भदाै २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन पछि देशमा निकै उतार चढाव भयाे । अकल्पनिय फेरबदल भयो । भदाै २३ गते बेलुकीसम्म पनि पछिल्लो २४ गते देश यसरी खरानी हाेला साेचिएको थिएन । देशकाे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ज्यान बचाउन सेनाकाे हेलिकप्टर चाहिएला सोचिएन । देशकाे उच्च नेतृत्वका घर र सम्पत्ति निमेशमै खरानी बन्ला साेचिएन । पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेकाे व्यक्तिले समेत आफ्नाे घर भित्रै यसरी कुटिउँला भन्ने कल्पना गरेकाे थिएन, न अरूले कल्पना गरे । यो अकल्पित घटना देशकाे ईतिहासमा पहिलो पटक भएको थियाे ।

याे परिस्थिती निर्माणका नायक केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड नै हुन् भनी ठोकुवा गर्न नसके पनि सबै भन्दा बढी जिम्मेवार यी तीन पात्र नै हुन् भन्ने जेन-जी पुस्तालाई परेको छ । जसले बहुदल पश्चात देश चलाउछु भनी, देश बनाउछु भनी आलोपालो सत्ताको रजाई गरे । आसेपासे र नातागोतालाई सत्ताको स्वाद चखाई रहे । लडाई गरे, जनता मरे र युद्धको नाममा देश ध्वस्त पारे । भष्ट्राचार आकास पुर्याए । राेजगारीका नाममा ठुलाे संख्या विदेशिनुका साथै अध्ययनका नाममा बौद्धिक सर्लक बाहिरियो । याे बीचमा काण्डैकाण्ड रचिए । ती काण्डहरूको जाँचबुझ, छानवीन र अनुसन्धान कहिल्यै भएन । सत्तामा बसेर मात्र दाेषीलाई बचाउने तथा उन्मुक्ति दिने खेल भयो । जुन साँचाे अरूको हातमा जाँदा आफु फस्ने डर थियाे । यिनै कारण जेन-जी बिद्राेह भएकाे बताईन्छ ।

तर, जेन-जी आन्दोलन भित्र पसेर त्याे रहस्यात्मक हत्याको खेल कसले खेल्यो ? ड्रेस लगाएका स्कुले विद्यार्थीलाई त्यो आन्दोलनमा कसले सहभागी गरायो ? त्यो रहस्यात्माक खेलमा कोको सहभागी छन् ? छानविन आयोगले यस बारे के भनेको छ ? सबै भन्दा पहिले बालेन सरकारले याे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्थ्याे । त्यसपछि सरकार स्वयमले अध्ययन गर्नु पर्थ्याे ।

कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ओपचारिक रूपमा सार्वजनिक समेत नगरी ओली र लेखकलाई बालेन सरकारले सरकार बनेकाे २४ घण्टा नबित्दै पक्राउ किन गर्याे ? पक्राउ गर्न जरूरी थियाे कि थिएन ? पक्राउ नगर्दा कुनै गम्भीर दुर्घटना हुन्थ्याे कि ? वा तिनीहरू कतै भाग्ने डर थियाे ? अथवा एउटा जाँचबुझ आयाेगले सिफारिस गरेकै आधारमा देशकाे पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्ताे महत्ववपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेकाे व्यक्तिलाई जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्नु पर्ने के जरूरी पर्याे ? यी सबै प्रश्नको उत्तर बालेन सरकार देला । हामी त्यो उत्तरले आस्वस्थ हाैंला नहाैंला, यसकाे न्यायिक परिक्षण अवस्य हुने छ ।

साथै, ओली र लेखक भदाै २३ गते भएको जेन-जी आन्दाेलनका दाेषी हुन् कि होईनन्, यस बारे हामीले बोल्दा एकतर्फी जवाफ आउला । यस बारे बाेल्न नहुने भएपनि देशकाे सम्पत्ति र नागरिककाे सुरक्षाकाे जिम्मेवारी म लिन्छु भनी पदमा बसेकाे व्यक्तिले सुरक्षा गर्न नसकि देश खरानी भयाे भने त्यसकाे नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी ओली र गृह मन्त्रीकाे हैसियतमा रमेश लेखकले अवस्य लिनु पर्ला । योसँगै घटनाको छानविन गर्दा दाेषी नै देखिए फौजदारी दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ला ।

तर, सरकारले कार्की आयोगले गरेकाे सिफारिसलाई अदालतको फैसला सरह साेच्नु गलत हुन्छ । ओली र लेखक कसूरदार नै किटान भई सकेका हुन् झैं गरि अदालतबाट पक्राउ अनुमती समेत नलिई जरूरी पक्राउ पूर्जीको आधारमा सरकार बनेकाे २४ घण्टा नबित्दै त्यति ठूलो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु गैरकानूनी थुना हाे । यस घटनाले देशमा पुन: विधिकाे शासन समाप्त भएको महसुस हुन्छ ।

याे घटनाले परिवर्तनकामी शक्तिको सरकार संचालनमा फरकपन वा अग्रगामी चेत भन्दा पनि ईगाे र प्रतिशाेध झल्किन्छ । यसले देशलाई सुशासन, विकास र सम्वृद्धि भन्दा पनि द्वन्द्व निम्त्याउने छ । देश केटा केटीपनले चल्दैन । देश ठुलाे सुझबुझले चल्छ । यो घटनाले बालेन र र सुधन राजनीतिका कच्चा खेलाडी देखिए । बाँकी समयले देखाउदै जाने छ ।

सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम समेत सार्वजनिक नगरी पहिलाे प्रहरमै यो कार्यमा गर्नु हुन्थेन । दुई तिहाई नजिक जनमत प्राप्त गरेकाे सरकारले संयमित हुनु पर्थ्यो ।सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दा देश र रास्वपा पार्टीकाे हित हुदाे हो । भदाै २३ को घटनामा ओली र लेखकलाई दोषी देखेर पक्राउकाे कार्य अगाडि बढाउदै गर्दा सरकारले त्यो भन्दा तल बसेर खास गल्ती गर्ने सयाैंलाई पक्राउ गर्न सक्ला ? यस चुनाैति मुल्य बालेन सरकारलाई सजिलो हुने छैन ।

सर्वाेच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता देशका महत्वपूर्ण सम्पदा अनि संवेदनशिल संरचना जल्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सेनालाई हामीले किन पालेर राख्यौं ? यसमा सेनालाई दाेषी मान्ने कि सही ? देशको सुरक्षा सम्यन्त्रलाई राज्यले हतियार केका लागि दिएकाे हुन्छ ? भदाै २४ सम्झेर यस्ता कुरा खेलाउदै जाँदा हामी काे दोषी हौंला र को निदोर्ष ?

भदाै २३ गते ती कलिला बालबालिकाकाे टाउकोमा ताकी ताकि गोली प्रहार गर्ने काे हाे ? निर्दोष बालबालिका माथि यसरी गोली बर्साउने के साँच्चै नेपाल प्रहरी नै हाे ? याे कुरा कार्की आयाेगले किटान गरेर भन्न सक्छ ? जेन-जी आन्दोलनमा अहिलेका गृहमन्त्री सुदन गुरूङकाे भुमिका के रह्याे भनेर कार्की आयाेगले निष्पक्ष छानविन गर्न सक्याे कि सकेन ? कार्की आयोग के देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दाेषी सावित गर्नका लागि मात्र बनाईएकाे हाे ? यस्ता सयाैं प्रश्न छन्, जुुनलाई कार्की आयाेगले कसरी सम्बाेधन गरेकाे छ ? हेर्न बाँकी छ ।

यति मात्र होईन, जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिएका गाैरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन कति निष्पक्ष छ, हेर्दै जाउँला । हामी कानूनी शासन मान्छाैं । कानूनी शासनको सम्मान गर्छाैं । विधिको शासनमा विश्वास गर्छाैं । सुरूवात ठुलाबाटै गरेकाे हाे भने पनि ठिकै छ । बालेन सरकारले यसपछि काे कसलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान अगाडि बढाउछ, हेर्दै जाउँ । अहिले नै काे पक्राउ परे भन्ने कुरालाई ठुलाे विषय बनाउदै देशलाई अस्थिर नबनाउँ । कार्की आयोगकाे तठस्थता र निष्पक्षता अदालतले हेर्ने नै छ ।

प्रत्येक घटनाको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुन दिउँ । अनुसन्धानलाई दवाव सिर्जना गरेर प्रभावित नतुल्याउँ । यसाे गर्दा न्याय मर्न जान्छ । गल्ती गर्ने जो काेही राजनेता वा प्रशासक भए पनि कानूनी कठ्घरामा उभ्याउन सक्नु पर्छ । तब सुशासन कायम हुन्छ । गल्तीलाई गल्ती भन्न नसक्नु कानूनी शासनकाे उपहास हो । गल्ती गरेकाे छ भने देशमा सबै भन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री भएका शेर बहादुर देउवा देखि गगन थापा र ‘म’सम्म अनुसन्धान हाेस् । गल्ती गर्नेलाई राज्यले दण्डित गराेस् ।

यति मात्र होईन, हामी देशमा भएका विगतका घटनाका पनि साक्षी छाैं । सुरूवात जेन-जी आन्दाेलन बाट हाेस् । तर यस भन्दा अगाडी भएका माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा मारिएका देखि जेन-जी आन्दोलनसम्म घटेका सबै घटनालाई बालेन सरकारले यहि ढंगमा छानविन गर्न सक्नु पर्छ । बालेन सरकार माथि जनताकाे ठूलो भराेसा छ ? यहि भरोसाले जनताले यो जनमत दिएका हुन् ।

अहिलेसम्म राज्यकाे सानाे ठूलो सबै पद र ओहदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गराेस् । अहिलेसम्म अनुसन्धानकाे दायरामा अगाडि बढ्न नसकेका भ्रष्ट्राचारका ठुल्ठुला फाईल अगाडि बढाहाेस् । देशमा प्रशासनिक सम्यन्त्रलाई चुस्तदुरूस्त बनावस् । लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, विकास र जनजिविकाका सवालमा बालेन सरकारले उचित कदम चालोस् । यत्ति हो जनताकाे अपेक्षा । न कि कसैप्रति प्रतिसाेध साँच्न ! सबैले बुझेका छन्- अरूका लागि खनेको खाल्डाेमा एक दिन आफुुले पनि पुरिनु पर्छ ।