सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहदा पनि प्रदेश सासंंदको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अख्तियारी दिन सकेको छैन्। ढिलो गरि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा कार्यक्रमको सूची पठाइएको छ।

मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेटको ओइरो लगाएका बेला सासंदको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बारेमा भने वेवास्ता गरिएको हो। ६४ करोडको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ३२ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ।

तर मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अझै अख्तियारी दिएको छैन्। अख्तियारी नपाएपछि कार्यान्य गर्ने कार्यालयहरु अन्योलमा छन्। आर्थिक बर्ष सकिन साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले कार्यान्यनमा चुनौति थपिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन्। ३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६४ करोड प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरुले बढिमा १८ योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छनौट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।  पुष महिना भित्र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई योजनाहरु बुझाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।

हतार–हतार योजना बुझाएका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि अहिले सरकारको कामको गती देखेर निराश भएका छन्। प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको कछुवा गतिले विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेको बताए। उनले साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत अख्तियारी नपाउँदा योजना कार्यान्वयन हुनेमै आशंका व्यक्त गरे।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य अम्बरबहादुर साउँदले मन्त्रालयहरुको सुस्त गतिले सासंदकै योजना कार्यान्वयनमा पनि चुतौती थपिएको बताए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरुले कार्याक्रम तथा योजनाहरुको सूची मात्र पाएका छन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले ३ सय ६ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल मातहतका कार्यालयले एक करोड ३४ करोडका १३ ओटा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयले पनि थुप्रै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट शुक्रबार मात्र  योजनाको सूपाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले उनले अवको केहि दिनमा योजना कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिने बताए।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले २ करोडका दरले योजनाहरु कार्यान्वयन  गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुने छ। उपभोक्ता समिति मार्फत धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनको तयारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरु छन्।

सडक कालोपत्रे, ग्रावेल, विद्यालयका भवन निर्माण, साुमदायिक भवनका योजनाहरु र कृषिका योजनाहरु  प्रदेश सभा सदस्यहरुले माग गरेका छन्। तर योजना छनौट गर्दा ध्यान नदिएकाले धेरै स्थानमा दोहोरो बजेट परेको छ भने अव कार्यान्वयनमा भईरहेको ढिलाईले प्रदेशको ६४ करोड बजेट सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ।