बाजुरा— नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सिनाले समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आफूलाई निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी छन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आउँदो चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा हुनेगरी पेसी तोकिएको छ।
तिमिल्सिनाले महिला क्लस्टरको समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहँदा पनि आफूलाई प्राथमिकता नदिई पुरुष क्लस्टरतर्फबाट सूचीको सातौँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सिफारिस गरिएको भन्दै कानुनी उपचार खोजेकी हुन्।
नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पठाएको सिफारिसका आधारमा आयोगले सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो। तर, समानुपातिक प्रणालीको मर्म र सूचीको क्रमअनुसार महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तिमिल्सिनाको दाबी छ।
यसै विषयलाई लिएर उनले निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास तथा कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। तिमिल्सिनाले आफ्नो रिटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था विपरीत निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य घोषणा गर्न माग गरेकी छन्।
