उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाप्रति थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले खेद व्यक्त गरेको छ।

मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आएको दाबी गर्दै खेद व्यक्त गरेको हो। अदालतको सो फैसला तथ्यपरक नभएको पनि जिकिर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत दिपायलको निर्णयको खेद प्रकट गर्दछौ। रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलगायत अन्य प्रतिवादीको हकमा तथ्यपरक निर्णय गर्नुका साटो फेरि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरेको फैसलाको घोर भत्सर्ना गर्दछौ। फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको छ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ। भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको देखिएको छ।

उच्च अदालत दिपायलको फैसला अनुसार प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत ७ जनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहयाई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा सदर गरेको छ।’

प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं ंको कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३(४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ।’

साथै निजलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ। अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। डाँका चोरी तर्फ वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुुग्न सक्दैन, सो फैसलामा भनिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो ।