सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरूबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम […]