काठमाडौं–नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार गठनमा तीनवटै दल मिल्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास गुण्डु पुगेका प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीच सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘अब बन्ने प्रदेश सरकार चुनावी हुन्छ । त्यसो हुनाले हाम्रो तयारी पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने संयोजकले प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन् ।

उनका अनुसार दिउँसो २ बजेतिर गुण्डु पुगेका प्रचण्डले ओलीसँग झण्डै एक घण्टा संवाद गरेका थिए । उनीहरूबीच फेरिएको राजनीतिक कोर्स, प्रदेश सरकारमा आएको संकट र आगामी सहकार्यबारे संवाद भएको ज्वाला बताउँछन् ।

‘कांग्रेस र एमालेकै कारण प्रदेशहरूमा संकट आयो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनकै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो,’ ज्वाला भन्छन्, ‘समस्या आएपछि हामीले पनि चासो राख्नैपर्ने भयो । त्यही अनुसार पार्टीको प्रस्ताव तयार पारेका छौं ।’

ओलीलाई भेट्नुअघि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच लामो संवाद भएको थियो । एसियाली समाजवादी पार्टीहरूको सम्मेलन सकेर आइतबार श्रीलंकाबाट फर्किएका प्रचण्डले हिजो (सोमबार) साढे दुई घण्टा बढी माधव नेपालसँग संवाद गरेका थिए ।

बिहान ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म भएको संवादबाट नेकपाले पार्टीको धारणा तयार पारेका छन् । ‘भइरहेको सरकार भत्काएर अर्को बहुमतको सरकार बनाउनु मात्रै समस्याको हल होइन,’ नेकपाका नेता ज्वाला भन्छन्, ‘बरू बहुमतको सरकार संकटमा पर्‍यो भने सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

ओलीसँग प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखेका छन् । ‘तीन दल, (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मात्र नभएर अरु दलहरू पनि सहभागी गराऔं,’ प्रचण्डको प्रस्ताव छ । संविधान र व्यवस्था जोगाउन पनि प्रदेशहरूमा सर्वदलीय सरकार बनाउन उचित हुने तर्क प्रचण्डले गरेका छन् ।

‘संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दलहरूबीच कुनै न कुनै हिसाबमा सहकार्य आवश्यक छ,’ प्रचण्डले ओलीसँग भनेका छन्, ‘संघीय सरकारलाई एकताबद्ध खबरदारी गर्न पनि प्रदेशको सहकार्यले आधार बनाउँछ ।’

स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले विमति राखेका छैनन् । ओली निकट स्रोतका अनुसार, कांग्रेस र नेकपा सहितको संयुक्त सरकारकै पक्षमा एमाले रहने जवाफ दिएका छन् ।

तर प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक विमति जनाएका छन् । हिजो (सोमबार) मात्रै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षी विहीन प्रदेश सरकारहरूको पक्षमा कांग्रेस नरहने बताएका थिए ।

‘हाम्रो बटमलाइनमा स्पस्ट छौं, कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षीविहीन बन्नु हुँदैन,’ शर्माले भनेका थिए, ‘आवश्यक पर्यो भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तत्पर हुन्छ । …सबै दलहरू एउटै सरकारमा अटेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।’

प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बनाउन निर्णायक शक्ति रहेको नेकपाले भने कांग्रेससँग पनि सर्वदलीय सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने भएको छ । पार्टीका सह–संयोजक माधव नेपाललाई साथमै लिएर जनकपुर पुगेका प्रचण्डले काठमाडौं फर्किएर कांग्रेससँग संवाद गर्ने तयारी छ ।

‘कांग्रेससँग पनि हाम्रो प्रस्ताव तीनै दल मिलेर सरकार बनाऔं भन्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता ज्वालाले भने ।

सर्वदलीय नभए वाम सहकार्य

एमालेसँग सहकार्य तोड्ने कांग्रेसको निष्कर्षपछि सत्ता गठन प्रक्रियामा सामेल हुन लागेको नेकपाले तीन वटा विकल्पमा सँगसँगै जाने नीति लिएको छ ।

पहिलो– प्रदेश सरकारमै नजाने ।

जेनजी आन्दोलनले संघीय सत्ता ढालेपनि प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेबीच रहेको सहकार्यमा सामेल नहुने ।

‘गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उहाँहरूले दुई दल मात्रै मिल्ने नीति लिनुभयो,’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘त्यसैले उहाँहरू जुन योजनाका साथ सहकार्यमा हुनुहुन्छ, त्यसैमा मिलेको राम्रो हो ।’

दोस्रो– सर्वदलीय सरकार ।

यदि कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य भत्केकै हो भने सर्वदलीय सरकार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेकपाको लगभग संस्थागत निर्णय रहेको नेताहरू बताउँछन् । प्रचण्डले ओलीसँग यही विकल्प अन्तर्गतको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

तेस्रो– वाम सहकार्य र एकता ।

दोस्रो विकल्प सफल नभए वाम सरकार बनाउन पनि नेकपा तयार हुने नेताहरू बताउँछन् । यो विकल्पलाई दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत लैजानुपर्ने नेताहरूको अभिमत छ ।

‘हिजो जसरी फुटियो, आज उसैगरी मिलेर मात्रै वाम आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन,’ एक जना पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर संवाद, समीक्षा गर्दै दीर्घकालमा एकतासम्मै पुग्नलाई अहिले प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्न पनि हामी खुला हुनुपर्छ भन्ने हो ।’