यमराज तिमिल्सिना
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै महत्वपूर्ण भए पनि समान होइनन् । राजनीतिशास्त्रलाई मध्यनजर गर्दा प्रजातन्त्र नितान्त व्यक्तिगत आवश्यकता हो भने राष्ट्रियता सामूहिक विषयको कुरा हो । फरक परिवेशमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषा र महत्व बेग्लै रूपमा हुन सक्ला । तर जबसम्म देश र राज्यहरूको अस्तित्व कायम रहन्छ, तबसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय सर्वाधिक उच्च महत्वको रहिरहनेछन् ।

सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा कपटपूर्ण रणनीति अपनाएर योजनावद्ध रूपमा नेपालको अस्तित्व शुदुर भविष्यमा संकटग्रस्त पार्ने खेल सफल हुँदै जानु दु:खद कुरा हो । भनिदै आएको फिँजीकरणका कुरा नगरौं । नेपालीले सुगौली सन्धिलाई सम्झने कि बिर्सने ? सिक्किमलाई सम्झने कि बिर्सने ? लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी र सुस्ताजस्ता भूभागलाई सम्झने कि बिर्सने ? कमजोर सीमा सुरक्षा,खुला सिमाना विषम परिस्थितिले घेरिएको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन चुनौती बढिरहेको भान भइरहेको समयमा उदार नागरिक कानून सहि छ त ? मूल प्रश्न यहि देखिएको छ !

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात उठेको देखिन्छ । वि.सं. २००९ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकतालाई एउटा मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्दै ‘समाधान’को पहल गर्ने नीति लिएपछि नागरिकता महत्वपूर्ण राजनीति एजेण्डा बन्दै आएको छ । वि.स. २००९ सालमा पहिलोपटक, (११ दफासहितको) नागरिकता ऐन जारी भयो । त्यसमा नागरिकको २ हैसियत, वंंशज सरह ‘अधिवासी’ र अंगीकृत सरहको ‘बसोबासका आधार’ मा भन्ने थियो ।

बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउन कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने, साथै १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति बन्न अयोग्य हुने सो ऐनमा उल्लेख थियो । २०१९ मा नागरिकताको प्रावधानले तत्कालीन संविधानभित्र स्थान पायो । राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्वमा १६ फागुन २०२० मा नागरिकता ऐन जारी भयो, जसले २००९ को ऐनको भावनालाई कायम राख्दै नागरिकता प्राप्तीमा कडाई गर्‍यो । २०२० देखि बाबुको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको र नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानबाट यो प्रावधान हटाईयो । वि.स.२०३२ देखि २०३८ सालभित्र चार चरणमा नागरिकता टोली परिचालन गरियो । तत्कालीन ‘राजा’ वीरेन्द्रले ‘निर्दलीय पञ्चायत कि बहुदलीय शासन व्यवस्था’ भन्ने शीर्षकमा २०३७ वैशाखमा जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए । सूर्यबहादुर थापाले तराइको जङ्गल फडानी गरी नगद सङ्ग्रह गरेको र गैह्र नेपालीको नामसमेत मतदाता नामावलीमा समावेश गराएर पञ्चायतलाई जिताएको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले २०३९ पुसमा डा. हर्क गुरुङ्को संयोजकत्वमा बसाईंसराई कार्यसमुह गठन गर्‍यो उक्त कार्यसमुहले २०४० मा प्रतिवेदन बुझायो जुन प्रतिवेदनले मधेसी समुदायलाई ‘भारतीय मूलका’ भनी परिभाषित गरेपछि तराईको नागरिकता पहिचानमा प्रभाव पर्‍यो ।

वि.स.२०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकताको मुद्दाले विशेष स्थान पायो । २०४६ सालसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था मिलाइयो । वि.स. २०५१ मा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि तराईमा आफ्नो बर्चश्व बढाउन नागरिकताको सवालमा राजनीतिक दाउपेच सुरुमा भयो । आयोगले ३४ लाख नागरिकताविहिन रहेको तथ्याङ्क दिँदै स्थिति जटिल र गम्भीर रहेको देखाएको थियो । एमाले सरकारबाट हटेपछि यसैलाई आधार मानेर नागरिकता मुद्दा संसद र आफ्ना कार्यक्रम लगायत अन्य मञ्चमा जोडतोडका साथ उठाइरह्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५२ मंसिर २५ मा महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । तर उपाध्याय वा महन्थ कुनै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी २०५३ फागुनमा देउबा नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो ।

त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा (च-माले) सरकार गठन भयो । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारमा जानासाथ २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा एकसदस्यीय ‘नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति’ गठन गरे । उक्त समितिले नागरिकता टोली नै बनाएर अनधिकृत रुपमा नागरिताको प्रमाणपत्र नै वितरण गर्‍यो भन्ने कुरा बाहिर आएपछी ३४ हजार ९० जनालाई वितरण गरिसकिएको कामलाई अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिट निवेदन परेपछि सर्बोच्च अदालतले वि.स.२०५८ साउन ८ गते बदर गरिदियो । २०५६ को आमनिर्वाचन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुकुलो नयाँ नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरे ।

प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रतिनिधिसभाले पुनः अनुमोदन गरेर राजाकहाँ लालमोहर लगाउन पठायो । संवैधानिक भए पनि राजा वीरेन्द्रले सर्बोच्च अदालतको राय लिन पठाएपछि विधेयक त्यत्तिकै तुहिएर गएको थियो । वि.स. २०६३ मा भएको जनआन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले मंसिर १० मा जारी गरेको नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ४.१ मा २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दैआएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनिएको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानले अंगीकृत नेपालीपनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च र कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटो खोलिदियो ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा २८९ (१) मा “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षानिकायको प्रमुख हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै भाग २, धारा ११ (६) मा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
नेपाल दुई विशाल छिमेकी मुलुकका बिचमा रहेको सानो मुलुक हो । त्यसमाथि पनि दक्षिणतिरको विशाल देश भारतसँग खुला सिमाना छ भने उत्तरतिर पनि हाम्रो सिमा सुरक्षा अत्यन्त कमजोर अवस्थाको छ ।

सिमाना घट्ने घटनाहरुमा सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको संलग्नता हुने गरेका कुरा बाहिर आउने गरेकैछन् । त्यसैले पनि नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो भयो भने विशाल दुइ देशबाट अवैध रूपमा बसोबास गरेर सहजै नागरिकता पाउनेछन् र भोलि मुलवासीलाई नै अफ्ट्यारो हुनेछ भन्ने चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । हिमाली क्षेत्र मानव बसोबासका लागि खासै उपयुक्त छैन हिमश्रृङ्खला आफै पर्खाल बनेर रक्षक बनेका छन्, विदेशीहरू भित्रिन सक्ने सम्भावना कम छ । उत्तरी सीमाप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था दलाइ लामा पलाएन भएपछि मात्र आएको हो । दक्षिणी मैदानको जनकपुर र सिम्रौनगढ बाहेक अन्यत्र भूमिपुत्र थारुहरुको बसोबास भएको भएपनि अधिकाङ्श भू-भाग जङ्गलले ढाकेको थियो ।

भारत ब्रिटिसले आफ्नो कब्जामा लिएपछि रेलसेवा निर्माण गर्ने क्रममा तराईबाट व्रिटिसलाई काठ उपलब्ध गराउन थालेपछि बसोबास बढ्दै गएको भेटिन्छ । त्यस्तै जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा भारत आइपुग्दा तत्कालिक इष्टइन्डिया सरकारले आफ्नो भारतका केहि किसानहरूलाई नेपालको तराइ क्षेत्रमा गाइ पालेर बसोबास गर्न अनुमति मागेको र जङ्गबहादुरले स्वीकृति दिएको इतिहास पढ्न पाइन्छ ।
भारत संसारकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । तर पनि नागरिकताका विषयमा उदारता देखाएको छैन । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि आवेदन दिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न माल्टामा कुनै विदेशी बस्न चाह्यो भने कम्तिमा साढे सात लाख युरो नगद लिएर तत्काल तीन वर्षको आवासीय सुविधा पाउने र तीन वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

खाडी मुलुकहरूले विदेशीलाई नागरिकता दिन मान्दैनन् । सानो मुलुक कतारले कतारी बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिए पनि कतारी महिलाबाट जन्मिने विदेशी बाबुका सन्तानलाई पूर्ण बन्देज गरेको छ । भ्याटिकन सिटीले आफ्नै धर्म र संस्कृतिरक्षाका निम्ति नागरिकताप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैले नागरिकता संवेदनशील कुरा भएकोले सहजै पाउन सकिने वातावरण बनाउँनु राज्यलाई नै अफ्ट्यारो पर्ने विषय हो ।

नागरिकता सम्बन्धि नियम कानुन बनाउंदा इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’पञ्चायतका जननी’ डा.तुल्सी गिरिका दुई श्रीमती थिइन् दुबै विदेशी नै थिइन् । उनका दुइ छोरा र नातीको विवाह पनि विदेशबाटै भयो । गिरि दुइ पटक प्रधानमन्त्री भए । पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानमा पहिलोचोटि “हिन्दु राष्ट्र र निर्दलीयता” लेखाउन सक्ने हैसियत भएका डा. गिरिले चाहेको भए नागरिकता ऐन संशोधन गरेर आफ्नो श्रीमती र बुहारीका लागि सजिलै नागरिकता पाउने खुकुलो व्यवस्था गर्ने सक्थे । तर, उनले भनेका रहेछन् “प्रजातन्त्र मान्छेको व्यक्तिगत चासोको कुरो भए पनि नागरिकता भनेको राष्ट्रिय चासोको विषय हो”।

त्यस्तै चार पटक प्रधानमन्त्री भएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् साहित्यकार लोकेन्द्र बहादुर चन्दका छोराले विदेश बाटै विवाह गरेका छन् । जिउँदा शहीद” भनेर चिनिने पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. टंक प्रसाद आचार्यकी छोरीको विवाह पनि विदेशमै भएको हो । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहका छोराको विवाह पनि विदेशबाटै भएको छ । यिनी कसैको पनि आफ्नो श्रीमती बुहारीका लागि भनेर खुकुलो नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने धृष्टता गरेनन् । अहिलेका दलहरूको कुरा हुन्छ तराईका अधिकांश नागरिक अनागरिक हुने स्थिति रह्यो त्यसैले संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्छन् ।

तर यही कुरालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि तराई मुलका राष्ट्रिय रूपमा चिरपरिचित मूर्धन्य व्यक्तित्वहरु अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, वेदानन्द झा, भगवती प्रसाद सिंह, पशुपतिनाथ घोष, चन्द्रभूषण पाण्डे, त्रिवेणीप्रसाद कुर्मी, डाक्टर नागेश्वेर सिंह, परशुनारायण चौधरी,फतेहसिंह थारु, चतुर्भुजप्रसाद सिंह, भोलानाथ झा, रमानन्दप्रसाद यादव, मकेश्वरप्रसाद सिंह, जगदीश झा जस्ता व्यक्तित्वहरुका कसैन कसैका छोराछोरी त कसैका भतीजा भतीजी, भान्जा भान्जीको विवाह विदेशमैं भएको छ । तिनीहरुले कहिल्यै पनि हाम्रा नातेदारहरुलाई सजिलो हुने गरि नागरिकताको ऐन फेर्नु पर्‍यो भनेर बोलेको, लेखेको, देखिएको सुनिएको छैन । सजिलै नागरिकता उपलब्ध हुने ऐन संशोधन गर्न नसक्ने थिएनन् ।

देशको संविधान अनुसार नियम पालना गरेर, समय पर्खेर मात्रै श्रीमती, छोरा,बुहारी, भान्जाभान्जीले नेपालको वैवाहिक नागरिकता पाउनु लिएका/पाएका छन् । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको नागरिकता विधेयकमा सातबर्षे प्रावधान राखिएको थियो, ठिक हो । तर बिहे गरेर आएको महिला होस् या पुरुष उसलाई बाँच्ने आधार हुनुपर्थ्यो त्यो खुलाइएन । बिहे गर्ने बित्तिकै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ किनभने प्रमाणपत्र नभइ कुनै प्रकारको पठनपाठन गर्न या कुनै उद्योगधन्दा गर्न, खाता खोल्न, सरकारी सुबिधा लिन प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ । तर अंगिकृत नागरिकता दिदा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर गर्ने खालको गतिविधि हुनुभएन । अंगिकृत नागरिकता दिदा भोट दिन पाएपनि चुनावमा भागलिन नपाउने हुनुपर्छ ।

अंगिकृतबाट जन्मेको बच्चाले वंशजको अधारमा नभएर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिता दिनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । नेपालमा भेटिएका बेवारिसे बच्चालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान पनि गलत छ । कुनै प्रयोजनको लागि बिदेशीले नेपालीसँग बिहेगरी अंगिकृत नागरिकता लिएको रहेछ र नागरिकता पाएको ब्यक्तीले बिहे गरेको नेपालीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेमा उसको नागरिकता के हुने भन्ने कुरा खुलाएर मात्र नागरिकता दिइनुपर्छ ।

कुनै प्रकारको जनमतसङ्ग्रह हुने स्थिति आयो भने कस्तो प्रकारको जनमतमा भाग लिने र कस्तो प्रकारको जनमतमा भाग लिन नपाइने भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग खुलाइनुपर्छ । कुनै प्रावधान नराखी नेपालमै बिहे गरेको हो र नेपालमै जन्मेको हो भन्ने आधारमा मात्र नागरिकता दिदा कालान्तरमा देश दुर्घटनाको बाटोमा जाने नै हो । संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ । मुलुकको माटो सुहाउँदो धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता अनुकूलको हुनुपर्छ । विवेक बन्धकीमा राखेर होइन ।
जय मातृभूमि !!