काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारेको छ। एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (युके) लिमिटेडले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफइन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स) मा २० मे का दिन कर विवाद सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गराएको हो।

जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइएको छ। दर्तासँगै अब मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढ्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँगको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेका उदाहरणहरु छन्।

एनसेलको कर विवाद सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले यसअघि कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलको समेत रायलिँदै कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा करदातासँग दोहोरो पत्राचार नै नगरी कर तिर्न ताकेता गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय अनुसार, एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन आग्रह गरिएको छ।

जबकी जानकारहरुका अनुसार, अदालतको आदेशपछि दोहोरो पत्राचार भइ कर तिर्ने पक्षको समेत राय लिएर कर निर्धारण गर्नुपर्छ। यसलाई प्रक्रियगत रुपमा लैजानुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले सिधै कर तिर्न पत्राचार गरेको हो।

युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियटालाई बिक्री गर्दा लाभकरमा विवाद रहँदै आएको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। जसमा आयकर ऐन अनुसार, अहिले एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियटा कम्पनीले खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये स्रोतमा कट्टा गरी १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दाखिला गरिसकेको र बाँकी १० प्रतिशत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रीकर्ता टेलिया सानेराकै भएकाले टेलियासँगै कर असूली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। एनसेलले २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत बिक्रीकर्ता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर आफ्नो दायित्व भित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

कर प्रशासन र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको यो विवादमा ठूला करदाता कार्यालय मुद्दामा गएको थियो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला पछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो।

एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।

अन्नपूर्ण पाेष्टमा पुष्पराज आचार्यले लेखेका छन् ।