नेपाललाई अमेरिकाले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएड)मार्फत उपलब्ध हुने ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ३० चैतमा गरिसकेको छ ।

अमेरिकी अनुदान रकमसम्बन्धी सम्झौता आगामी मेको पहिलो सातासम्ममा हुने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए । ‘यो सहयोग आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी सामाजिक क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुनेछ ।’ यो अनुदान द्विपक्षीय दाताबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक भएको अर्यालले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अमेरिकासँग लामो समयको वार्तापछि सहयोग पाउने अवस्था बनेको र यो रकम आगामी पाँच वर्षमा खर्च गरिने बताए । ‘पाँच वर्षअघि युएसएडले ४५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, त्यसभन्दा बढी रकम यसबीचमा आयो,’ उनले भने, ‘आगामी पाँच वर्षमा करिब ६६ करोड डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आए पनि त्यो एक अर्ब डलर (करिब सवा खर्ब रुपैयाँ)सम्म पुग्न सक्छ ।’

अमेरिकाले ठूलो मात्रामा सहयोग वृद्धि गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । ‘यो सहयोग मुलुकको बजेट प्रणालीबाटै खर्च हुन्छ, यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, प्राकृतिक स्रोत तथा विपत् व्यवस्थापन तथा सुशासनका क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुनेछ ।’

पछिल्ला पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट नेपालले ५५ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) अनुदानबापत प्राप्त गरेको छ । सन् २०१६/१७ देखि २०२०/२१ को अवधिमा यो सहयोग प्राप्त भएको हो । त्यसबीचमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा १३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रकम प्राप्त भएको थियो भने सबैभन्दा कम २०१८/१९ मा सात करोड ७० लाख डलर प्राप्त गरेको थियो । त्यसबीचमा भएका विभिन्न सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ९० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ) दिने बाचा गरेको थियो ।

चालू आवमा ऋण र अनुदान गरी एक खर्ब ३० अर्ब प्राप्त
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी एक खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये एक खर्ब १६ अर्बबराबरको ऋण हो भने १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान हो ।

गत आर्थिक वर्षभरिमा ३५ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, एक खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको थियो । ०७८ को चैत अन्तिमसम्ममा मुलुकले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणको आकार नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २३ प्रतिशत हो ।

विश्व बैंकबाट १८ अर्ब ३२ करोड ऋण लिइने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट थप १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णयसमेत गरेको छ । ३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट लिइने सो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीयकरण (फाइनान्स फर ग्रोथ) शीर्षकमा आउने यो विकास नीति ऋण गत २४ मार्चमा बसेको विश्व बैंक समूहका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले स्वीकृत गरेको थियो ।

यो ऋणबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका साथै वित्तीय सेवामाथिको पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘यो सहयोगले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै हरित उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानको यात्रामा योगदान गर्नेछ,’ विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने । अाजकाे समाचार नयाँपत्रिकामा छ ।