बाजुरा—  नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी बाजुराले सरकारले गठन गरेको  गाैरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

एमाले बाजुराले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै २०८२ भदौ २३ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित विषयमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण तथा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेको छ। वक्तव्यमा देशमा भएको मानविय तथा भौतिक क्षतिको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दोषीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रेस वक्तव्यमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, निजी आवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको जनाइएको छ।

एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आरोप समेत लगाएको छ। साथै कानुनविद् र नागरिक समाजका सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी आेली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।

वक्तव्यमा यस्तो कदमले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तथा कानुनी राज्यको उपहास हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। एमालेले गैरकानुनी रूपमा मुद्दा चलाइएका नेताहरूको सम्मानपूर्वक रिहाइको माग पनि गरेको छ। त्यस्तै, यदि राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने एमालेको चेतावनी रहेकाे छ। एमाले बाजुराका सचिव काशी बहादुर विकद्वारा हस्ताक्षरित उक्त वक्तव्यमा न्याय र सत्य स्थापनाका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहने उल्लेख गरिएको छ।