काठमाडौं, ४ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाललाई सामाजिक सञ्जाल उपभोगको थलो मात्र हुन नदिने बताएका छन् । उनले नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने बताए ।

मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘दर्ता भएनन् र नेपालविरुद्ध नचाहिने काम गरे बन्द गर्ने हो ।’ उनले यहाँका उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको केही न केही लाभ नेपालले पाउनुपर्ने बताए । ‘नेपाल सबैको उपभोक्ता बजार मात्रै होइन होला नि ?’ उनले भने ।विधेयकमा भएका प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता राखिरहँदा मन्त्री बाँस्कोटाले हरेक विषयलाई स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए ।

उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोकोहोलो मच्चाएर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले कर छलेको आरोप लगाए । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकमा नेपाली प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने र तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआउने त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती, अरूको अपमान गर्नेलाई पनि १० लाखसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा जेल र ठूलो रकम जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रविधि पत्रकार मञ्च र संसदीय मामिला पक्रकार समाजले संयुत्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले विधेयकमा भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थाप्रति शंका गरे । ‘विधेयकमा भएका १३१ दफामध्ये ५८ वटा दफामा प्रत्यायोजित व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यायोजित व्यवस्था सरकारले आफूअनुकूल कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थाको लाभ उठाएर सरकार वा मन्त्री आफैंले कानुन बनाउने सुविधा पाउनु संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ,’ उनले भने । ‘अहिले ८० प्रतिशत कानुन सरकार र २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘ऐनमा प्रत्यायोजित व्यवस्था नराखी सबै विषय स्पष्ट गरिनुफर्छ ।’अन्तर्क्रियामा अधिवत्ता सन्तोष सिग्देलले विधेयकमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न सक्ने प्रावधानबारे कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।