काठमाडौं — सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न अत्यावश्यकबाहेक बाँकी सबै क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने आफ्नै निर्णयको खिल्ली उडाउँदै विलासी भौतिक संरचना निर्माण र महँगा गाडी तथा फर्निचर खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि बजेट जुटाउन गत चैत २० मा गाडी र फर्निचर खरिदसहित १४ शीर्षकको खर्च रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो । सर्कुलरको मसी सुक्न नपाउँदै लकडाउनकै बीच सरकारले राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीको विलासी र महँगा सोख पूरा गर्न फजुल खर्च गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति भवनको सजावटमा मात्र पौने दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । राष्ट्रपति भवनलाई सजाएर भव्य बनाउन महँगा र विलासी गलैंचा राख्न लागिएको छ ।

कोरोना प्रकोपसँगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्ना लागि सुविधासम्पन्न विद्युतीय गाडी खरिद गर्न विनियोजित रकम सरकारलाई फिर्ता गरेकी थिइन् । सरकारले त्यसलाई बिर्साउने गरी राष्ट्रपति भवनलाई करोडौं खर्चर सजाउन लागेको हो ।

राष्ट्रपतिका लागि करिब साढे तीन वर्षअघि ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा राखिएका गलैंचा हटाएर नयाँ फेरिँदै छ । नयाँ भवनमा गलैंचा राखेको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । ‘भएका गलैंचा पुराना र काम नलाग्ने भएर फेर्न लागिएको होइन, ती गलैंचा अझै धेरै वर्ष काम लाग्ने खालका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘महँगा र आकर्षक गलैंचा राख्न लागिएको हो ।’

विदेशी राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलगायत विशिष्ट अतिथि र विदेशी राजदूतसँग राष्ट्रपतिले शिष्टाचार भेट गर्ने हललाई आकर्षक र भव्य बनाउन नेपालको संस्कृति र मौलिकता झल्काउने गलैंचा राख्न लागिएको हो । भवनमा स्वदेशमै उत्पादित ऊनी गलैंचा राखिँदै छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने नीतिविपरीत के–केमा कति खर्च गरिँदै ?

– राष्ट्रपति भवनको सजावटमा पौने २ करोड

– राष्ट्रपति कार्यालयको बगैंचा हेरचाह गर्न ४२ लाख

– मन्त्रीहरूलाई ८३ लाखको जिमखाना

– मन्त्री निवासको मर्मतसम्भारमा २८ लाख

– एक सहसचिवलाई डेढ करोड र अर्कालाई ५० लाखको गाडी

सहरी विकास विभागअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जेठ १७ मा नयाँ भवनमा गलैँचा फेर्ने ठेक्का ‘हिमालयन डेकोर रग्स प्रालि’ लाई दिएको छ । उक्त कम्पनी सत्तारूढ नेकपाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङको हो । असारभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयको नयाँ भवनमा नयाँ गलैंचा फेर्ने काम भइसक्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

गलैंचा मात्र होइन, राष्ट्रपति भवनको भित्री सजावटको कामसमेत लकडाउनमै हुन लागेको छ । कार्यालयले जेठ १३ मा भित्री सजावट र शौचालय भव्य बनाउन १ करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिएको छ । भित्री सजावटको जिम्मा श्री विकोई/इन्द्रेणी/सुप्रिम जेभीले पाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको बगैंचा स्याहारसम्भार गर्न मात्र वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँ खर्चने गरेको पाइएको छ । यस वर्ष बगैंचा सजाउन प्रीतम बगैंचा निर्माण प्रालि, कागेश्वरी मनहरालाई ४२ लाख ८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । बगैंचाको ठेक्का लकडाउनअगाडि नै दिइएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेले भने राष्ट्रपति भवनको सजावट र गलैंचा फेर्ने काम भइरहेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रपति भवनको सजावट र रेखदेखको काम हामीले होइन, सहरी विकास विभागअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने हो । उसले के गरिररहेको छ, मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

लकडाउनमा राष्ट्रपति कार्यालय मात्र होइन, मन्त्रीहरूका लागि पनि विलासी संरचना बन्दै छन् । सरकारले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न जिमखाना र ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

सहरी विकास विभागअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जेठ १७ मा मन्त्रीनिवासमा हेल्थ क्लब (स्पोर्ट्स र जिम मेसिनहरू जडानसहित) र ब्याडमिन्टन कोर्ट (कभर्ड हल) निर्माण गर्न न्यु केपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ ।

प्रालिले ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा जिमखाना निर्माण गर्नेछ । ‘कोरोना संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टाइनमा रहेकाको खान–बस्नको व्यवस्था गर्नै सरकारलाई रकम अभाव भइरहेका बेला मन्त्रीहरूलाई किन जिमखाना चाहियो ?’ निर्माणको जिम्मा दिने कार्यालयका अधिकारीहरू नै अनुत्तरित छन् ।

मन्त्रीहरू बस्ने सरकारी भवनसमेत रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरी आकर्षक बनाइने भएको छ । कार्यालयले मन्त्री निवासका सबै १९ वटा भवनको रंगरोगन र मर्मतसम्भार गर्न देवीस्थान निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स कम्पनीलाई २८ लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ । यो ठेक्का लकडाउनकै क्रममा जेठ १७ गते दिइएको हो । स्रोत भन्छ– ‘मन्त्री निवासमा रहेका भवन मर्मतसम्भार गर्नु अत्यावश्यक थिएन । मन्त्रीहरूको दबाबमा काम सुरु गर्न लागिएको हो ।’

सरकार लकडाउनका क्रममा राष्ट्रपति र मन्त्रीको मात्र होइन, उच्च प्रशासनिक अधिकारीको विलासी सोख पूरा गर्नसमेत पछि परेको छैन । उसले आफ्नै सर्कुलरविपरीत दुई सहसचिवका लागि महँगा र विलासी गाडी खरिद गरिदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानीजहाज कार्यालय प्रमुखका लागि १ करोड ४४ लाख र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिवका लागि ५० लाख रुपैयाँमा विलासी गाडी किनिदिएको छ । दुवै निकायमा चालू हालतका गाडी हुँदाहुँदै नयाँ खरिद गरिएको हो ।