरतामा हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नियमन निर्देशिका लागू गरेको थियो। निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना मार्फत आह्वान गरिने र सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समय दिने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि अब मात्रै विशेष कानुन बनाउन लागिएको बताइन्।
“निर्देशिकासँगै कानुनको तयारी पनि गरिरहेका छौँ। कानुन अन्तिम चरणमा छ। अब तिहार लगत्तै त्यसलाई अघि बढाउँछौँ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले तयारी गर्दै गरेको त्यस्तो कानुन बनाउने विधेयकको मस्यौदामा पनि सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई बन्द गर्ने भन्दा नियमन गर्नेमा जोड दिएको छ।
“हाम्रो कानुन भन्दा विपरीत गयो भने त हुने कुरा भयो तर नियमनको कुरा छ र अरू सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।
साभार बिबिस नेपाली समाचार बाट
चर्चामा
