कुनैपनि कार्यक्रम र योजना बनाउनु भन्दा पहिले पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन,सरकारी दस्तावेजको अध्ययन,समुदायको सहभागिता,स्रोत साधनको सुनिश्चितता र बिगतका अनुभवबाट सिकेर त्यसको आधारमा योजना बनाएर अगाडी बढ्ने प्रलचन देखिन्छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना छनौटमा त्यसो गरेको देखिदैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य माननीय नरेश कुमार शाहीको समन्वयमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय,भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहितको टोलीले बाजुरा जिल्लाको प्रदेश (क) का चारवटा स्थानीय तहका (बुढीनन्दा नगरपालिका,हिमाली गाउँपालिका,जगन्नाथ गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका) जनप्रतिनिधि संग उत्तरपुर्वी क्षेत्रमा व्यवसायीक रुपमा भेडा-बाख्रा पालन व्यवसाय लागि बुढीनन्दा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संञ्चालन गरेको थियो।सो कार्यक्रममा चारवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भेडा-बाख्रा पालन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेको र आफुहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुका साथै निजी क्षेत्रले उत्पादन देखि उपभोग सम्मका काममा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको खबर थाहा पाँएको केहि दिन पछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिवज्यूले जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा यसै आर्थिक बर्षबाट भेडा-बाख्रा पाल्ने किसानका लागि अत्यत्तै लाभदायक कार्यक्रम लिएर जाने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायहरु संग समन्वय गर्नुका साथै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, स्थानीय तहले ऋण लिन चाँहने व्यक्तिको सिफारिस गरिदिनु पर्ने, ऋण लिएर व्यवसायीक रुपमा भेडा -बाख्रापालन गर्ने किसानका लागि कृषि विकास बैंक संग प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिने, किसानले उत्पादन गरेको मासु र ऊनको बजारीकारणका लागि व्यवसायीहरु संग किन्ने सुनिश्चितताको लागि पहल भइरहेको थाहा पाउदा कार्यक्रम किसानका लागि बरदान नै होकि जस्तो लागेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख श्री नजिर मियाँले मिति २०८३ जेठ १८ गते प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं ८४ मा निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा उच्च पहाडी जिल्ला बाजुरा, बझाङ्ग र दार्चुलामा बृहत्तर भेडा-बाख्रापालन कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ।सोका लागि निजी क्षेत्र, कृषि विकास बैंक समेतको सहकार्यमा बाजुरा जिल्लाको उत्तरपुर्वी क्षेत्रमा नमूना परिक्षण परियोजना लागु गरिनेछ।भेडा-बाख्रामा आधारित उद्योग तथा उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक मूल्य शृंखलामा आवद्ध गरी ऊन प्रशोधन तथा गलैचा उद्योग प्रवर्द्धन कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रम आए पश्चात मिति २०८३ असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक बर्ष २०८३।८४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ् र बाजुरामा भेडापालनका लागि रु ६ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गर्नु भएको थियो।प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भेडा बाख्रापालन व्यवसायका लागि बजेट विनियोजन गरी सके पश्चात आर्थिक बर्ष २०८३।८४ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ।

भेडा-बाख्रा पालन व्यवसायमा बिगतको अनुभव
तिस देखि चालिसको दशकमा पाण्डुसैन गाउँ पञ्चायत,कोल्टी गाउँ पञ्चायत,बाँधु गाउँ पञ्चायत, हुनीमहती गाउँ पञ्चायत र रुगिन गाउँ पञ्चायतलाई कुण्डा दरा (पिलु – पोरखे लैफु – कवाडी सम्मको क्षेत्र) र वाई,जुकोट र साप्पाटा गाउँ पञ्चायतलाई पलाँता दराका (काटया पहडा देखि लामा ओडार सम्मको क्षेत्र) नामले चिनिन्थ्यो।वि.स.२०३८ सालमा वाई, जुकोट र साप्पाटा गाउँ पञ्चायत कालिकोट जिल्लाबाट छुट्टिएर बाजुरामा गाभिएपछि आठ वटा गाउँ पञ्चायत भएका थिए।वि. स. २०४६ सालपछि पोरखे वरी एघार गाविस बनेको र वि. स. २०७४ सालपछि देश संघिय संरचनामा गएपछि चारवटा स्थानीय तह र एक प्रदेश (क) निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजा र राज परिवारका सदस्यहरु जनताको मनोभावना बुझ्न र विकासको सम्भावना के कस्तो छ भनेर देशका विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्ने शिलशिलामा वि.स. २०३८ साल पौष १९ गते आइतबारका दिन माननीय नरसिंह गिरीको अनुरोधमा कुण्डा भेगका समस्त जनताहरुको श्रमदान तथा चन्दा सहयोगबाट नवनिर्मित जनप्रकाश मा.वि.को १० कोठे भवनको समुद्घाटन गर्न स्वर्गिय राजा बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेव, स्वर्गिय रानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाह,सवारी मन्त्री, माननीय नरसिंह गिरी,अञ्चलाधिस अन्य बिशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।राजाको सवारीको समयमा स्वागत सत्कारका लागि जनप्रकाश मा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नर बहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गेट निर्माण,मञ्च व्यवस्थापन लगायत विभिन्न समितिहरु निर्माण गरिएको र प्रत्येक गाउँ पञ्चायतले अलग अलग गेट बनाउने क्रममा पाण्डुसैन गाउँ पञ्चायतले डोका र माद्रोको गेट, बाँधु गाउँ पञ्चायतले कपासको गेट, कुरु र रुगुनकोट (साविकको बिच्छयाँ गाविस) ले भाग्रो र अल्लोको गेट, कोल्टी, हुनीमहती र रुगिन गाउँ पञ्चायतले राडी पाखी र काम्लोको गेट र मञ्च निर्माण गरेका थिए।राडी,पाखी,लिउ,फेरेको प्रयोग रातो कार्पेटका रुपमा र मञ्चको निर्माणमा काम्लाको प्रयोग गरिएको थियो।

जनप्रकाश मा.वि.को १० कोठे भवनको उदघाटन पश्चात स्वर्गिय रानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाहले विद्यालयलाई रु दश हजार नगद पुरस्कार दिनु भएको र राजाले त्यो बेलाका कुण्डा दराका पाँच जना प्रधानपञ्च हुनीमहती गाउँ पञ्चायतका कर्ण बहादुर बिष्ट,बाँधु गाउँ पञ्चायतका जय बहादुर कार्की,रुगिन गाउँ पञ्चायतका मंगल बहादुर मल्ल,कोल्टी पञ्चायतका गगन बहादुर बोहरा र पाण्डुसैन गाउँ पञ्चायतका नर बहादुर सिंहलाई बोलाएर यो क्षेत्रमा के को सम्भावना छ ? जनताका लागि के गर्न सकिन्छ ? भनेर हुकुम हुँदा बाजुरामा प्रसस्त मात्रामा वनजंगल भएकोले यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न भेडा पालन व्यवसाय नै उपयुक्त भएकोले भेडापालन व्यवसायका लागि बिन्तिपत्र पेश गरेपछि राजा बिरेन्द्रले पाँचवटा गाउँ पत्र्चायतलाई बिना धितो एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कृषि विकास बैकबाट रु छ लाख ऋण उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकलाई हुकुम भएको थियो।राजाले किसानलाई ऋण लिन र भेडाको उपचार गर्न सहज होस भन्ने मनसायले त्यसै बर्ष रुगिन, कोल्टी र हुनीमहती गाउँ पञ्चायतमा पशु सेवाकेन्द्रको स्थापना र रुगिन र बिच्छयाका नागरिकलाई ऋण दिने उद्धेश्यले वि. स.२०३९ सालमा साना किसान बैंक स्थापना गरिएको थियो।

भेडा पालन व्यवसाय गर्न इच्छुक किसानले निवेदन सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतमा दिने र सोही आधारमा प्रधानपञ्चले सिफारिस गरेर कृषि विकास बैंक र साना किसान बैकमा पठाउने र बैंकका प्रतिनिधि आएर सम्बन्धित किसान संग बुझेपछि आवश्यक कागजात तयार गरी रु दश हजार देखि रु तिस हजार सम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको थियो।त्यो बेला अधिकाँश भेडा पालिरहेका व्यक्तिहरुले ऋण लिएको जानकारहरु बताउछन्।प्रधानपञ्चले ऋण सिफारिस गर्ने हुँदा वास्तविक किसानले भन्दा आफन्त र टाठाबाडा व्यक्तिले ऋण प्राप्त गरेका थिए।औषतमा प्रति भेडाको मुल्य रु १२० देखि रु २०० सम्ममा किनबेच हुने गरेको थियो।भेडा पालनका लागि ऋण लिने अधिकाँश किसानहरुले भेडा नकिनेर त्यो पैंशा अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको र एकैजनाका भेडा तिन जनासम्म किसानले देखाएर ऋण लिएको कुरा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना पुर्व प्रधानपञ्चले बताउनु भयो।वि.स.२०४२ सालमा आएको खुरेतका कारण केहि किसानका भेडा मरेको हुनाले सावाँ र ब्याज नबुझाएको बुझिन्छ।वि.स.२०४३ साल पौषमा स्वर्गिय राजा बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाह मार्तडी आएको समयमा कुण्डा क्षेत्रका प्रधानपञ्चहरुले खुरेतका कारण भेडा-बाख्रा मरेकोले ऋण मिनाहा गरीपाउँ भनि राजालाई सामुहिक रुपमा बिन्तिपत्र पेश गरेपनि ऋण मिनाहा भएन।अधिकाँश किसानले सावाँ र ब्याज नतिरेका कारण धेरैजना किसान बैंकको कालो सूचिमा परेका थिए।वि.सं.२०६५ र २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा सरकारले संस्थागत रूपमा साना किसानहरूको रु पचास हजार रुपैयाँ सम्मको कृषि ऋण मिनाहा गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो।यस निर्णयबाट बाजुरा लगायत देशभरका लाखौं साना किसानहरू लाभान्वित भएका थिए र सरकारमाथि झन्डै छ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार परेको थियो।

भेडा-बाख्रा पाल्नका लागि वनजंगलको अवस्था के छ ?

बाजुरा जिल्लाको कुल क्षेत्रफल २,३०,०३८ हेक्टर मध्ये ९४,१५० हेक्टर वन क्षेत्र (४१ प्रतिशत) र ४,४९५ हेक्टर झाडी तथा बुट्यानले ओगटेको छ।(स्रोत – DFRS,2016) आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को अषाढ मसान्त सम्म डिभिजन वन कार्यालय मार्तडी, बाजुराको तथ्याँक अनुसार जिल्लामा ३२७ वटा सामुदायीक वन (२१,८४१।९२ हेक्टर),१६९ कबुलियती वन (२,११२।७३ हेक्टर) र ११ वटा निजि वन (६।८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा) डिभिजन वन कार्यालय, मार्तडी दर्ता भएकाछन्।बुढीनन्दा नगरपालिकामा ७,४४० हेक्टर, हिमाली गाउँपालिकामा ३७,९०३ हेक्टर, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा ३,५३८ हेक्टर र जगन्नाथ गाउँपालिकामा ६,३५४ हेक्टर गरि कुल ५५,२३५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रदेश (क) मा रहेको छ।सन २०१६ लगेको तथ्याँकका आधारमा अहिले वनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ।वनजंगल विनास हुनुमा खोरिया खन्ने,वातावरणिय प्रभाव मुल्याँङ्कन विना खनिएका सडकका कारण वनजंगल मासिदै गएको, अबैध रुपमा काठको चोरी निकासी,आराको प्रयोग,भेडा-बाख्रा पाल्ने किसानले स्याउलाका लागि रुख काटने,खरबारी र मेलामा नयाँ घास पलाउछ भनेर आगो लगाउने र छाडा चरिचरनका कारण वनजंगल दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ।वनजंगल घट्दै गएकोले परम्परागत पेशाका रुपमा भेडा-बाख्रा पाल्दै आएका अधिकाँश जनजाती समुदायले भेडा-बाख्रा बेचेर जीप र गाडी किन्न थालेका छन्।बिगतमा प्रयाप्त वन भएका कारण बर्षायाममा पाटनमा र हिउदमा अछाम, बझाङ्ग, डडेल्धुरा र दार्चुला सम्म लगेर भेडा-बाख्रा पाल्ने गर्थे।सबै जिल्लामा सामुदायीक वन वनाएर वन संरक्षण र छाडा चरिचरन रोकेको हुनाले निश्चित ठाँउमा कर तिरेर मात्र हिजोआज भेडा बाख्रा चराउन मिल्छ।उनिहरुले सामुदायीक र राष्ट्रिय वनको संरक्षण गरेका कारण हराभरा देखिन्छ भने हाम्रोतिर दिनप्रतिदिन वन विनास भएका कारण वन उजाड देखिनुका साथै मरुभुभी हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले बाढीपहिरोको जोखिम,पानीका मुहान सुक्दै गएका,खडेरी, अतिबृष्ट्रि,अनाबृष्ट्रि हुनुका साथै मानव बस्ति र खेति योग्य जमिन मासिदै गइरहेको छ।
जिल्ला भित्रका सामुदायीक वन र कबुलियती वन समुहको मातहतमा हुनुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली भएको देखिन्छ।अधिकाँश सामुदायीक वन र कबुलियती वन विधान र कार्य योजनामा सिमित देखिन्छन्।अपवाद बाहेक सामुदायीक वनमा हरिया रुख नै देखिदैनन्।सामुदायीक वनले नत समयमा कार्य योजना नविकरण गर्ने गरेका छन्, नत वनको संरक्षण र बृक्षारोपणका कार्यक्रम संञ्चालन गरेकाछन्।कबुलियती वनमा समुहका सदस्यहरुको सहभागितामा कबुलियती वनसंग सम्बन्धित गतिविधि संचालन हुनुपर्नेमा टाठाबाडा व्यक्तिले व्यक्तिगत घर निर्माण गर्ने देखि स्याउ, ओखर, कागती र सुन्तालाका बगैचा स्थापनाका गरेर सरकारी अनुदान लिनुका साथै व्यक्तिगत फाइदा लिएको र समुहका सदस्यहरुलाई जानकारी समेत नदिएको देखिन्छ।

सामुदायीक, कबुलियती र निजि वनहरु कानुनी रुपमा संचालन भए नभएको अनुगमन र मुल्याँङ्कन गरेर कार्य योजना र विधान विपरित संञ्चालन भएको पाइएमा खारेजीको अधिकार पाएको डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेको देखिदैन।कोल्टीमा रहेको शिव पादुका सव-डिभिजन वन कार्यालयको हाता भित्रको जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि डिभिजन वन कार्यालय,बाजुरा मुखदर्शक बनेकोछ।प्राकृतिक सम्पत्ति सबैका साझा भएपनि उपभोग सिमित व्यक्तिको फाइदाका लागि गर्दा त्यसको असर समुदायमा पर्ने हुनाले सबैले संरक्षण र उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।पुर्खाले जोगाएर राखी दिएको सार्वजनिक सम्पत्ति अहिलेको पुस्ताले जगेर्णा गर्नुको साटो मास्दै गइरहेका छौ।स्थानीय सरकारले वन संरक्षण, बृक्षारोपण र वन संग सम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रम संञ्चालन गरेको देखिदैन।स्थानीय तहले वनको अधिकार प्रदेश र संघ सरकारको भनेर पन्छिने प्रदेश र संघिय सरकारले वन संरक्षणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिदैन।

वन विनासले निम्त्याएको घटना

पचासको दशकमा साविकको साप्पाटा गाविस वडा नं ९,मुक्तिकोटमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेतालाई त्यहाँका नागरिकले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा आफुलाई खान नपुग्ने भएकोले भोकमरीको समस्या बढीरहेको बताएपछि उहाँले भोकमरीको तत्काल समस्या समाधानका लागि जंगल फडानी गरेर बाली लगाउनु भनेपनि त्यहाँका नागरिकले लेकतिरको जंगल प्रत्येक बर्ष फडानी गर्दै अन्न बाली (फापर, गहुँ र जौ) लगाउने क्रम चलिरह्यो।धेरै मात्रामा वन फडानी भएपछि जिल्ला वन कार्यालयमा वन फडानीको मुद्धा दर्ता भएपनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा वन फडानी गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाए।अहिले त्यो क्षेत्रको सबै वन विनास भएर बाढीपहिरोको उच्च जोखिम हुनुका साथै त्यहाँका नागरिकले त्यो ठाँउबाट बसाइसराई लिएर बाहिर जानुको बिकल्प देखिदैन त्यहाँका सबै बस्ति उच्च जोखिममा रहेकाछ्न।एकजना राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि बोलेको कुराले त्यँहाका नागरिकले थातथलो छोडनुपर्ने र त्यहाँको गरिवी र भोकमरीका समाचार राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय छापा र अनलाइनमा पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छन्। वनजंगल जोगाउनका लागि प्रदेश (क) का कुनैपनि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले चासोका साथ लागेको देखिदैन।

जिल्लाको विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न खालका कार्यक्रम नआएको होइनन्।आएका कार्यक्रमलाई सहि रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जिल्ला,गाविस र गाउँले नै बदनामी खेप्नु परेको छ।जति कार्यक्रम लागु भएपनि जनता व्यवसायी नबन्नु दःखद कुरा हो।जनताको जीवनस्तर संग जोडिएका कार्यक्रमहरुमा गरिवी निवारण कोष कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तह पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम, जोन कार्यक्रम,पश्चिम उच्च पहाडी गरिवी निवारण आयोजना,पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा), APPSP र विश्व खाद्य कार्यक्रममा विभिन्न खालका आयआर्जनका कार्यक्रमहरु प्रत्येक घरधुरी र जनता संग जोडिएर कार्यान्वयन भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हाँसिल भएको देखिदैनन्।

बडिमालिका नगरपालिकाका ढम्कने,रजाली, मार्तडी र जुगाडाका किसानले मार्तडी बजारलाई तरकारी, फलफुल र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई रहँदा कोल्टी, धुलाचौर र पिलुचौर बजारले सुर्खेत र नेपालगंजको तरकारीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रदेश (क) का चारवटा स्थानीय तहका किसानहरु व्यवासायी बन्ने कुरामा ध्यान पुगेको देखिदैन।टाडाबाडा व्यक्तिहरुले सरकारी अनुदान खानका लागि परिवारका अधिकाँश सदस्यको नाममा विभिन्न फर्म,सहकारी,कम्पनी र समुह दर्ता गरेको र तिनै फर्मले गैर सरकारी संस्थाले खोलेका अनुदानका सूचना देखि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका अनुदान हत्याउन पछि पर्दैनन्।अनुदान प्राप्त भएपछि जुन उद्धेश्यका लागि अनुदान लिएको हो त्यो काम नगरी घर व्यवहार चलाउन र घर घडेरी जोडनमा खर्च गरेको देखिन्छ।अवसर र सुविधा लिएरपनि व्यवसायीक बन्न नसक्नु दुःखद कुरा हो।

अन्तमा प्रदेश सरकारले जनताको हितमा काम गर्न खोजेको हो, भने भेडा-बाख्रा पालन व्यवसायको साटो भैंसी पालन व्यवसायमा बजेट विनियोजन गरेको भए वनजंगल पनि जोगिने किसानले घरमै भैसी पालेर दुध,दहि र घ्यु बेचेर आयआर्जन गर्थे।बाजुराको प्रदेश (क) मा डेरी नै छैन।प्रति माना दुधको मुल्य रु असीमा किनबेच भैरहेको छ।प्रयाप्त मात्रामा दुध उत्पादन गर्न सकेमा हुम्ला, मुगु र कालिकोट सम्म पठाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।