सिद्धिचरण नगरपालिकाको ४ नं. वडामा पर्ने रुम्जाटार समथर रुपमा फैलिएको एउटै गाउँ हो। यो गाउँका गाउँले असार महिनाभरि व्यस्त रहे। तर, खेतीको कामले नभई विकासको कामले। विगत झैं यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पाएपछि काम सक्ने चटारो स्थानीयलाई पर्‍यो।

त्यसमाथि एकै टोलमा १४ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गरिएपछि उपभोक्ताको रूपमा काम गर्न प्रायः सबै घरधुरीका उपभोक्ताले भ्याए। रोचक कुरा सबै योजना सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा थियो। तर, काम चाहिँ सिढी बनाउनेदेखि, गल्लीमा सोलिङ गर्ने र माटो बिछ्याउने सम्मका थिए। यी सबैलाई गोलमटोल सडक स्तरोन्नति नाम दिइएको हो।

जेठको २६ र २७ गते सम्झौता भएका योजना असार २५ भित्र सम्पन्न गर्ने म्याद थियो। सोही म्यादमा सबैले योजना सम्पन्न गरे। तर, काम गुणस्तरीय नभएको गुनासो छ। १४ वटा सडक स्तरोन्नतिमा दुई करोड ३० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।

‘साच्चै इमान्दारीका साथ इस्टिमेट अनुसारको काम प्राविधिक राखेर नापजाँच गरी मूल्यांकन गर्ने हो भने एक करोडभन्दा बढीको काम भएको छैन।’ निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका रुम्जाटारकै एक स्थानीयले भने, ‘तर, दुई करोडभन्दा बढी पैसा सकिएको छ। बजेट आउनु राम्रो हो, तर सदुपयोग हुन सकेन।’

सोलिङ कति ठाउँमा भत्किन थालेको छ भने कतै सिँढी पुराना पर्खालमा सिमेन्ट लगाएर बनाइएको छ। सोलिङ भनेर मापदण्डबिनै जथाभावी ढुंगा बिछ्याइएको छ। त्यसरी राखिएका ढुंगा ट्र्याक्टर चलाउँदा उप्किन थालेका छन्। योजनामा न्यूनतम ९ लाख ६० हजारदेखि २८ लाख ८० हजार सम्मका थिए। केही योजना उपभोक्ताले गुणस्तर निर्माण गरे पनि धेरैजसोले आँखाको छारो हाल्ने काम मात्र गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

अझ उपभोक्ता समितिमा पार्टीका कार्यकर्ता मात्र राखेको गुनासो छ। नेकपा बाहेकका अन्य पार्टीमा आबद्धलाई समितिमा नराखेको काँग्रेसका एक कार्यकर्ताले बताए। काँग्रेस आबद्ध हो भन्ने थाहा भएपछि गठन गरिएको समितिबाटै खोजीखोजी हटाएर नेकपाकै कार्यकर्ता राखेको उनले आरोप लगाए।

‘पुरानै पर्खालमाथि ढुंगा जोडेर माथिबाट सिमेन्टले लिपेजस्तो गरेर काम सकेका छन्।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक युवाले भने, ‘प्राविधिक र उपभोक्ता समितिको मात्र मिलेमतो भए त हुन्थ्यो। यहाँ त प्रत्येक जसो घरका सदस्यको संलग्नता भएकाले कोही बोल्न नसक्ने अवस्था छ।’

समय अभावले समस्या

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि हतारमा काम गर्दा भनेजस्तो निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। ‘हतारमा काम गर्दा केही न केही असर त परेकै छ। भनेजसरी काम गर्न अलि गाह्रो भयो।’ गुरुधाम चोकदेखि ठुलढिक जाने सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिका सचिव दीपेश श्रेष्ठले भने, ‘अलि समय पाएको भए पक्कै यो भन्दा गुणस्तरीय काम हुनेथियो।’

यी सबै योजनाको बजेट, योजना सम्झौता र कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने सोचेभन्दा राम्रो काम भएको दावी गरेको छ। ‘हामीले त यो एक महिनामा काम नै गर्न सक्दैनन् होला भन्ठानेका थियौं’, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर महतोले भने, ‘तर, काम मात्र समयमा सकेनन्। गुणस्तर पनि राम्रो देखियो।’

गुणस्तरीय काम नभएको भन्ने गुनासोमा उनले कुनै व्यक्तिको स्वार्थ अनुसारको काम नगर्दा आरोप मात्र लगाएको बताए। पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेको उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको २२ वटा योजनामा १४ वटा रुम्जाटारमा मात्र छनोट भएका थिए। बाँकी ८ वटा योजना मात्र अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालित छन्। यस विषयमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पत्र लेखेको आधारमा ती योजना छनोट गरी सञ्चालन गरेको प्रमुख महतोले बताए।

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रुम्जाटारकै स्थानीय भएकाले पनि बजेट रुम्जाटारलाई प्राथमिकता दिई विनियोजन गरेको आरोप अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ।

समानुपातिक ढंगबाट नभई विभेदपूर्ण तवरले बजेट विनियोजन गरेको आरोप उनीहरूको छ। यस विषयमा प्रदेश सभाका अर्थ समितिका सभापति मोहन खड्काले संसद्मै बजेट विनियोजन समानुपातिक नभएको विषय उठाएका थिए।