काठमाडौं : चीनसँगको सीमाबारे विवाद भएको खासै बाहिर आउँदैन। पहाडी र विकट हिमाली क्षेत्र भएकाले चीनसितको सीमा–विवाद बाहिर नआएको मात्रै हो। नापी विभाग महानिर्देशक प्रकाश जोशीले दुई ठाउँमा सीमा विवाद रहेको बताए। उनले सगरमाथाको उचाई, दोलखाका पर्ने ५७ नम्बर पिलरमा समस्या रहेको स्वीकार गरको छन्। नेपाल र चीनको सगरमाथाको उचाइबारे पनि एकमत छैनन्।

नेपाल–चीन सीमाका अन्य ठाउँमा सामान्य विवाद छन् भने झण्डै आधा दर्जन सीमा स्तम्भ बेपत्ता भएका छन्। नेपाल–चीन सीमाको लम्बाइ एक हजार चार सय १४ किलोमिटर छ। पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ बनाइएका छन्। तीमध्ये सन् २००५ मा भएको सुपरीवेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरका स्तम्भ भेटिएका थिएनन्। ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ। त्यहाँ सन् १९७८ मा सीमांकन हुँदैदेखि स्तम्भ भेटिएको थिएन। सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको स्तम्भ पनि छैन। ६२ नम्बर पिलरपछि भेटिएको नापी विभाग स्रोतले बताएको छ।

ठूलो समस्याचाहिँ ५७ नम्बर स्तम्भमा छ। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्ने स्तम्भ पहाडको फेदमा छ। सन् १९७८ सीमांकन गर्न जाँदा उक्त स्तम्भ नभेटिएको सीमाविद् पूण्यप्रसाद ओलीले बताए। ‘कोर्लाङपारिको टुप्पोमा पिलर भेटिएन, नेपाल–चीन सन्धिअनुसार टुप्पो हेरियो तर यहाँ थिएन,’ त्यसबेला एरियल फोटोग्राफीबाट सीमांकन गर्न खटिएका ओलीले भने। उनी नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पनि हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस् : भारतले मिच्यो २३ जिल्लामा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन

प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको नापी विभाग स्रोत बताउँछ। पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेर फर्केका कारण समस्या आएको हो। हुनुपर्ने स्थानमा स्तम्भ नगाडिँदा उक्त भूभाग दाबी गर्ने आधार चीनले पाएको छ। त्यस्तै कोरला नाकामा लामो समयदेखि विवाद थियो। सन् २०१६ मा तारबार लगाएर उक्त नाकाको विवाद सल्ट्याइएको छ।

सगरमाथाको उचाइबारे पनि समस्या छ। १२ ठाउँबाट नापेर चीनले यसको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको बताएको थियो। चीनकै मापनलाई नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले मान्यता दिएको थियो। अहिले चीनले नै उक्त मापन सही नभएको बताएको छ। चीनले सन् २००५ पछि सगरमाथाको उचाई ८ हजार ८ सय ४४ मिटर भन्न थालेको छ। अमेरिकाले पनि सन् १९९९ मा सगरमाथाको उचाई ८ हजार ८ सय ५० उल्लेख गरेको थियो। यसबाट सगरमाथाको वास्तविक उचाइबारे दुविधा उत्पन्न भएको छ।

यसलाई निवारण गर्न अहिले नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले उचाइ नापिरहेको छ। चीन र अमेरिकाको भनाईलाई नेपाल अस्वीकार गर्‍यो। नेपालले पहिलोपटक सगरमाथाको शिखरमा नै पुगेर उचाइ नाप गर्ने काम गरिरहेको छ। अब केही समयपछि यसको सगरमाथाको उचाईको यथार्थको नतिजा आउने नापी विभागले जनाएको छ।

प्रोटोकलन बनेन

सीमामा विवाद रहिरहनुको मुख्य कारण सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु हो। सगरमाथा र ५७ नम्बरको पिलरको विवादको कारण विगत १५ वर्षदेखि प्रोटोकल तयार हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक वि.सं. २०६२/६३ मा तेस्रो पटक सीमा सुपरीवेक्षण गरिएको थियो। हरेक १० वर्षमा गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नापी विभागका महानिर्देशक जोशी सन् २००६ यता नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको काम नभएको भएको स्वीर्काछन्। ‘हरेक १० वर्षमा सयुंक्त निरीक्षण गर्ने सहमति हो। तर, सन् २००५/००६ पछि काम भएको छैन,’ उनले भने।

उनले दुई ठाँउमा समस्या भएका कारण सयुक्त प्रोटकल तयार हुन नसकेको बताए। भारततर्फ भने हाल सीमांकनको काम भइरहेको छ। उत्तरतर्फ पहाड, हिमाल र नदीले सीमा छुट्याएको छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ती छैन। धेरैजसो खर्क छ। त्यसैले सीमाको किचलो बिरलै सुनिन्छ। उनका अनुसार सन् १९६२ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएपछि धेरै समस्या समाधान भएका छन। सन् १९७६–७८ मा नेपाल–चीन सीमांकन गरिएको थियो। त्यसबेला १८–१९ किलोमिटरसम्मको फरक देखिएको थियो। तर सहमतिमा विवाद मिलाइएको थियो। सीमामा १०/१० किलोमिटर वारिपारि गर्न पाउने सहमति छ। गाईवस्तु, भेडाच्याङ्ग्राका लागि भने २०/२० किलोमिटर यताउता गर्न छूट छ। विगतमा तिब्बतसँग भेडाच्याङ्ग्राकै निहुँमा लडाइँसमेत भएको थियो।

भारतले जस्तै साना–साना कुरालाई लिएर चीनले समस्या खडा नगर्ने भएकोले विवाद कम देखिएको सीमाविद् ओली बताउँछन्। नेपालले कूटनीतिक पहल गरेमा यी विवाद समाधान हुने उनको विश्वास छ। ‘नेपाली र चिनियाँको कुरो मिल्छ। त्यसैले विवाद आए पनि समाधान सजिलो छ,’ उनले भने। तर समाधानका लागि नेपालले पहल नगरेको उनको भनाइ छ।

अर्को एक सरकारी प्रतिवेदनमा नेपालको ६४ हेक्टर जग्गा चीनले मिचेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्र्तगतको नापी शाखाको प्रतिवेदनमा चार जिल्लाका ११ ठाउँमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको उल्लेख छ। हुम्लाको भाँगदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णालीमा ४ हेक्टर जग्गा चीनले मिचेको पाइएको छ। त्यस्तै रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा एक हेक्टर, जम्बु खोलमा ३ हेक्टर नेपाली भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेका छ। लेम्दे खोलामा पनि समस्या छ। सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला ७ हेक्टर, भोटेकोशीमा ४ हेक्टर, त्यसतै संखुवासभा सुमजुँग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर जग्गा चीनसँग सीमा समस्या छ। प्रतिवेदन अनुसार नदी वहाव परिवर्तनका कारण नेपालको भूभाग चीन परेको हो।

प्रतिवेदनमा उत्तरी भेग हिमाल, पहाड मैदान तथा उपत्यकाले बनेको छ। दक्षिण नेपालेको ममिलो माटो मैदानमा नदीले विभिन्न जलाधार क्षेत्रमा बाटेको छ। जहाँ नदीको तीव्र बहावका कारण नेपाली भूभाग प्राकृतिक रुपमा भिजिंदै गएको छ। यस्तो मौका रोकिएन भने सयौ हेक्टर नेपाली भूभाग तिब्बततिर जाने छन। जहाँ तिब्बत बीओपी (बोर्डर अब्र्जभेसन पोस्टको आर्म पुलिस) तैनाथ हुने सम्भावना छ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक ओलीले नदी र खोला वहावका कारण यताको भूमि उता र उताको भूमि यता परेको बताए। ‘खोलाले ठाउँ परिवर्तन गरेको हो, त्यसलाई साविक ठाउँ राख्न सकिन्छ,’ उनले भने। चीनसँग जोडिएको उत्तरी नेपालमा ४३ भन्ज्याङ र नाका छन। ती भञ्जाङले नेपाल चीन नाकाका काम गरेका छन्। प्रतिवेदनमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तार हुदै गएकोले नदी, खोला पनि नेपाल सीमाभित्र आएका छन् भने नेपाली भूभाग तिब्बततिर गइहरेको छ। यो क्रम नरोकिएमा सयौं एकड नेपाली जमिन तिब्बतमा सहजै तरिकाले गाभिने त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लिपुलेकमा त्रिदेशीय विवाद

चीनले नेपाललाई थाहा नै नदी २०७२ जेठ १ गते भारतसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर सम्झौता गर्‍यो। लिपुलेक नेपाल–भारत– चीनको त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा विकास गर्न सकिथ्यो तर नेपालको भूमिमा उसले भारतसँग सम्झौता गर्‍यो। सन् १९५४ मा नै भारत र चीनले लिपुलाई ट्रान्जिट पाइन्ट नबनाउने सहमति गरेका थिए। नेपालले त्यसको विरोध गरेका कारण त्यो काम लामो समयसम्म अगाडि नबढेको सिमावीद ओलीले बताए।

अनुसन्धानकर्ता एव पूर्व प्रशासक द्धारिकानाथ ढुंगेलले चीनले बेला बेला अविश्वास गरेको देखिएको बताए। भारतसित सम्बन्धका लागि चीनले बलिदान नगर्ने उनले बताए। उनले त्यसको उदाहरण लिपुलेक नै रहेको बताए। चीन, भारत दुवै सहमति नहुँदा जिरो पिलरको नामांकन हुन सकेको छैन।

एक नम्बर सीमा स्तम्भ मात्रै निर्धारण भएको छ। उनले अहिलेसम्म त्रिदेशीय विन्दुको निर्धारणमा चीन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए। उनले भने, ‘यसको टुंगो लगाउनु पर्छ। भन्नुपर्‍यो भारत र चीनसँगै त्रिदेशीय बिन्दु।’

सीमाविद ओली भारत सहमत नहुँदा नै त्रिदेशीय बिन्दु कायम हुन नसकेको बताउँछन्। सन १८९० मा चीनसँग त्रिदेशीय विन्दुको विषयमा कुरा मिलेको उनको भनाइ छ। भारतकै कारण एक सय ३० वर्षेखि यो काम अलपत्र छ।

अन्नपूर्ण पाेष्टबाट