शनिबार, बैशाख ८, २०८१
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफेहिता

स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफेहिता

  • बिहिबार, अशोज १५, २०७७
स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफेहिता

समाज परिवर्तनको महत्वपूूर्ण कडी शिक्षा हो । यसले हरेक व्यक्तिका सम्पूूर्ण गुणहरुको विकास गर्दै समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा एक कुशल व्यक्ति जन्माउँछ । ढुुङ्गे युुगमा रहेको मानविय चेतना वैज्ञानिक स्तरसम्म पुु्याउने एकमात्र माध्यम शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षा सवैका लागि र सधैका लागि अपरिहार्य हुुन्छ तर आर्जित शिक्षा समयसान्दर्भिक, अग्रगामी र सुदुर भविष्यमुखी हुनु जरुरी देखिन्छ ।
कलिला बालबालिकालाई गन्तव्यमुुखी बनाउने कार्य विद्यालय तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाको रहेको छ । समुदायमा स्थापित विभिन्न सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन, रेखदेख, समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार संविधानतहः स्थानिय तहको रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेका स्थानिय तहका २२ बटा अधिकार सूचिमध्ये वुदाँ नं. ८ मा विद्यालय शिक्षासम्वन्धी पूर्ण अधिकार स्थानिय तहलाई सुम्पिएको छ । यस अर्थमा सम्पूर्ण स्थानिय तहले शैक्षिक गतिविधिको पूर्ण बागडोर सम्हालेको प्रतीत हुन्छ । संघियताको अभ्यासमा रहेको नेपालका स्थानिय तहले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न केही कानुनी एवम् व्यावहारिक बाधाअड्चन रहेतापनि निरन्तरको अभ्यासका कारण सफलताउन्मुख भएको सङ्केत देखिएको छ ।
स्थानिय तह वा स्थानीय सरकार राष्ट्रको आधारभूत तह हो । जसको सफलता र असफलताको प्रतिविम्ब राष्ट्रले ग्रहण गर्दछ । यस अर्थमा स्थानिय तहलाई चलायमान, चुस्तदरुस्त, काननी एवम् व्यावहारिक रुपमा पूर्ण प्रतिवद्ध, अधिकार सम्पन्न, समयानुकूल गतिशील बनाउनु सबै सरोकारवालाको मूख्य दायित्व रहन्छ । कठिनाईका बावजुद वामे सर्दै गरेको स्थानिय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रत्यायोजित गरी समग्र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्य गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । तर संघ, प्रदेश र स्थानिय तहविच अधिकार तथा कार्य व्यवहारमा तालमेल हुन नसक्दा स्थानिय तहका हरेक गतिविधि ग्रहु्रगां सावित भएका छन् ।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ऋयखष्म(ज्ञढ का कारण नेपालको जनजीवन पूर्ण अस्तव्यस्त तथा गतिहीन प्रायः बनेको छ । राजनैतिक संक्रमणको लामो चपेटाबाट मुक्त भई विस्तारै आर्थिक समृद्दि तर्फ पाईला टेक्दै गरेको नेपाल जस्तो मुुलुकका लागि यो महामारी झन् फलामे ढोका बनेको छ । परनिर्भरताको बाध्यात्मक भरोसामा बाचेको नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रो सँग थला परेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु आंशिक रुपमा मात्र गतिशील छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार उठ्नै नसक्ने गरि ढल्दैछन् । यातायातका साधनहरुमा खिया लाग्ने परिस्थिति बनेको छ । बाणिज्य तथा वित्तीय संस्थाहरु आर्थिक मन्दिको चपेटामा परेका छन् । विदेशको भूमिमा रगत पसिना बगाएर देश धान्ने तथा घरपरिवार पाल्ने युवा जनशक्ति हात बाधेर बसिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसाय सुन्यमा झरेको छ । यतिमात्र नभई यो देशका भावी जनशक्ति वा कलिला बालबालिकाहरु करिव छ महिनादेखि घरभित्र बस्न बाध्य छन् । अभिभावकहरु छटपटाहटमा बाँचिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा केन्द्र सरकारले स्थानिय तहलाई आफ्नो तहभित्रको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न अव्यक्त जिम्मेवारी दिएको सङ्केत गरेको छ । जुन स्थानिय तहका लागि स्वागतयोग्य कार्य भएतापनि परीक्षणको कसीमा तौलिनुपर्ने असहज मापदण्डको सम्भावना र चुनौतिको अस्त्र हो ।

देशभरिका सम्पूर्ण स्थानिय तहले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न विभिन्न बैकल्पिक माध्यमहरु अवलम्वन गरिरहेका छन् । सामाजिक दुरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सङ्केत धेरैजसो स्थानिय तहले गरेको छ । कतै कतै विद्यालय सञ्चालन भैसकेका छन् । यस्ता गतिविधिहरु स्थानिय तहका लागि उपयुक्त कदम हुन् । प्रत्येक स्थानिय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्नु र वालवालिकाहरुलाई शैक्षिक कार्यमा सरिक गराउनु उसको दायित्व हो ।
टोल शिक्षा, रेडियो शिक्षा, अनलाइन शिक्षा हुदै विद्यालय शिक्षातर्फ केन्द्रित हुने मनसाय गरी स्थानिय सरकारले कार्य विवरण अघि सारिरहेको छ । तर यो कार्य आफैमा धेरै बोझिलो, संक्रमणग्रस्त र क्षतिग्रस्त हुनेमा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाँउहरु छन् ।
करिव विगत छ महिनादेखि कोरोनासँग अभ्यस्त भैसकेका आम व्यक्तिहरुले मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सुरक्षाका सामग्री प्रयोग नगर्नु, जनचेतनामुुलक आवाजहरु कानमा पुुग्न नपाउदै विलाउनु, जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरुले समेत कुनै मापदण्ड पुुरा नगर्नु, छोटो तथा लामो दुरीका सवारीसाधन तथा आन्तिरक उडान सञ्चालन गर्नु, उद्योगधन्दा कलकारखाना सञ्चालन हुनु जस्ता गतिविधिले कोरोना संक्रमण बढ्ने प्रायः निश्चित छ । कागजी रुपमा भौतिक दुरी कायम गरी विद्यालय संञ्चालन गर्ने भन्ने प्रावधान राख्ने स्थानिय तहलाई आफ्नो मातहतका विधालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ ? भन्ने चित्र देखाउनु पर्दैन होला । विकट गाँउबस्तीका जनतालाई अझैपनि मास्क र सेनिटाइजर अदृश्य बस्तु जस्तो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिनका बालवालिकाले मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ? यो झन मननयोग्य कुरा हो । समाजको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरुले कोरोना बाट बच्ने मापदण्ड पालना नगरेको परिवेशमा साना वालवालिकाहरुले कतिसम्म सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्लान् ? यो प्रश्न गर्न सार्थक मान्दिन । नेपालमा बन्दाबन्दी भएको र गर्मी मौसम भएका कारण कोरोना भाइरस केहि हदसम्म नियन्त्रणमा रहेको अवस्थाको ठिक विपरित वन्दावन्दी नभएको र चिसो मौसमको बेला विद्यालय सञ्चालन गर्दा यो रोगले संक्रमित हुने थप अवसर पाउने सम्भावना बढ्दो छ । एऋच् एयकष्तष्खभ भएपनि लक्षण नभएका विरामीलाई घरमै राख्नुपर्ने सरकारको कदमले झन् त्रसित बनाएको छ । लक्षणविहिन विरामी घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने कि नबस्ने, त्यस्तो घरपरिवारबाट आएका विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेश गराउने कि नगराउने, त्यस्तो विद्यार्थीका लागि स्थानिय तहले कस्तो कदम चाल्ने? भन्ने कुरा झन चुनौतिपूर्ण छ । देशभरि प्रत्येक दिन औषतमा एक हजार जना जति व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित भइरहेका तथा दैनिक ९—१३÷१४ जनासम्म मृत्युको शिकार भइरहेको यस्तो त्रासदिपूर्ण अवस्थामा यो कदम स्थानिय तहको थाप्लोमा केन्द्रिय सरकारले फाल्नु स्थानिय तहका लागि फलामे चिउरा बन्न सक्छ ।
समस्यासँग डरेर होइन डटेर लड्नुपर्ने मानविय धर्मसँग एकाकार भएर चुनौतिविच विद्यालय संञ्चालन गर्नु स्थानिय तहको जिम्मेवारी हो । तर यो समस्याले विकराल रुप लिएमा केन्द्र सरकारले अवस्था अनुुकुुल सञ्चालन गर्नुहुन भनि दिएको बठ्याइपूर्ण निर्देशन उल्टै दोष थुपार्ने तथा केन्द सरकारले अधिकार दिन नमानेको भन्ने जस्ता स्थानिय जनप्रतिनिधिले अभिव्यक्त गर्ने धारणालाई कमजोर सावित गर्ने खेल पनि बन्न सक्छ । कारोनामुक्त गर्न प्रयोग गरिएका विद्यालय क्वारेन्टाइनमा विद्यार्थी र शिक्षक बाटै कोरोना संक्रमण भई विद्यालय क्षेत्र कोरोनाग्रस्त भएमा यसको जवाफदेही स्थानिय तह हुने कि नहुने? यो प्रश्न आम नागरिकको साझा प्रश्न बनेको छ ।
वर्तमान समयको यो परिधीय आँकडा बढी कठोर र निर्दयिताको संङ्केत बन्ने झन् सम्भावना छ । यस्ता कठिनाइलाई सहज रुपमा पार लगाउन सकेको खण्डमा जनता र संघ—प्रदेश सरकारको नजरमा स्थानिय तह अव्वल दर्जित हुने निश्चित छ तर स्थानिय तहले विडो मात्र थाम्ने र अरुहरुले रमिते भई चोर औला मात्र उठाएको खण्डमा दुवैका लागि बर्तमान समय अभिश्राप सावित बन्न सक्छ । त्यसैले यो समस्यालाई अवसरका रुपमा लिई सम्पूर्ण स्थानिय शक्तिहरुले मन, बचन र कर्मले लाग्नु पर्ने देखिन्छ र लाग्नुपर्छ पनि । यो नै मानव मात्रको भलाइको बलियो शस्त्र हो ।।।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार