काठमाडौं : मंगलबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

के परिवर्तन भयो अध्यादेशमा ?

यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो । मंगलबारको अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि तीन जनामात्र सहभागी भए पनि पुग्ने भएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा रहेको गणपुरक संख्या ‘अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने’ ठाउँमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य’ भए पुग्ने प्रावधानलाई समेटिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्‍ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्‍मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी नभए पनि बैठक बस्न सक्छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै पाँच सदस्यमध्ये तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ । संशोधित अध्यादेशमा सर्वसहमत निर्णय हुुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।