बिसेसगरी ग्रामिण र दुरदराजका क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच बिस्तार गर्ने उदेश्यले सरकारी अनुदान प्राप्त ,स्थानिय समुदायले संचालन गरेको,सबैका लागि खुला हुने ,निशुल्क वा न्युन शुल्कमा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रकृतिका बिधालयलाइ सामुदायीक बिद्यालय भनिन्छ । नेपालको परिपेक्षमा आम सर्बसाधरण ,दुरदराजका बालबालिकाहरुले लिने र पाउने शिक्षा नै सामुदायिक शिक्षा हो , तसर्थ नेपालको संविधानले प्रदत गरेको अधिकार प्राप्तिको लागि सामुदायिक शिक्षालाइ सम्बन्धित सरोकारवालाको सक्रीयतामा ब्यबस्थित र गुणस्तरीय बनाउनु आजको आबश्यकता हो ।
सामुदायिक बिधालयको हालको अबस्था
१ बिधालयको प्रशासनिक प्राज्ञिक र ब्यबस्थापकिय पक्षमा चरम राजनितिकरण हुनु ,
२ राज्यको तर्फबाट सर्बमान्य शिक्षा ऐन नियम जारी नहुनु
३ बिधलयको भौतिक संरचना प्रयाप्त र ठाउँ अनुकुल नबन्नु ,
४ कतै उच्च बिद्यार्थी सङ्ख्या हुनु तर आबश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुनु ,
५ कतै न्युन बिद्यार्थी सङ्ख्या हुनु तर शिक्षक दरबन्दी बढिहुनु ,
६ समय परिबेश अनुकुल दक्ष जनसक्ति नहुनु ,
७ सामुदायिक बिधालय र आफ्ना बालबालिका प्रति अभिभाबक उतरदायी नहुनु ,
८ बिधालय प्रशासन ले उपलब्ध जनशक्ति को सहि नियमन नियन्त्रण र अधिकतम उपयोग गर्न नसक्नु ,
९ शिक्षक ,कर्मचारि को पेसागत हकहित संरक्षण तथा पेसागत बिकासमा सरकारको न्युनतम लगानि ,
१० शिक्षक स्वयम आफ्नो पेसागत आचारण मा बस्न नसक्नु
११  मापदण्ड बिपरित शिक्षक भर्ना गरिनु ,
१२ सम्बन्धित नियमनकारी भुमिकामा रहेका निकायहरुले शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा गुणस्तरीय अनुगमन र निरिक्षण नगर्नु ,
१३ बिधालय परिवार भित्र राजनितिकरण नाताबाद कृपाबाद र राजनितिक महत्वाकांक्षी बनाइनु ,
१४ बिधालयमा उपलब्ध स्रोत साधन को प्राबिधिक तथा ब्यबहारिक रुपमा सहि सदुपयोग नहुनु ,
१५ बिधालयको आम्दानी न्यून हुनु ,
१६ बिधालय पठन पाठन बार्षिक कार्यतालिका ,शिक्षक निर्देशिका ,शैक्षिक योजना र विषयबस्तुको माग र आबश्यकता अनुसार नहुनु ,
सामुदायिक बिधालय सुधारका प्रयासहरु
सामुदायिक बिधालय को प्रधानाध्यापक र बिधालय ब्यबस्थापन समितिको चयनमा कुनै पनि खालको राजनैतिक हस्तक्षेप र चलखेल हुनुहुदैन जस्ले गर्दा बिधालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक कार्य चुस्त दुरुस्त र प्रभाबकारि हुन्छ र क्षमतावान ब्यक्तिले चान्स पाउछन र शैक्षिक गुणस्तरमा अबस्य सुधार आउछ । सामुदायिक बिधालय को शैक्षिक गुणस्तर ग्यारेन्टिकालागि कडा भन्दा कडा ऐन जारि गरि सरकारि ढुकुटि बाट तलब खाने सम्पुर्ण अभिभावक का बालबालिका अनिबार्य सामुदायिक बिधालयम पठनपाठन गराउने नियम जारि गर्नुपर्छ ।

अझै पनि दुरदराजका बिधालयमा ठाउँ अनुकुल प्रयाप्त मात्रामा भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन यस्कोलागि तिनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पहाडि ,हिमालि तथा तराइका केहि बिधालयमा कतै बिद्यार्थी सङ्ख्या बढि त कतै कम अनि कैतै शिक्षक दर्बन्दि बढी त कतै कम छ यस्तो अबस्थामस राज्यले तत्काल आबश्यकता अनुसार दर्बन्दि मिलान गर्नु पर्छ । बिधालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि सबै शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भुमिका चाहिन्छ , समय परिस्थिति र विषयबस्तुको आबश्यकता र माग बमोजिमको दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालन गर्नु पर्छ ।

सामुदायिक बिधालय को शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि सबभन्दाबढि अभिभाबजलाइ उतरदायी बनाउनु पर्छ जस्को लागि बिधालय प्रशासन र बि ब्य स ले नियमित छलफल अन्तर्क्रीया र अनुगमनको माध्यमबाट पुर्णरुपमा जिम्मेवार र उतरदायी बनाउन सकिन्छ । मेरो बिचारमा सामुदायिक बिधालयको प्रशासन अब्बल भएमात्र शैक्षिक गुण्स्तर कायम गर्न सकिन्छ जस्ले उपलब्ध जनशक्ति को दक्षता क्षमताको सहि पहिचान गरि समग्रमा सम्पुर्ण शैक्षिक क्रियाकलापको नियमन,नियन्त्रण ,पृष्ठपोषण ,सम्मान,सुझाब सल्लाह ,सहयोग प्रदान गरि अधिकतम सदुपयोग गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा सम्भब छ । राज्यको तर्फबाटनै शिक्षक तथा कर्मचारिको पेसागत हकहितको संरक्षण र ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र तुरुन्त शिक्षा ऐन जारी गरिनु पर्छ , आ इ टि को दुनियामा बिश्वबजारमा सजिलै बिक्ने जनशक्ति तयार गर्नको लागि शिक्षकको पेसागत बिकाश अनिबार्य सर्त हो ।

अहिलेको अबस्थामा शिक्षक आफ्नो पेसागत आचारसंहिताबाट स्खलित भएको र शिक्षण पेसा हेला भएको अबस्थामा ब्यक्तिगत ,संस्थागत र राज्यको तर्फबाट पनि कडा भन्दा कडा कानुन बनाइ पेसागत अनुसासनलाइ कायम राख्नु पर्छ र उतरदायी बन्नुपर्छ । हाल हाम्रो सामुदायिक बिधालयमा शिक्षक सेवा आयोग बाट पदपूर्तिका लागि कोटा माग नगरि राजनितिक आग्रह र पुर्बाग्रहको आधारमा शिक्षक भर्ना गरिनु राज्य ढुकुटिको दुरुपयोग र शैक्षिक गुणस्तरको बाधाक बन्दै आयको परिपेक्षमा यस्ता गतिबिधिहरुलाइ निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

बिधालय शिक्षाको अनुगमन तथा निरीक्षण तथा नियमनकारि भुमिकामा रहेका निकायहरुको काम पनि पुर्ण रुपमा गैरजिम्मेवार देखिन्छ ,यस्ता निकायहरु आफ्नो पेसागत धर्म ,कर्तव्य भन्दा पनि ब्यक्तिगत लोपलालछ ,राजनैतिक आस्था ,राजनितिक दलको स्वार्थ ,स्वार्थ समुहको सम्झौता , कडारुपले प्रस्तुत हुन नसक्नुले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परेको छ ,बास्तबमा नियमनकारी भुमिकामा रहेको निकाय यो सबै कृयाकलाप भन्दा माथि रहेर काम गर्न सक्नु पर्छ ।

बिधालय परिवार भित्रको आन्तरिक राजनितिकाआस्था , नाताबाद ,कृपाबाद पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ , जस्ले गर्दा बिधालयको टिम स्प्रीड सन्तुलित रहि लक्ष्यअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । सामुदायिक बिधालयमा उपलब्ध स्रोत साधन को सहिसदुपयोग गर्नुपर्छ यस्कालागि आबश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ र सामुदायिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कुराको कर्तब्यबोध गराउनु पर्छ ।

धेरैजसो सामुदायिक बिधालय को न्युन आम्दानि हुन्छ जस्ले गर्दा माग ,लक्ष्य ,उद्देश्य र आबश्यकता अनुसार अतिरिक्त क्रीयाकलाप संचालन गर्न सकिदैन ,यस्का लागि बिधालयको आर्थिक गतिबिधि चुस्त ,दुरुस्त र पारदर्शी बनाइ , सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायको सुझाब सल्लाह र सहयोगमा भिभिन्न खालका कोषखडा गरि आन्तरिक तथा बाहृय गतिबिधि मार्फत बिधालयको आम्दानि बढाउन सकिन्छ ।

अन्तेमा शैक्षिक गुणस्तरको प्रमुख पक्ष शिक्षण हो । यि सब कारण ले सामुदायिक बिधालयको शिक्षा को बारेमा बिबिध प्रश्न उठ्नु स्वभाबिक नै लाग्छ ।किनकि अधिकाङ्स बिधालयको शिक्षण ,शिक्षण बिधि र प्रक्रिया बेगर नै हुन्छ र कोर्स त सकिन्छ तर बिद्यार्थी को सिकाइ स्तर न्युन हुन्छ , यस्कोलागि बिधालय प्रशासन र ब्यबाथापन पक्षले शिक्षण बिधि र प्रक्रियाको बारेमा गहन अध्ययन र सुझाव सल्लाह को आधारमा अधिकतम शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग तथा उपलब्धत, शैक्षिक योजना निर्माण ,सहपाठी शिक्षण ,छड्के जांचको प्राबधान ,शिक्षकलाइ स्वअध्ययन को ब्यबस्था ,भरपर्दो नेट ईन्टरनेट को ब्यबस्था , शिक्षक ,अभिभाबक र बिद्यार्थी को आचारसंहिताको पुर्णतया कार्यन्वयन गर्न सके सामुदायिक बिधालयको शैक्षिक गुणस्तर को ग्यारेन्टी छ ।

(लेखक विककाे घर बाजुरा भइ हाल सराेस्वती माबि संखुवासभामा शिक्षक पेशामा हुनुहुन्छ)