सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो ।

विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका समेत बनिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

वर्गीकरणका सूचक

स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।

अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।

चार वर्ग

सबै स्थानीय तहलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ । अति नै दुर्गमलाई क, दुर्गमलाई ख, मध्यम ग र सुगमलाई घ वर्गमा राखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ सय ६२ अतिदुर्गम, २ सय १८ दुर्गम, २ सय ७५ मध्यम र ९८ सुगम वर्गमा परेका छन् । यो वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी २ सय ७५ स्थानीय तह मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गमा परेका छन् ।

हुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पूर्वका सबै स्थानीय तह अति दुर्गम

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पूर्वका जिल्ला अति दुर्गममा परेका छन् । ती जिल्लाका सबै स्थानीय तह ‘क’ वर्गमा समावेश छन् । चार जिल्लाका गरी २२ वटा स्थानीय तहलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ ।

काठमाडौंका ११ वटै स्थानीय तह भने ‘घ’ वर्गमा समावेश छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सहित अरु सबै नगरपालिकालाई सुगम मानिएको छ ।

चार जिल्लाका चार नगरपालिका ‘ख’ वर्गमा

कालिकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा ‘क’ वर्गमा परेका छन् भने खाडाँचक्र नगरपालिका ‘ख’ मा परेको छ । त्यस्तै बाजुराको पनि नौमध्ये बडीमालिका नगरपालिका ‘ख’ वर्गमा परेको छ । अरु सबै ‘क’ मा छन् । बझाङका १२ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा ‘क’ अर्थात् अति दुर्गममा परेका हुन् । जयपृथ्वी नगरपालिका भने ‘ख’ वर्गमा समावेश छ । अनि जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका ‘ख’ वर्गमा छ । अरु ७ वटा ‘क’ वर्गमा छन् ।

स्थानीय तहबाट रायसुझाव र उजुरी लिएर प्रारम्भिक वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको सुझावका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो ।

वर्गीकरणको आवश्यकता

पुनर्संरचनापछि नयाँ नाम राखियो, सिमा हेरफेर भयो । नयाँ संरचना भएकाले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । कर्मचारी सरुवा, अंकभार तथा दुर्गमभत्ता जस्ता प्रशासनिक कार्यका साथै बजेट तथा अनुदान वितरणमा समेत केन्द्रले प्रशासनिक सुगम र दुर्गम भनी छुट्टाउन आवश्यक ठानेको हो ।

यसअघि डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र मुगु पिछडिएको क्षेत्र मानिएकोे थियो । त्यस्तै १६ वटा हिमाली जिल्ला दुर्गमका रुपमा रहेका थिए । यसैलाई आधार मानेर कर्मचारीले दुर्गम भत्ता तथा बढुवामा अंक पाउँदै आएका थिए । तर यो वर्गीकरणपछि यसैलाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको अवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरी विकासका प्राथमिकता आँकलन गर्न तथा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासलाई वस्तुगत बनाउन मन्त्रालयबाट सूचकको विकास गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

साथै वर्गीकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका प्राथमिकता तय गर्न समेत उपयोगी हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनमा नै अन्तिम सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने  तयारी गरेको छ ।

कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ? हेर्नुस् प्रारम्भिक प्रतिवेदन :