काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण देखिएका १४ जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन लम्ब्याउने र अन्य जिल्लामा आंशिक खोल्ने गरी आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा सुरक्षा निकायले पेस गरेको रणनीतिक राय–सुझावमा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ ।

चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन वैशाख २५ गते सकिने मिति नजिकिएसँगै समितिमा लकडाउनका विकल्पबारे छलफल भएको हो । लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खोल्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले तयार पारी समिति र गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमण जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्रलाई रातो, आंशिक जोखिम क्षेत्रलाई पहेंलो र न्यून जोखिम क्षेत्रलाई हरियो गरी तीन क्षेत्रमा ७७ जिल्लालाई छुट्याइएको छ । गृह स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदन सुझावमा २९ जिल्लालाई रातो, २८ जिल्लालाई पहेंलो र २० जिल्लालाई हरियो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

जसमा प्रदेश १ का आठ र प्रदेश २ का सबै आठ जिल्लालाई रातो अर्थात् उच्च जोखिममा राखिएको छ । रातो क्षेत्रमा परेका २९ जिल्लामध्ये हाल संक्रमण पुष्टि भएका बागलुङ, बाँके, भोजपुर, चितवन, धनुषा, झापा, कैलाली, काठमाडौं, कञ्चनपुर, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, उदयपुर र बारा जिल्ला छन् । ती जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उच्चस्तरीय समितिले पाएको छ ।

यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहे पनि यो नै अन्तिम नभएको गृह स्रोतले जनायो । ‘यही मोडालिटीलाई टेकेर थप छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । उक्त अध्ययनमा रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाभित्र रहेका मुख्य संक्रमित स्थानलाई हट स्पट तोकेर पूर्ण लकडाउन पालना गर्ने र त्यस्ता हट स्पटलाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहेंलो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लामा आंशिक लकडाउन जारी राख्ने तर रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाबाट ती जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै हरियो क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्ने र सामाजिक दूरी कायम हुने गरी गतिविधि जारी राख्ने तर रातो र पहेंलो क्षेत्रबाट यस जिल्लामा प्रवेश निषेध गराउने मोडलबारे छलफल जारी देखिन्छ ।

गृह स्रोतका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला र तीसँग निकट रहेका क्षेत्रमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । साथै गत डिसेम्बरपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरू धेरै भएका जिल्लाको पनि पहिचान गरी ती जिल्लामाथि थप निगरानी गर्नुपर्ने कुरा सरकारी तहमा भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २० गतेसम्म देशैभरि २४ हजार ९ सय ७ जना क्वारेन्टाइनमा छन्, जसमध्ये ९४ जना आइसोलेसनमा छन् । मन्त्रालय स्रोतले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा जोखिम बढ्ने भएकाले यसको सुनिश्चिततापछि मात्रै लकडाउनको मोडलबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

सम्भावित विकल्पहरू

लकडाउन कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र छलफलमा जुटे पनि त्यसको अन्तिम मोडल कस्तो हुने भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । उच्चस्तरीय समितिले सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैसँग सम्भावित प्रस्तावहरू मागेर अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

समितिमा प्रस्तुत गरिएको पछिल्लो प्रस्तावमा भने अहिलेकै जस्तो लकडाउन जारी राखे सर्वसाधारणको जीवनयापन थप कष्टकर बन्ने, अर्थतन्त्र खस्कने र खाद्य संकट हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका अत्यधिक नेपाली फिर्ता भई रोजगारीको समस्या हुन सक्ने र लकडाउन बढ्दै जाँदा नैराश्य पैदा भई आन्दोलन वा विरोधका गतिविधिसम्म हुन सक्ने आकलन पनि सुरक्षा निकायले गरेको छ । तर लकडाउन धेरै नै खुकुलो हुँदा संक्रमणको विस्तार हुन सक्ने खतरा भएकाले लकडाउन क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय समितिले सरकारी निकायहरूबाट पाएको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायले पछिल्ला दिनमा लकडाउन अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दै गएको रिपोर्ट दिएका छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार, निम्न आय भएका डेरावालहरू आफ्नो थातथलो फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ । जस्तो कि, वैशाख ११ गते नागढुंगा नाका हँुदै १ सय ९६ गाडी र भक्तपुरको साँगा हुँदै ६ सय ७७ गाडी बाहिरिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् वैशाख १४ मा नागढुंगा हुँदै ७ सय ४० र साँगा हुँदै ६ सय ५५ गाडी बाहिरिएका थिए । गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा गाडी चलाउने काम बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पूर्ण पालना भएको देखिन्न ।

गृहलाई प्राप्त सुरक्षा रिपोर्टमा पछिल्ला दिन देशैभरि लकडाउन उल्लंघन गर्ने गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएको उल्लेख छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त सरकारी सूचनाअनुसार लकडाउन सुरु भएपछिका ३६ औं दिनसम्म १ लाख ८ हजार ८ सय ३० जनालाई र ४७ हजार ६ सय ५१ सवारीलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ । अर्थात् दैनिक तीन हजारभन्दा धेरैलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघनका कारण नियन्त्रणमा लिएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार लकडाउन उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका छन् ।

गृहले चार चरणमा लकडाउन खोल्न सकिने मोडालिटी बनाएर त्यसमाथि विभिन्न सरकारी निकायबाट राय लिइरहेको बुझिन्छ । कुनै संक्रमित नरहेको र नयाँ संक्रमित पनि नभेटिएको ठाउँलाई सामान्य तह, ज्यादै न्यून संक्रमण भएको र नयाँ संक्रमित नभेटिएको ठाउँलाई न्यून जोखिम अवस्था भएको तह, केही संक्रमित पुष्टि भएको र नयाँ संक्रमित नभेटिएको स्थानलाई मध्यम जोखिम अवस्था भएको तह र धेरै संक्रमित पुष्टि भएका साथै नयाँ संक्रमित भेटिने क्रम जारी रहेको स्थानलाई उच्च जोखिमको अवस्था गरेर वर्गीकरण गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।

सरकारले लकडाउन कस्तो बनाउने भन्नेबारे सुरु गरेको छलफलमा तीन विकल्प पनि आएका छन् । पहिलो, जारी लकडाउनलाई थप दुई सातासम्म निरन्तरता दिने । दोस्रो, निश्चित समयका लागि आंशिक बन्देज लगाई मुख्य क्रियाकलाप खुला राख्ने । तेस्रो, सुरक्षा सावधानी अपनाएर लकडाउन नगर्ने । गृहका एक उच्च अधिकारीले दोस्रो विकल्पलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढेको तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेबारे भन्ने यकिन भइनसकेको बताए ।

पछिल्लो छलफलमा लकडाउनका विभिन्न मोडलहरूबारे सरकारी अधिकारीहरूले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई पछ्याउन सकिने कि नसकिने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित गरेका छन् । स्रोतका अनुसार चीनको वुहानमा गरेजस्तो ७६ दिने लकडाउनको मोडलदेखि दक्षिण अफ्रिका, भारत, जर्मनी, जर्जियाले अपनाएको लकडाउन मोडलबारेसमेत छलफल भएको छ ।

छलफलमा रहेका प्रस्ताव

गृह स्रोतका अनुसार पछिल्लो छलफलमा स्थान अभाव भएका सरकारी कार्यालय आवश्यकताका आधारमा दुई सिफ्ट गरी सञ्चालन गर्ने, साथै केही सरकारी कार्यालय करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिद्वारा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर कुन–कुन सरकारी कार्यालय दुई सिफ्ट गर्ने र कुन–कुनमा ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी राख्ने भन्नेबारेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने कामदारको संख्या आकलन गरी सुरक्षित आगमन सुनिश्चित गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर कुन देशबाट कति कामदार आउँछन् र तिनका लागि कति क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भन्नेमा निष्कर्ष निस्किसकेको देखिन्न । खाडी र मलेसियामा मात्रै १५ लाखभन्दा धेरै कामदार रहे पनि तिनीहरूमध्ये कति कामविहीन भए र कति तत्कालै घर फर्किन चाहिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा सयौंको संख्यामा नेपाली कामदार संक्रमित भइसकेको देखिन्छ ।

विज्ञ भन्छन्- ‘परीक्षण नबढाए लकडाउनको अर्थ छैन’
उच्चस्तरीय समितिका अनुसार हरियो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिए पनि रातो र पहेंलो क्षेत्रमा तत्कालै पठनपाठन सुचारु गर्ने अवस्था देखिँदैन । समितिमा प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन जारी राख्ने कि शैक्षिक वर्षको क्यालेन्डर नै फेरबदल गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी असारसम्म पठनपाठन सुरु गर्ने परिस्थिति अहिलेको अवस्थामा नदेखिएकाले त्यतिबेलासम्मका लागि पर्ख र हेरकै अवस्थामा बस्नु उपयुक्त हुने समितिको बुझाइ छ ।

कोभिड–१९ पूर्ण रूपमा रोकथाम नभएसम्मका लागि मनोरञ्जन क्षेत्र र भीडभाड हुने धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, सिनेमा घर र रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले पाएको छ । त्यस्तै खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने र चाडपर्व, भोजभतेर र सभा सम्मेलन पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सुझाइएको छ ।

असार मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द राख्ने, आन्तरिक हवाई सेवा कम्तीमा पनि जेठ मसान्तसम्म बन्द राख्ने, जेठ १५ सम्म लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने र छिमेकी मुलुकमा पूर्ण रूपमा कोभिड–१९ निराकरण नभएसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने प्रवेश रोक लगाउने विषयमा समिति करिब–करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।

अब लकडाउन थप्दा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य इलाका पहिचान गरी अति जोखिम, जोखिम र सामान्य क्षेत्र घोषणा गरेर आंशिक खोल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । २५ गतेपछि दुई/दुई साताको जोखिमको समीक्षा गरी परिस्थिति आकलन गर्दै लकडाउन आंशिक वा पूर्ण लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समितिको बुझाइ छ ।

उपत्यकामा के गर्ने ?

हालसम्म उपत्यकामा तीन जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ र तीनै जना निको भई फर्किसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सघन जनघनत्व रहेको उपत्यकाका तीन जिल्लामा लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खुकुलो बनाउने भन्नेबारे सरकार निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले आंशिक लकडाउनमा जाँदा उपत्यकाका तीन जिल्लामा मानवीय गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे समितिलाई आफ्नो राय दिइसकेको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले उपत्यकामा प्रहरीको दरबन्दी ११ हजार रहे पनि ट्राफिकसहित ९ हजारको हाराहारीमा मात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । जसमध्ये विमानस्थल, भीआईपीको सुरक्षामा परिचालित हुनुपर्नेबाहेक करिब ६ हजारजति मात्रै परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ ।

कान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केही पूर्वअधिकारीले उपत्यकाको अस्तव्यस्त सहरी संरचना र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हाल्न गाह्रो हुने अनुभवका आधारमा आंशिक लकडाउनलाई नियमन गर्न प्रहरीलाई गाह्रो हुने बताए । उच्चस्तरीय समितिमा खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय सामग्रीका पसल खोल्न दिने कि भन्ने कुरा भए पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसको मापदण्ड कायम गर्ने आधार निर्माण गर्नै जटिल हुने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा एक उच्च प्रहरी अधिकारीले काठमाडौंमा धेरैजसो पसल सबै खिच्रीमिच्री सामानका बिक्रेता भएकाले पनि कुनलाई खोल्न दिने, कुनलाई नदिने भन्नेमा प्रस्टता नभएर द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । कान्तीपुर दैनिकबाट