काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ। संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ। सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘तलब भत्ता नलिईकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस प्रश्नलाई राम्ररी हल गर्न नसके स्थानीय तह पंगु बन्ने खतरा पैदा हुन्छ।’
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्ने प्रकृतिको पद हो। तलब नलिईकन दिनभर खटिएर कसरी जीविका चल्छ?’ –स्थानीय तहका पुनर्संरचनाकारमध्ये एकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो।

संविधानमा संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले तलब र भत्ता दुवै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने व्यवस्था गरेर स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजिएको अधिवक्ता सिंहको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘कि त संविधान संशोधन गरेर पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्यो, होइन भने जनप्रतिनिधिहरू अवैधानिक तरिकाले कमाउन झन् प्रेरित हुने बलियो सम्भावना छ।’

सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा बनाइएका ६ वटा प्रदेशको कानुन पनि खारेज गरेको छ। अदालतका अनुसार प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभई बैठक, यातायात, अनुगमनलगायत भत्ता लिन पाउने कानुन निर्माण गरेको छ।

अरू प्रदेशले पारिश्रमिक लिन पाउने गरी कानुन बनाएका छन्। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले बैठक चलेका बेला मात्र भत्ता लिन पाउने र मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेको थियो।
६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा रोक लगाएको छ। यसैगरी ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पनि तलब र भत्ता लिइरहेका छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको एकमुष्ट मासिक पारिश्रमिक संविधानसँग बाझिएकाले अदालतले खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो। संविधानले काम गरेबापत भत्ता लिनु मात्र भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘फैसलाको व्याख्या गर्नु भन्दाअघि शुरूमा संविधानको मनसायलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’ संविधान बनाउँदा स्थानीय तह बनाउने कि निकाय भनेर प्रश्न उठेको थियो।

बढी अधिकार दिएर स्थानीय तह बनाउनुपर्नेमा धेरैको जोड भएपछि स्थानीय तह बनाइयो। संविधान निर्माण हुँदै गर्दाको क्षण सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहका हजारौं जनप्रतिनिधिलाई तलब दिँदा राज्यलाई निकै आर्थिक भार हुने अवस्थालाई विचार गर्दै भत्ता दिने प्र्रावधान राखिएको हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संघ र प्रदेशका सांसद थोरै हुने भएकाले राज्यले तलब र भत्ता दिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो। तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू हजारौं हुने भएकाले भत्ताको मात्र प्रावधान राखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधिहरूले तलब नलिईकन काम गर्नु कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफ्नो घरआँगन वरिपरि, गाउँठाउँमा सेवा गर्न भत्ता लिन सकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। मासिक तलबझैं एकमुष्ट रकम बुझ्नुहुँदैन भनेर मात्र संविधानले भनेको छ।
सर्वोच्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा नलिई काम नर्नु भनेको नभई प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमा भएको त्रुटिलाई मात्र औंल्याएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो।