बाजुरा— हिमाली गाउँपालिका–३ रानीसैन क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणका क्रममा भएको घटनाप्रति बाजुराका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई “सीमा विवादको आवरणमा गरिएको योजनाबद्ध आक्रमण” भन्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्।

जिल्लाका राजनितीक दलहरुले सदरमुकाम मार्तडीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  प्रकाशन गरिएकाे बिज्ञप्तीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा रानीसैन क्षेत्रलाई “तस्करहरूको ट्रान्जिट प्वाइन्ट” बनाइएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको काम रोक्न खोज्नु, सरकारी टोलीमाथि आक्रमण हुनु तथा पर्यटकमाथि दुर्व्यवहार हुनु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गरिएको छ।

दलहरूले विज्ञप्तिमार्फत हिमाली गाउँपालिका–३ स्थित रानीसैन क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणका लागि गएको सरकारी टोली, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार तथा भ्रमण टोलीमाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गरेका छन्। उनीहरूले “कानुनी रूपमा निर्माण हुन लागेको प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्नु राज्यविरुद्धको गतिविधि” भएको बताएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि रानीसैन क्षेत्र लामो समयदेखि जडीबुटी, वन सम्पदा तथा अन्य अवैध गतिविधिको मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यही कारण राज्यको सुरक्षा उपस्थिति बढाउन खोज्दा केही समूह आत्तिएको दलहरूको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नवराज जाेशी, नेपाली कांग्रेस बाजुराका उप सभापती पदम बहादुर बडूवाल, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाजुराका अध्यक्ष पुर बहादुर रावत,  लगायत दलका नेताहरूले  हस्ताक्षेरीत बिज्ञप्तीमा  घटनालाई केवल अन्तर जिल्ला सीमा विवादका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै “यो अवैध गतिविधि संरक्षण गर्न खोजिएको प्रयास” भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पर्यटक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीमाथि गरिएको व्यवहारलाई अमानवीय र निन्दनीय भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ। साथै रानीसैन क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको काम तत्काल पुनः सुरु गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ। दलहरूले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल हस्तक्षेप गरेर नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेका छन्। “राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कुनै एक जिल्लाका लागि होइन, सम्पूर्ण नागरिक, प्राकृतिक सम्पदा र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।