गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद तथा मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) १ वर्ष कैद सजाय छुटको सुविधा पाएर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् । पाँच वर्ष कैद सजाय भए पनि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले मनाङेलाई २० प्रतिशत कैद छुटको सुविधा दिएकाले ४ वर्ष कैद भुक्तान गरी बुधबार रिहा भएका हुन् ।

खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएर प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त मनाङेलाई न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २० प्रतिशत कैसुविधा दिने फैसला गरेको थियो । सोही आधारमा मनाङे बुधबार रिहा भएका हुन् ।असार ४ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवधानिक इजलासले उनको पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो ।

संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको थियो । २०८१ कात्तिक २७ गते उनी पक्राउ परी कारागार चलान भएका थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते डिल्लीबजार कारागार तोडेर अधिकांश कैदीबन्दीहरू भागेका थिए । तर, दीपक मनाङे भने कारागारमै बसेका थिए । मनाङले भागेर काम फेरि आउनुपर्छ भन्दै बसेको कारागारका बसेको जेलर बाबुराम अर्यालले बताए । उनी बसेको ‘ख’ ब्लकमा १ सय ३५ जना कैदीबन्दी छन् ।

‘भागेर कामै छैन, त्यो सबै फर्केर यहीँ आउने हो भनेर उहाँ चाहिँ कारागारमै बस्नुभयो । उहाँमात्रै बस्नुभएन ‘ख’ ब्लकका सबैलाई त्यही राख्न सफल हुनुभयो,’ जेलर अर्यालले भने, ‘अदालतको आदेशले एक वर्ष सजाय छुट दिएको भए पनि बाँकी सबै भुक्तान गरेर निस्कनुभयो । तर, जति कारागारमा रहनुभयो, प्रशासनलाई निकै सहयोग गर्नुभयो ।’

मनाङे कारागारमा सबै कैदीबन्दीलाई सम्झाउने, हँसाउने र राजनीतिका विषयमा समेत गफ गर्ने गर्थे । उनी त्यहाँ जति बसे, निकै खुसी र रमाइलोका साथ बसेको कारागारले जनाएको छ । मनाङले मनाङेले भाग्न हुँदैन, आगो लगाउन हुँदैन भनेर कैदीबन्दीलाई सम्झाएर राख्न सफल भएको र त्यो कदमले कारागार प्रशसनलाई ठूलो सहयोगसमेत मिलेको जेलर अर्यालले बताए ।

‘उहाँ त बरु यहाँ शानसँग बस्नुभएको थियो । खानेदेखि व्यायमका सामानसम्म आफ्नै खर्चमा बनाउनुभयो र अरुको अफ्ठेरोमासमेत साथ दिनुहुन्थ्यो । सबैलाई हँसाएर बस्नुहुन्थ्यो । उहाँ बिन्दास हुनुहुन्थ्यो । छुट्दा पनि सबैसँग थमथमाएर जानुभयो,’ अर्का एक सुरक्षाकर्मीले भने ।

सांसद भइसकेपछि पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा कारागार चलान भएर छुटेपछि संसद् छिरेर पटकपटक मन्त्री भएका मनाङेको यात्रा फेरि कारागारसम्मै पुगेको थियो । २०७४ मा मनाङ (ख) मा नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र सांसद जितिसकेपछि पक्राउ गरेका मनाङे १४ महिनापछि सपथ लिएर संसद छिरेका थिए ।

२०७९ मंसिर भएको चुनावमा त सबै दलको साथ लिएर सर्वसम्मत रुपमै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद बनेका मनाङे सधैं विवाद र चर्चाको केन्द्रमा भने थिए । कार्यकक्षमै मर्यादाविपरीत गञ्जी लगाएर बस्ने, मन्त्रालय नै बेचिदिने अभिव्यक्ति दिएर पनि उनी चर्चाको केन्द्रमै थिए ।

उनै मनाङे राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलमा दोस्रो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा ६ पटक पालैपालो मन्त्री हुन सफल भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारण पनि मनाङे सधैं सत्तामै केन्द्रमा थिए । सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको पेशी पनि निरन्तर सर्दै गइरहेको थियो । तर, संयोग यस्तो पर्‍यो, मनाङेले वन मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै सत्ताविहीन भएलगत्तै सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएर फेरि कारागार पुगेका थिए ।

२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुँडा हानेपछि मनाङेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि फैसलाप्रति चित्त नबुझेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरायो । २०६९ सालमा पाटन अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

२०७४ सालमा चुनाव जित्नेबित्तिकै त्यही मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका मनाङे केही समयपछि पक्राउ परेका थिए । तर, १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदन गर्ने मौकासमेत दिँदै सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका थिए ।

२०७५ पुस ६ कारागारमुक्त भएका मनाङे माघ १४ गते सपथ लिएर मनाङे संसद छिरेका हुन् । तर, २०८१ कात्तिक २० गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि भौतिक मन्त्री रहेका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । दोस्रो कार्यकालको ५ महिनामा सत्ताको अंकगणितमा मनाङे ३ पटक मन्त्री बन्न सफल भए, त्यो पनि भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली । मनाङे रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खोसेर एमालेलाई दिएपछि मनाङेले वनमासा र तितेपानी हेर्न मन्त्री नबन्ने बताएका थिए । अनलाइखबरबाट