कोरोना महामारीले १४ औं महाधिवेशन अन्यौल बनेपछि नेपाली काँग्रेसमा विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ । फागुन ७ देखि १० का लागि निर्धारित महाधिवेशन नहुने करिब निश्चित भएपछि महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तनमा बहस हुन थालेको हो । कोरोना महामारीका बीच वर्तमान कार्यविधिभित्र रहेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । किनकि पार्टी संयोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका कार्यसूचीमै कोरोनाको चुनौती खडा भएको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाले गर्दा विभिन्न जिल्लामा निर्धारित कार्यसूचीअनुसार काम हुन नसकेको जानकारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ ।
भदौको आधाआधी बित्दासमेत केही जिल्लामा पार्टी संयोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण अझै केही साता त्यस प्रकारका राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन सम्भव नहुने र कात्तिक एवं मंसिरको पहिलो सातासम्म दशैं–तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व पर्ने भएकाले निर्धारित कार्यसूचीअनुसार फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएको हो ।

तल्लो तहको अधिवेशन पुस ६ बाट सुरु भई माघ ६ गतेसम्म सक्ने काँग्रेसको कार्यतालिका छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसका लागि केन्द्रदेखि बुथ तहसम्म आठ तहको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया कठिन र चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

काँग्रेसले ६ हजार ७ सय ४३ स्थानीय तहका वडा, ७ सय ५३ स्थानीय तह, ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला जिल्ला, ७ प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहको नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेछ ।
यता आगामी फागुनमा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद विधानतः थप गरिएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । नियमित तालिकामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा विधानतः एक वर्ष म्याद थपिएकोमा उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके संविधानतः अर्को ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने सुविधा बाँकी रहन्छ ।

देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले सोही सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछ । तर यो समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकिएमा भने पार्टीको वैधतामै संकट निम्तिन सक्ने भन्दै काँग्रेस नेताहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।
यो अन्योलपूर्ण अवस्थालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो अनुकुल हुने गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव ल्याएका छन्– १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई नै आधार मानेर अधिवेशनहरु गर्न ।
पार्टी सभापति देउवाले संवैधानिक संकट खडा गरेर वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने बाटो रोज्न सक्ने भन्दै पौडेलले पुरानै प्रतिनिधिबाट १४ औँ महाधिवेशन गर्न सकिने गरी विकल्प अगाडि सारेका हुन् । यसो गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण, पार्टी संयोजनजस्ता कार्यसूची पूरा नभए पनि पुरानै प्रतिनिधिको आधारमा महाधिवेशन गराउन सकिने उनको तर्क छ ।

पौडेलको प्रस्तावमा बहस नहुँदै प्रश्न
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नसकिएको खण्डमा पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिने पौडेलको प्रस्ताव छ । ४ लाख ७० हजार पुराना क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखि केन्द्रसम्म महाधिवेशन गराउन सकिने पौडेलको भनाइ छ ।

कात्तिकसम्म नयाँ क्रियाशील सदस्यताको काम सम्भव नभए १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखिका अधिवेशन गर्न सकिने भन्दै उनले १३ औं महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने बताए ।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिले छँदैछन् । उनीहरू नयाँ महाधिवेशन नभएसम्म क्रियाशील नै रहन्छन् । त्यसकारण पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मत हो,’ पौडेलले भने ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएकालाई १५ औं महाधिवेशनबाट मतदानमा भाग लिने गरी स्वीकृत गराउन सकिने उनको तर्क छ । यसो गर्दा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
तर यसरी जाँदा विजय गच्छदार, सुनिल थापा लगायतका नवप्रवेशीको विषयमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यो सम्भव नहुने र व्यवहारिक समेत नहुने पौडेल पक्षकै नेताहरुको मत छ ।

महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै पौडेलको प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको जिकिर गरे । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि पुराना प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यहरूबाट महाधिवेशन गराउने कुरा व्यवहारिक नहुने बताए ।
पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा करिब साढे ३२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । निर्वाचन क्षेत्र कटौती भए पनि काँग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या भने झनै बढाएको छ । अबको महाधिवेशनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने संख्या मात्रै ४ हजार १ सय २५ पुग्ने छ ।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिबाट आउनेसमेत गर्दा काँग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनमा करिब ४३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।
उपसभापति निधिले विकेन्द्रीकरणको मोडलका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशनको विधि अपनाउन सकिने व्यक्तिगत प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले भने, ‘जसरी बारको चुनाव हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ कि ? त्यसो गर्दा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला जिल्लामा मतदान गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ होला । तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।’ नेपाल बार एशोसिएशनको अधिवेशनमा देशका विभिन्न ठाउँमा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदाताहरुले केन्द्रीय समिति चयनका लागि मतदान गर्छन् ।

गगन थापाको छुट्टै प्रस्ताव
यस्तै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि पौडेलको प्रस्तावले नवप्रवेशीमाथि अन्याय हुने भन्दै विकेन्द्रीकरणमै जोड दिए । ‘१३ औं महाधिवेशनपछि विभिन्न पार्टीबाट ठूलो जमात काँग्रेसमा जोडिएको छ । राचमन्द्र दाइको प्रस्तावबाट बहसको थालनी गर्दा उनीहरुको प्रश्न सुरुमा नै उठ्छ । हामीले जतिसक्दो विकेन्द्रीकरणको बाटो रोजेर नयाँ प्रतिनिधिबाटै महाधिवेशन गराउनुपर्छ,’ थापाले भने ।
विगतमा जस्तो एउटा केन्द्रमा जम्मा भएर महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आगामी फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार र साउनसम्म चार/पाँच सयजना भेला हुन त गाह्रो छ । हजारौँ सहभागी हुने सभा हुनै सक्दैन ।’
थापाका अनुसार कोरोना महामारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ५ महिनापछिको बारेमा सोच्न भनेजस्तै काँग्रेसको महाधिवेशनबारे सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच महिनापछिको सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
उनका अनुसार पाँच÷छ महिनापछि पनि नेपालमा सय जना÷हजार जना मान्छे जम्मा हुने सभा गर्न असम्भव छ । त्यसैले काँग्रेसले अहिले महाधिवेशन गर्ने तौरतरिका बदल्ने कुराको छलफल सुरु नगर्ने हो भने महाधिवेशन सम्भव नहुने थापाको बुझाइ छ ।

‘सरकारमाथि औँला उठाउने काँग्रेसले आफूभित्र पनि के गर्ने भनेर सोच्नुप¥यो । हामीले यो महासंकटका बेलामा पनि नयाँ ढंगले अधिवेशन गरेर संकटमा कसरी काम गर्ने भनेर सरकारलाई देखाइदिनुपर्छ । हामीले संकटलाई देखाएर अधिवेशन गरेनौँ वा पर सा¥र्यौँ भने सरकारले पनि हामीलाई भन्न पाउँछ,’ उनले भने ।

विकेन्द्रीकरणको विधिबारे प्रस्ट्याउँदै थापाले भने, ‘प्रतिनिधि छान्न हामीले क्रियाशील सदस्य वितरण गरौँ । त्यसपछि हाम्रो वडामा केही सय मान्छेको भेलाले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छ । यी प्रतिनिधिमार्र्फत हाम्रो क्षेत्र र जिल्लाको प्रतिनिधि छानिन्छन् ।’

यो पनि
सभापति देउवालाई निर्णय सच्याउन एक हप्ताको अल्टिमेटम : पौडेल समूहलाई गगन-प्रदीपको साथ
क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्नका लागि आ–आफ्नो टोलमा जम्मा हुन सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को क्षेत्रीय अधिवेशन हामीले पशुपतिमा ग¥यौँ । क्षेत्रभरीको मान्छे त्यहाँ जम्मा भयौँ । निर्वाचनका प्रतिनिधि आउनुभयो,’ उनले भने, ‘अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे एक ठाउँ जम्मा भइरहनु पर्दैन, क्षेत्र नम्बर ४ मा १३ वटा ईकाइ छ । सबै इकाइको तहसम्म जान्छ । इकाइमै क्षेत्रका लागि भोटिङ हुन्छ ।’

इकाइमा पहिला नै प्रतिनिधि छान्न भोटिङ हुने भएकाले त्यसै पनि हरेक इकाइमा प्रतिनिधि पुगेकै हुने उल्लेख गर्दै थापाले इकाइको प्रतिनिधि छान्न भोटिङ भएको ठाउँमा अर्को दुई–तीन दिन खर्चिएर क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि भोटिङ गर्न सकिने बताए ।

थापाका अनुसार यसरी अधिवेशन गर्ने हो भने टोलमा मान्छे टोलमै जम्मा भएर मतदान हुन सक्छ । ‘यसअघि काँग्रेस महाधिवेशन हुँदा राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान भयो । अब एक ठाउँ मतदान केन्द्र बनाएर जिल्ला अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन सम्भव छैन । मतदान केन्द्र एकदम धेरै बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि धेरै बनाउनुपर्छ । त्यस्तो अधिवेशनमात्र सम्भव छ,’ थापाले भने ।

त्यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । यो विधिबाट गर्ने हो भने पनि फागुनमा भने महाधिवेशन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसरी सोच्यो भने जेठमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छ,’ उनले भने, ‘यसरी सोचिएन भने जेठमा पनि महाधिवेशन सम्भव छैन ।’

सामान्यतया एउटा जिल्लाको अधिवेशन गराउँदा २ हजार मान्छे भेला हुने अवस्था आउने उनले बताए । ‘काठमाडौं जस्तो जिल्लामा १० हजार मान्छे जम्मा हुन्छन्,’ अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सम्भव छँदै छैन,’ थापाले भने, ‘त्यसैले काठमाडौंको प्रत्येक वडामा मास्क लगाएर, दुरी राखेर, सानो समूह बनाएर अधिवेशन गर्ने योजना बनाए जेठमा अधिवेशन सम्भव छ ।’ विकेन्द्रीकरणबाट महाधिवेशनमा जाँदा उठ्ने निष्पक्षताका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थापाले बताए ।