संसदीयदलका उपनेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजनको गृह कार्यलाई गोप्यरूपमा अघि बढाएका छन् । गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस र गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच एकीकरण भएको थियो ।

एकीकरणका वेला भएको भद्र सहमति पालना नभएको भन्दै पार्टी विभाजनको गृहकार्यमा गच्छदार पुगेका हुन् । एकीकरणका वेला गच्छदारले आफू पार्टीको दोस्रो मर्यादाक्रममा रहने गरी उपसभापति पद पाउनु पर्ने , आफ्नो पार्टीका १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्ने , प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि २० प्रतिशत उमेदवार आफूले तय गर्न पाउनु पर्ने , तीन सय जनालाई महासमितिको सदस्य बनाउनु पर्ने , आफूले पेस गरेका सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्ने लगायतका शर्त राखेका थिए ।

यीशर्त स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसले गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरण गरेको थियो । तर, ती सर्तहरू पालना नभएका कारण गच्छदार फेरि छुट्टिने रणनीतिमा पुगेका छन् । गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गरिए पनि पार्टीमा उनको मर्यादाक्रम चौथो छ । अर्थात वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसाभापति विमलेन्द्र निधि गच्छदार भन्दा माथि छन् । कम्तीमा निधिभन्दा आफ्नो मर्यादाक्रम माथि हुनुपर्ने दावी गच्छदारको छ ।

त्यतिवेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा गच्छदारको सिफारिसमा २० प्रतिशतलाई उमेदवार बनाउने सहमति भए पनि प्रदेशसभामा ३ र प्रतिनिधिसभामा ४ प्रतिशतलाई मात्रै उमेदवार बनाइयो । गच्छदारका तीन सय जनालाई महासमितिको सदस्य बनाउने सम्झौता भए पनि एक सय ७१ जनालाई मात्रै बनाइयो । यसैगरी क्रियाशील सदस्यको मुद्दा झन् पेचिलो बनेको छ । गच्छदारले २५ हजारको सूची पेश गरेका छन् । एकीकरणका वेला उनले आठदेखि १० हजारको बीचमा आफ्नो पार्टीका क्रियाशील सदस्य रहेको बताएका थिए । अहिले २५ हजारको नाम पठाएपछि नेपाली कांग्रेसले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिनपछि २५ हजारको संख्या खुम्चेर ५–७ हजारमा झर्नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएका कारण पनि गच्छदार असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

यसैगरी गच्छदारले नाम पठाएका क्रियाशील सदस्यहरूको मताधिकार कुन मितिबाट आरम्भ हुने रु भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा तथा संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई तत्काल मताधिकार दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने इतर पक्षले आगामी १४ औँ महाधिवेशनका लागि हुने स्थानीय अधिवेशनदेखि मात्रै उनीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने अडान लिएको छ । गत १३ औँ महाधिवेशनकै क्रममा निर्माण गर्नु पर्ने वडा समिति , पालिका समिति , प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति , प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रदेश समिति निर्माणको काम विधान संसोधनको झमेलाका कारण रोकिएको थियो । यो काम नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौदेखि आरम्भ गरी मंसीर मसान्तभित्रमा टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी विभाजन गच्छदारका लागि सजिलो छैन । ४० प्रतिशत सांसद नपुर्याए स्वयं गच्छदारको आफ्नै सांसद पद खारेज हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट छ । जसको ४० प्रतिशत भनेको २५ सिट हो । झट्ट हेर्दा गच्छदारसँग २५ जना छैनन् । तर सत्तारूढ नेकपाले पार्टी फुटाएर आए सरकारमा सामेल गर्ने सुनिश्चितता गर्यो भने गच्छदारलाई २५ जना पु¥याउन गारो नभएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

यी समितिहरू गठन गर्दा गच्छदारको पार्टीबाट समाहित हुने क्रियाशील सदस्यहरूले समेत मताधिकार पाउने कि रु साविकका क्रियाशील सलस्यले मात्रै मताधिकार पाउने रु भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको हो । केही दिनअघि केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो बिवादलाई लिएर प्रकाशमान सिंह र गच्छदारबीच भनाभन भएको थियो । प्रकाशमानको तर्क थियो–‘ साढे तीन वर्षअघि गर्नुपर्ने काम पार्टीले अहिले गर्न लागेको छ , त्यतिवेला जो जो क्रियाशील सदस्य थिए उनीहरूले मात्रै गर्ने काम हो यो , अहिले थपिएका क्रियाशील सदस्यलाई पुरानो कामको निर्णय गर्न दिँदा पार्टीमा भद्रगोल हुन्छ ।’ सिंहको यो भनाइपछि गच्छदारले प्रश्न राखेका थिए–‘ तपाईंहरूको १३ औँ महाधिवेशन हुँदा म अर्कै पार्टीमा थिएँ , अहिले तपाईंहरूले उपसभापति बनाउनु भएको छ , खोइ त भद्रगोल भएको रु’ गच्छदारले आफूले जुन सहमतिअनुसार पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारी पाएको हो त्यही सहमतिअनुसार आफ्ना क्रियाशील सदस्यहरूले पनि भूमिका पाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर गच्छदारको यो जिकीरलाई सम्बोधन गर्न पार्टी सभापति देउवाले सकिहेका छैनन् । एक केन्द्रीय सदस्यले भने– ‘गच्छदारले जति जनाको लिस्ट बुझाएका छन् सबैलाई स्वीकार गर्ने र वडा समिति , पालिका समिति , प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति , प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रदेश समितिको अन्तरिम गठन गर्दा उनीहरूलाई मताधिकार दिने हो भने मोरङ, सुनसरी , दाङ , कैलाली लगायतका केही जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका साविकका कार्यकर्ताहरूले नचियाए हुन्छ ।’

समाचारस्रोतका अनुसार सभापति देउवा समेत अन्तरिम समितिहरू गठन गरेपछि मात्रै गच्छदारका क्रियाशील सदस्यहरूलाई पार्टीमा समाहित गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । देउवा यो मनस्थितिमा रहेको सुँइको पाएपछि गच्छदारले कांग्रेसबाट फेरी अलगिग्ने रणनीति बनाएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । तर पार्टी विभाजन गच्छदारका लागि सजिलो छैन । ४० प्रतिशत सांसद नपुर्याए स्वयं गच्छदारको आफ्नै सांसद पद खारेज हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट छ । जसको ४० प्रतिशत भनेको २५ सिट हो ।

गच्छदारले पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण टुंगो नलागेसम्म नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिन तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका सबै जिल्ला समितिहरूलाई गोप्य सर्कुलर पठाएका छन् । गच्छदारको उक्त सर्कुलरपछि दाङ जिल्ला समितिले शुक्रबार प्रेस विज्ञाप्ति निकाल्दै भनेको छ –‘ समायोजनाले पूर्णता नपाएसम्म तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले कांग्रेसका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेछन् ।’

झट्ट हेर्दा गच्छदारसँग २५ जना छैनन् । तर सत्तारूढ नेकपाले पार्टी फुटाएर आए सरकारमा सामेल गर्ने सुनिश्चितता गर्यो भने गच्छदारलाई २५ जना पु¥याउन गारो नभएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए । पछिल्लो समयमा विनोद चौधरी समेत गच्छदारसँग नजिकिएका छन् । कांग्रेसका एक नेताले भने–‘गच्छदारलाई गृहमन्त्रालय सहितको उपप्रधानमन्त्री र विनोद चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउने ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिदिए गच्छदारलाई २५ जना पुर्याउन अप्ठेरो छैन ।’

यसैबीच गच्छदारले पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण टुंगो नलागेसम्म नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिन तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका सबै जिल्ला समितिहरूलाई गोप्य सर्कुलर पठाएका छन् । गच्छदारको उक्त सर्कुलरपछि दाङ जिल्ला समितिले शुक्रबार प्रेस विज्ञाप्ति निकाल्दै भनेको छ –‘ समायोजनाले पूर्णता नपाएसम्म तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले कांग्रेसका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेछन् ।’

तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता कार्यकर्ताहरू भूमिकाविहीन र राजनीतिकरूपले अपहेलित भएर बस्नु परेको परिस्थिति निकै पीडादायक रहेको भन्दै विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको छ–‘राजनीति गर्ने व्यक्तिको लागि यो परिस्थिति अत्यन्त कष्टपूर्ण पीडाबाहेक के हुन सक्छ रु न कुनै गन्तव्य, न स्पष्ट दिशाबोध भएको परिदृश्य कल्पनासमेत नगरेको अन्योलता र निराशाको क्षण कुनै पनि मानिसको लागि दुई वर्षको कार्यकाल कति लामो लाग्दो होला ।’

विज्ञप्तिमा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्यद्वय विन्तीराम यादव र धनीराम चौधरी, महिला लोकतान्त्रिक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शारदा चौधरी, लोकतान्त्रिक मजदुर संघका जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरी, तत्कालीन युवा फोरम दाङ जिल्ला अध्यक्ष धरमवीर चौधरी, लोकतान्त्रिक किसान संघका जिल्ला अध्यक्ष खेमलाल चौधरी, दाङ क्षेत्रनम्बर १ का कार्यवाहक क्षेत्रीय सभापति रामवरण यादव, क्षेत्र नम्बर २ का सभापति गोरखनाथ कशौधन, क्षेत्रनम्बर ३ का सभापति द्रोणबहादुर बस्नेत, क्षेत्र नम्बर ४ का सभापति रामशरण वैश्य र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हिरालाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । (सौर्य)